नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा पुस्ताले सडकबाट दिएको शक्तिशाली हस्तक्षेपका रूपमा जेन–जी आन्दोलनलाई सम्झिइनेछ । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत वर्ष २३ भदौमा सुरु भएको अभियान २७ घण्टामै देशको राजनीतिक परिस्थिति बदल्ने मियो बन्यो । आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, हिंसा, आगजनी र तोडफोडले ठूलो जनधनको क्षति गरायो । त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठन, आमनिर्वाचन र राजनीतिक नेतृत्वमा आएको परिवर्तनले आन्दोलनलाई नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासकै महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा मूल प्रश्न अझै बाँकी छन्, जुन परिवर्तनका लागि युवाहरू सडकमा उत्रिए, त्यसको अनुभूति नागरिकले कति गर्न पाए ? सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउने सरकारी आग्रह अस्वीकार भएपछि सरकारले फेसबुक, ह्वाट्सएप, एक्स, युट्युबलगायत २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको विरोधमा सुरु भएको अभियान चाँडै भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनीतिक पहुँच र नेताहरूको विलासी जीवनशैलीविरुद्ध केन्द्रित भयो । 

युवाको असन्तुष्टि यति गहिरो रहेछ कि केही घण्टामै त्यसले स्थापित राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दियो । तर, आन्दोलन दबाउन गरिएको बल प्रयोग र त्यसपछि भएको हिंसाले आन्दोलनको शान्तिपूर्ण चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठायो । आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर, नेतृत्व परिवर्तन मात्रै परिवर्तनको पर्याय होइन । नयाँ नेतृत्वबाट पुरानो शासनशैलीकै निरन्तरता भयो भने आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । नागरिकले खोजेको परिवर्तन भनेको अनुहार फेरिने होइन, शासन गर्ने शैली फेरिनु हो । यसको अनुभूति कर्णालीमा अझ प्रष्ट देखिन्छ । २४ भदौमा वीरेन्द्रनगरमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट सरकारी तथा निजी संरचनामा १९ करोड ७५ लाख ४५ हजार ६३९ रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो । ९४ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुग्यो । प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री निवास, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायतका संरचना अझै पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । 

यो क्षति केवल भौतिक संरचनाको होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिप्रतिको जिम्मेवारी र राजनीतिक असन्तुष्टिको व्यवस्थापनमा राज्यको असफलताको पनि परिणाम हो । अझ पीडादायी पक्ष आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको अवस्था हो । प्रहरीको गोली लागेर दुवै आँखा गुमाएका सन्तोष बोहोराको परिवारले राज्यसँग गरेको अपेक्षा अझै पूर्ण भएको छैन । आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने र घाइते हुने परिवारको पीडा कुनै राजनीतिक उपलब्धिले ढाक्न सक्दैन । जेन–जी आन्दोलनले दिएको सन्देश सत्ता परिवर्तन होइन, जवाफदेहिताको माग हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रविधि, सार्वजनिक सेवा र निर्णय प्रक्रियामा सुधार नभएसम्म आन्दोलनको मर्म पूरा भएको मान्न सकिँदैन । नयाँ नेतृत्वलाई केही समय दिनु आवश्यक छ, तर त्यसको अर्थ प्रश्न गर्न छाड्नु होइन । एक वर्षपछि अब राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । जेन–जीले खोजेको परिवर्तन कहाँ पुग्यो ? यसको जवाफ भाषणमा होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ । अन्यथा एउटा पुस्ताले सडकमा उठाएको आवाज फेरि अर्को असन्तुष्टिको आधार बन्न सक्छ । त्यसैले अब यो वा त्यो बहानामा जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुरुप काम गर्न सरकारलाई भाग्ने छुट छैन ।