सुर्खेत, १५ भदौं ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रार नियुक्तिको प्रक्रिया एउटा पदमा को पुग्छ भन्ने सामान्य प्रशासनिक विषयमा सीमित छैन। बरु, पदपूर्तिका लागि बनाइएको कार्यविधि, विज्ञापन प्रकाशनको समय, विज्ञापनपछि गरिएको योग्यता संशोधन, अनुभवको मापदण्ड, आवेदन संकलनपछि अपनाइएको प्रक्रिया, संक्षिप्त सूची प्रकाशनमा भएको भनिएको ढिलाइ र छनोट समितिको संरचनासम्मका घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएका छन्, के प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रार छनोटका लागि नियम पहिले बनाइयो र उम्मेदवार पछि खोजियो, वा सम्भावित उम्मेदवारको योग्यता हेरेर नियमलाई आकार दिइयो ?

यो प्रश्नको केन्द्रमा प्रतिष्ठानकै लेखा अधिकृत मकेन्द्रबहादुर शाहीको नाम जोडिएको छ । शाही प्रतिष्ठानमा नवौं तहमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । उनलाई रजिस्ट्रार बनाउन उपकुलपति डा. सूर्यमान म्याहाङम्बो नेतृत्वको प्रतिष्ठान प्रशासनले वातावरण तयार गरेको आरोप आलोचकहरूले लगाएका छन् । उपकुलपति र शाहीबीचको निकटतालाई समेत उनीहरूले यस प्रक्रियाको एउटा आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

तर यहाँ सुरुमै एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, कसैसँग निकट सम्बन्ध हुनु, कुनै व्यक्तिको योग्यता तोकिएको मापदण्डसँग मिल्नु वा ऊ छनोट सूचीमा पर्नु मात्र ‘सेटिङ’ वा पूर्वनिर्धारित नियुक्तिको प्रमाण होइन । त्यसका लागि निर्णयको कागजात, कार्यविधिको मस्यौदा, संशोधनको प्रस्ताव, बैठकका माइन्युट, छनोट समितिको निर्णय र उम्मेदवारको मूल्याङ्कन विवरण आवश्यक हुन्छ । यही कारण यो प्रकरणमा आरोपभन्दा बढी महत्वपूर्ण कुरा ती दस्तावेज बनेका छन् ।

घटनाक्रमको पहिलो कडी २०८३ साउन २७ बाट सुरु हुन्छ । प्रतिष्ठानले पदाधिकारी छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्‍यो। त्यसको भोलिपल्ट, साउन २८ गते रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरियो। तर विज्ञापन प्रकाशित भएको २४ घण्टा नबित्दै साउन २९ गते रजिस्ट्रार पदको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरियो ।

मूल कार्यविधिमा चिकित्साशास्त्र, जनस्वास्थ्य, जनप्रशासन, व्यवस्थापन वा स्वास्थ्य विज्ञानका कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । संशोधनपछि भने विषयगत सीमा हटाएर मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति रजिस्ट्रार पदका लागि योग्य हुने व्यवस्था कायम गरियो ।

यहाँ पहिलो प्रश्न उठ्छ, विज्ञापन प्रकाशित गर्नुअघि नै योग्यताको आवश्यकता पहिचान गरिएको थिएन ? यदि प्रतिष्ठानले सुरुदेखि नै रजिस्ट्रारका लागि ‘कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर’ पर्याप्त ठान्थ्यो भने मूल कार्यविधिमा विषयगत सीमा किन राखियो ? र यदि संशोधन कुनै वास्तविक संस्थागत आवश्यकताका कारण गरिएको थियो भने विज्ञापन प्रकाशित भएको भोलिपल्टै त्यो आवश्यकता किन उत्पन्न भयो ?

यसको जवाफ प्रतिष्ठानले दिन सक्छ। र दिनुपर्ने पनि यही हो । योग्यता फराकिलो पार्नु आफैंमा गलत निर्णय होइन । तर सार्वजनिक संस्थामा नियम परिवर्तनको समय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी विज्ञापन प्रकाशित भइसकेपछि सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरूले पुरानो मापदण्ड हेरेर आवेदन दिने अवस्था बनिसकेको हुन्छ । त्यसपछि नियम परिवर्तन हुँदा त्यसबाट कसलाई लाभ वा हानि पुग्यो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

विवादको दोस्रो कडी अझ रोचक छ, शैक्षिक योग्यता फराकिलो पारिए पनि अनुभवको मापदण्ड भने अपेक्षाकृत साँघुरो राखिएको देखिन्छ । कार्यविधिअनुसार मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय वा शिक्षण अस्पतालमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव वा शिक्षण अस्पतालको सहप्राध्यापक वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा दुई वर्ष प्राध्यापन गरेको अनुभव आवश्यक हुने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । 

यही पाँच वर्षे प्रावधानलाई मकेन्द्र शाहीको सेवा पृष्ठभूमिसँग जोडेर प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार उनी विगत केही वर्षदेखि नवौं तहमा कार्यरत छन् र उनको अनुभव कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्डसँग मेल खान्छ । त्यसपछि आलोचकहरूको प्रश्न छ, कार्यविधि ‘हुवहु’ शाहीको सेवा अनुभवसँग मिल्ने गरी बनाइएको त होइन ?

यो आरोप प्रमाणित गर्न भने एउटा उम्मेदवारको योग्यता मिलेको तथ्य मात्र पर्याप्त छैन । कार्यविधि बनाउने क्रममा शाहीको सेवा विवरण प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन? मापदण्ड निर्धारण गर्न कुनै अध्ययन गरिएको थियो कि थिएन ? पाँच वर्षको अवधि निर्धारण गर्ने आधार के थियो ? अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अभ्यास किन फरक छ ? यिनै प्रश्नको जवाफले आरोपको वास्तविकता छुट्याउन सक्छ ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अभ्याससँग तुलना गर्दा पनि यही विषय थप चासोको केन्द्रमा आउँछ । त्यहाँ रजिस्ट्रार पदका लागि विषयगत शैक्षिक योग्यता र तुलनात्मक रूपमा लामो प्रशासनिक अनुभवको व्यवस्था रहेको बताइएको छ । कर्णालीले आफ्नो संस्थागत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थाका कारण फरक मापदण्ड बनाउन सक्छ । तर फरक मापदण्डको आधार सार्वजनिक नहुँदा शंका जन्मनु अस्वाभाविक होइन ।

अर्को प्रश्न अझ गम्भीर छ, यदि प्रशासनिक नेतृत्वका लागि कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर पर्याप्त हो भने अनुभवलाई किन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय वा शिक्षण अस्पतालको निश्चित संरचनासँग बाँधियो ? यसले लामो समय निजामती प्रशासन, सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्था, गैरसरकारी क्षेत्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन गरेका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।