लुम्बिनीका करिब १२ सय पत्रकारको दुर्घटना बीमा हुँदै, पत्रकारिता छात्रवृत्तिको समेत तयारी
दाङ ,९ भदौ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा प्रदेशका करिब १२ सय पत्रकारको दुर्घटना बीमा गर्ने तयारी गरेको छ। पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र कल्याणलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका पत्रकारको दुर्घटना बीमा गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाइएको हो।
लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयले मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संगठनका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दुर्घटना बीमाका विषयमा छलफल भएको हो।
प्रदेश सचिव भरतमणि पाण्डेको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईंले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पत्रकारिता क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको सुरक्षा र क्षमता विकाससँगै पत्रकारिता विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई पत्रकारिता छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
छात्रवृत्तिमा पत्रकारिता अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई लक्षित गरिनेछ। समावेशी तथा विभिन्न कोटालाई समेत समेटेर छात्रवृत्ति वितरण गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष चौलागाईंले बताए।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले पत्रकारका लागि विनियोजन गरेको बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टाछुट्टै कार्यविधि निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
अध्यक्ष चौलागाईंले पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, क्षमता विकास र अध्ययनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम अघि बढाइने बताए।
छलफल कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईं, निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार बसन्त गिरी, उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्य, संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम घिमिरे, फोनिज दाङका अध्यक्ष प्रेम राम्जा, महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य ओमप्रकाश गुप्ता, प्रेस चौतारी लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक दशरथ घिमिरे, राप्ती प्रेस मञ्चका अध्यक्ष अर्जुनकुमार अधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्तोषकुमार गुप्ता, सञ्चारिका समूहकी लक्ष्मी पोख्रेल तथा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशरी शर्मा लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
छलफल कार्यक्रमको सहजीकरण मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिव सुरेशचन्द्र आचार्यले गरेका थिए।
