प्रतिनिधि सभा तथा कर्णालीको प्रदेश सभा वैठकमा वारम्वार ‘मुसो छिरेको’ विषयले स्थान पाईरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा लापरवाहि तवरले कर्मचारीबाट नै संघीय सरकारको बजेटमा हेरफेर गरिएको विषयबाट हामी टाढिन सकेका छेनौँ । अहिले २०८०÷०८१ को बजेटमा कर्णालीमा समेत योजना आयोगबाट हस्तक्षेप भएको विषय वाहिरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यस विषयको जानकारी दिन समेत वाध्य भए ।

पत्रकार सम्मेलनको भोलिपल्ट नै योजना आयोगले आफ्ना एक जना कर्मचारीलाई पदबाट निलम्बन गरेको जनाएको छ । तर, हालसम्म पनि कसलाई निलम्बन गरिएको ?, भन्ने विषयमा भने आयोगले खुलाएको छैन । योजना आयोग र कर्णालीको बजेट जोडिएको विषय यो मात्र पहिलो भने होइन, यसअघि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही रहेको समयमा समेत योजना आयोग बजेटको विषयसँग जोडिएको थियो । फरक यति मात्र थियो कि त्यो समयमा योजना आयोगका सिफारिस तथा योजनाका विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले चासो नदिएको भन्ने आरोप थियो । हालको घटनामा भने अर्थमन्त्रीको सचिवालयलाई नै आयोगका कर्मचारीले दवाव दिएकाले उनलाई निलम्बन गरिएको योजना आयोगले जनाएको छ । निलम्बनमा परेका कर्मचारी करार सेवामा आयोगमा कार्यरत थिए ।

यि दुई घटनालाई फरक फरक तवरमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो, प्रदेश सरकारले योजना आयोगको कुरै नसुनेको भन्ने विषयलाई योजना आयोगले केहि वर्ष यता दोह्रोराएको छैन । यसमा योजना आयोगबाट बजेटमा आयोजनाहरुको एकतर्फी सिफारिस जाने र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारकाले समेत लचकता अपनाएकोमा शंका गर्न सकिन्छ । यदि यसो रहेछ, भने हालका अर्थमन्त्रीले त्यसको प्रतिवाद गर्दा आयोगले आफ्नो कर्मचारी नै हटाउनुप¥र्यो । अर्को आशंका हो, करार सेवामा निम्न तहको करार पदमा रहेका कर्मचारीद्वारा मन्त्रीको सचिवालयमाथी नै दवाव सिर्जना गर्नु । मन्त्रीको सचिवालयमाथि नै दवावको सिर्जना गर्नु भनेको प्रदेश सकारका गतिविधिमा समेत प्रभाव राख्नु नै हो । यस अवस्थामा आफ्नै जागरिको टुंगो नभएका कर्मचारी एक्लैले प्रदेश सरकारलाई दवाव दिन सामथ्र्य राख्लान् भन्न सकिदैन ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगन्द्रबहादुर शाहीले आगामी बजेट निर्माणमा करार सेवामा कार्यरत आयोगका एक कर्मचारीले अर्थमन्त्री सिंहको सचिवालयमार्फत बार्गेनिङ गरेको खुलेपछि कारवाही गरिएको जनाएका थिए । तर, ति कर्मचारीका बारेमा भने विवरण सार्वजनिक नगरेपछि आयोगको गतिविधिमा समेत शंका गर्ने स्थान प्रयाप्त छ । कर्मचारीले दिएका अभिव्यक्ति र संवादहरु आयोगको आधिकारिक नभई उनी कर्मचारीको नितान्त व्यक्तिगत सोच र धारणाको उपज भएको जनाएको योजना आयोगको यस गतिविधिमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी एक्लैले मात्र यस्ता गतिविधि सञ्चालन गरेको भएमा यता, प्रदेश सरकारको सुशासन गतिविधि उजागर भएको छ । योजनाहरु टोलबाटै माग भएर आउँछन् या कसैले प्रभावमा बनाउँछन् ?, यस विषयको अनुसन्धानले मात्र प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभुति दिन सक्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल यस विषयमा अनुसन्धान शुरु गर्नुपर्छ । र, घटनाको यथार्त विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बजेट जस्तो संवेदनशिल विषयमा कसैले दवाव दिन मिल्दैन, र दवाव भएको अवस्था हो भने, कर्मचारीलाई निलम्बन मात्र गरेर घटना ढाकछोप गर्न पनि मिल्दैन । कर्णाली प्रदेशवासी यसको जवाफ पर्खिरहेका छन् ।