सुर्खेत । बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ ले प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको दफा १७ मा बाल सुधार गृहको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस दफामा ‘नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशको अवस्थामा यहाँ हालसम्म पनि बाल सुधार गृह स्थापना भएको भने छैन । यस अवस्थाले सुधार गृहमा लानुपर्ने बालबालिकाहरुलाई अदालतको आदेश वमोजिम लुम्बिनी प्रदेशलगायतका अन्य स्थानमा लैजानुपर्ने वाध्यता छ । आरोपित बालबालिकालाई अदालत भन्दा धेरै टाढाको स्थानमा राख्दा यसले बालबालिकाको अधिकारमा समेत असर पारेको छ । उनीहरुले आफुमाथी लागेको आरोपमा राम्रोसँग प्रतिरक्षा समेत गर्न सक्दैनन् । बालबालिकालाई अन्य प्रदेशमा सुधार गृहमा राख्न लैजादा राज्यलाई थप व्यभार समेत व्यहोर्नु परेको छ ।

यसका साथै बालबालिकाहरु आफ्ना अभिभावकसँग आवश्यकता अनुसार समेत समयमा भेट्न पाउँदैनन् । बाल सुधार गृहको आवश्यकता रहेको कर्णालीमा सुधार गृह स्थापनाका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा यस क्षेत्रमा सक्रिय रहेका गैरसरकारी संस्था तथा अधिकारकर्मीहरुको माग छ । यसअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वीरेन्द्रनगर स्थित प्रादेशिक कार्यालयले समेत कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुधार गृह स्थापनाको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पत्राचार समेत गरेको थियो ।

आयोगको सुर्खेत स्थित प्रादेशिक कार्यालयले कर्णाली प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा बाल सुधार गुह स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएको छ । यसका साथै मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले बुधबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई यस विषयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा समेत बाल सुधार गृह व्यवस्थापन विषय समेट्नुपर्ने बताइएको छ ।

‘कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा बाल गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ अनुरुप बाल सुधार गृहलाई सम्पूणर् पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारको आ.व. २०८०/०८१ को बजेटमा व्यवस्था’ हुनुपर्छ, ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
यता मानव अधिकार आयोगको प्रादेशिक कार्यालयले समेत प्रदेश सरकारले बाल सुधार गृह स्थापना र सञ्जालनका लागि सहकार्य गर्न संघीय सरकारसँग आफै पहल गर्न सक्ने अवस्था रहेको औलाएको छ ।

सञ्चालन व्यवस्था के छ ?

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनःस्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ मा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा संघीय सरकारले सुधार गृहको सञ्चालन व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

अदालतको आदेश बमोजिम कानूनी विवादमा परेका बालबालिकालाई बाल सुधार गृहले त्यहाँ भर्ना गर्छन् । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहुँचमा रहनेगरी समेत बाल सुधार गृहले आफ्नो सेवा प्रदान गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । बालबालिकालाई लिङ्ग, उमेर, अदालती प्रक्रियाको अवस्था र मनोसामाजिक परामर्शका आधारमा आवासको व्यवस्था उपलब्ध हुन्छ ।

यसका साथै हेरचाहको व्यवस्था, आहार, सरसफाई तथा पोशाकको समेत सुधार गृहमा उपलब्ध हुनुपर्ने नियमालीमा उल्लेख छ । सुधार गृहमा भर्ना भएका बालबालिकाको अघिल्लो शैक्षिक अवस्थाको आधारमा बालबालिकाको रुचि अनुसार औपचारिक शिक्षाको समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
बालबालिकाले पढिरहेको तह वा कक्षालाई निरन्तरता दिने, उमेर र शैक्षिकस्तर अनुसार अनिवार्य रुपमा विद्यालय पढ्ने व्यवस्था, शैक्षिक परामर्श, ध्यान, योग, खेलकुद तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था, विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोग नियमित शारिरिक स्वास्थ्य परिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका बालबालिकालाई मानसिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थालगायतका पक्षमा सुधार गृहले काम गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थापनाको पहल गर्छौंः मुख्यमन्त्री शर्मा

कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले जोखिममा रहेका पीडित बालबालिका तथा महिलाका लागि सुरक्षित आवास गृह तथा बाल सुधार गृह स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । बुधबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पेश गर्न पुगेको मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको टोलीसँग अन्तरक्रिया गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले यस विषयमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने जनाएका हुन् ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जालसँग पुगेका अनौपचारिक सेवा केन्द्र (ईन्सेक)का कार्यक्रम संयोजक नारायण सुवेदीले दिएको जानकारीका अनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले विभिन्न घटनामा परेका पिडित बालबालिका तथा महिलाको लागि आवास गृह र बाल सुधार गृह आवश्यकताको कारण पनि खोज्ने बताएका
थिए ।