सुर्खेत ११ फागुन ।
कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटीको भण्डार छ । यहाँ पाँचऔले, जटामसी र यार्सागुम्बा जस्ता बहुमूल्य जडिबुटी पाइन्छन् । तर तिनको प्रशोधन गर्ने उद्योग र सुविधा कर्णालीमै छैन । जसले गर्दा यहाँको बहुमूल्य जडिबुटीले अपेक्षाअनुसारको मूल्य पाउन सकेको छैन । सस्तो मुल्यमा नै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता कर्णालीलाई छ ।

उच्च हिमाली भागमा रहेका मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पामा लाखौं मूल्यका जडिबुटी छन् । त्यहाँका अधिंकाश नागरिकले जडिबुटीलाई नै आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् । तर बहुमूख्य जडिबुटी भने सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रशोधन उद्योग नभएपछि कर्णालीको जडिबुटीले उचित मूल्य पाउन सकेको छैन । प्रशोधन उद्योग नहुँदा कतिपयले अबैध बाटोबाट बाह्य मुलुकमा पुरयाउँछन् त कतिले बैध बाटोबाट निकासी गर्छन् । तर बैध बाटोबाट निकासी भएको जडिबुटीले पनि मूल्य पाउन सकेका छैन ।

पछिल्लो तीन बर्षमा कर्णाली प्रदेशबाट निकासी भएको जडिबुटी र उठेको राजश्वलाई हेर्दा जडिबुटी कडौंको भाउमा बिक्री भएको प्रमाणित हुन्छ । आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ देखि ०७६/०७७ सम्म कर्णाली प्रदेशबाट कुल १७ हजार सातसय ६ सय ७९ टन जडिबुटी निकासी भएको छ ।

तर राजश्व भने साढे ६ करोड अर्थात ६ करोड ७२ लाख ६१ हजार पाँचसय ३० रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा १३ हजार टन जडिबुटी निकासी भएको छ । तर त्यो बर्ष दुई करोड ७४ लाख ४१ हजार नौसय ९६ रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा एक हजार पाँचसय ४५ टन निकासी हुँदा प्रदेशले एक करोड ८५ लाख ५८ हजार एकसय ३६ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । त्यस्तै ०७६/०७७ मा दुइ हजार एकसय ४३ टन जडिबुटी निकास हुँदा दुई करोड १२ लाख ६१ हजार चारसय ३८ रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ ।

बर्सेनि टनका टन जडिबुटी निकासी हुँदा पनि राजश्व बढेको छैन । अझै पछिल्लो समय अबैध रुपमा जडिबुटी चोरीनिकासी र संकलन घटेको छैन । कोरोना महामारीका कारण यार्सागुम्मा संकलन नहुँदा र अवैध रुपमा चोरी निकासी हुँदा प्रदेशले लाखौं राजश्व गुमाएको छ ।

‘कर्णाली बहुमूल्य जडिबुटीको खानी हो, जडिबुटीबाटै कर्णाली आत्मनिर्भर बन्न सक्छ’ कृषिविज्ञ छविलाल पौडेल भन्छन्, ‘तर प्रशोधन उद्योग नहुँदा सस्तो मूल्यमै बिक्री गर्नु परेको छ ।’ जडिबुटी उद्योगमा लगानी गर्न सके अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले भने प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन बढाउने दाबी गर्न छोडेको छैन ।

‘प्रदेशमै जडिबुटी संलकन र प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सरकारले पहल गरिरहेकै छ’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारकै पहलमा जाजरकोटमा जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना हुन थालेको छ ।’ जडिबुटीलाई आम्दानीको स्रोत बनाउने उद्देश्यले सरकारले जडिबुटी उद्योगमा विशेष सहुलियत र साना उद्योगीलाई अनुदान दिँदै आएको सरकारको दाबी छ ।

जडिबुटीबाट न्यून राजश्व संकलन
कर्णाली प्रदेशमा मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पामा प्रशस्त जडिबुटी पाइन्छ । उच्च हिमाली भेग भएका कारण त्यहाँ बहुमूल्य जडिबुटीका पाइन्छन् ।

त्यहाँका अधिकांश नागरिक जडिबुटी बिक्री गरेर नै जीवनकोपार्जन गर्छन् । तर ति जिल्लाबाट राजश्व संकलन भने निकै न्यून मात्रामा संकलन हुने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो तीन बर्षमा मुगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पाबाट दुई हजार पाँचसय २५ टन जडिबुटी निकासी भएको छ ।

तर राजश्व भने तीन बर्षको अवधिमा पनि तीन करोड २६ लाख ६२ हजार दुई सय ५७ रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । राजश्व संकलन र निकासीको प्रकृति ति जिल्ला र कर्णालीका अन्य जिल्लामा कुनै फरक छैन ।

तथ्याङकअनुसार २०७४ मा हुम्लाबाट ६ लाख ४६ हजार चारसय ४० रुपैयाँ, ०७५ मा नौ लाख ४३ हजार आठसय ७५ रुपैयाँ र ०७६÷०७७ मा १६ लाख ३२ हजार नौसय रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । त्यस्तै ०७४ देखि ०७६ मा जुम्लाबाट ७९ लाख २९ हजार चारसय ८० रुपैयाँ, डोल्पाबाट दुई करोड ३४ लाख ३३ हजार ७२ रुपैयाँ र मुगुबाट ६६ लाख ६९ हजार ३० रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

त्यस्तै दैलखबाट ४३ लाख ३७ हजार दुइसय ६८ रुपैयाँ, कालिकोटबाट २७ लाख ८८ हजार आठसय ५६ रुपैयाँ, जाजरकोटबाट ७७ लाख ७२ हजार एकसय ७३ रुपैयाँ, रुकुमुपश्चिमबाट २१ लाख नौ हजार चारसय ७० रुपैयाँ, सल्यानबाट ८० लाख ८० लाख ८५ हजार तीनसय १६ रुपैयाँ र सुर्खेतबाट नौलाख ३० हजार ६ सय ६० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । कर्णालीका हरेक जिल्लाबाट बर्सेनि सयौं क्वीन्टल जडिबुटी निकासी हुँदा पनि प्रदेशको आम्दानी बढेको छैन ।