उईल्यै , हामी केटाकेटि छँदै कैलेकाईँ राजनीतिक प्रसंगका कुरा आउँदा ठूला बडा मान्छेले भन्ने गर्या सुन्ने गर्थिम के दैलेखकाे कुन गाउँ पन्चायतकाे सचिवले प्रधान पञ्चकाे सरुवा गर्देछि प्रधानपञ्च सरुवा भाकाे ठाँ खुरुखुरु गएर आफू सरुवा भाकाे चिठि सम्बन्धित ठाँ देखाएछि सम्बन्धित ठाउँका मान्छेहरले निर्वाचित भाकाे मान्छेकाे सरुवा हुन्न तपाईंलाई सचिवले ठट्टा गर्या हुन , भन्देछि विचरा प्रधानपञ्च खुसी हुँदै घर फर्क्याथे रे । अनि हाम्रा अग्रजहरुबाट यै कुरा सुनेर हामी मरिमरि हाँस्थिम । याे खिस्सा भनेकाे निरंकुस पन्चायति व्यबस्थाकाे समयकाे हाे । त्यसबेला जस बेला न जनतालाई , न जनप्रतिनिधिलाई, न कर्मचारीलाई खासै कानुनकाे ज्ञान हुन्थ्याे न त्यस्ताे निरंकुस ब्यवस्थालेनि जनप्रतिनिधिकाे सरुवा गर्ने कल्पना गरेकाे थियाे । तर ऐलेकाे याे अबस्था जहाँ देशमा प्रजातन्त्र हुँदै लाेकतन्त्र गणतन्त्र भने जस्ता संसारमा भएका सबै राजनीतिक व्यबस्थालाई खाएर चबाएर अङ्गार बनाउँदै हरेक १०/१० बर्षकाे अन्तरालमा राजनितीक ब्यवस्था फेर्ने अभ्यास गरिसकेका नेपाली जनता र जनप्रतिनिधिका अगाडि भरखरै भएकाे निर्वाचनमा चुनाब जितेर आएका उदयपुरका विधायक अर्थात संसदमा कानुन बनाउने र देशकाे नीति निर्माण गर्ने राजनीतिज्ञ भनम् कि जनप्रतिनिधि उनले कुनै याैटा मान्छेसित गर्वका साथ गरेकाे टेलिफाेन वार्ता सुनेछि सामाजिक सन्जाल हेर्ने मान्छे त आश्चर्य चकित पर्याछन पर्याछन तर यै कुरा सुनेर ती साँसद गेलालका कुरा सुनेर सत्तारुढ दलका अध्यक्ष रबि लामिछाने चित पर्या हाेलान कि नाई मलाई त त्याे पाे जान्न मन लाछ । जनप्रतिनिधिकाे सरुवा हुन्छ हुन्न ? त्यस्ताे कानुन बन्या छ छैन वा बनाउन मिल्छ किनाई भन्ने सम्मनि ज्ञान नभएर हाेलाकि ? कर्मचारीलाई आश्वाशन दिन हाेलाकि? अथवा उदयपुरका स्थानीय जनप्रतिनिधिले जिल्लाँ वाक्क दिक्क बनाएर तिनलाई त्याँट तितरबितर नबनाएसम्म न गाउँघरकाे विकास सम्भबछ ? न कर्मचारीले ढुक्कसँग काम गर्छन,भनेर विकासकै चिन्तामा अध्यक्ष उपाध्यक्षकाे सरुवा गर्ने कुरा गर्या हाेलान कि देशाँ आफ्नै पाटिकाे दुईतिहाईकाे सरकारछ याे बेलाँ हाम्ले जे गरेनि हुन्छ भनेर हाेला पूरा सानसित फाेनमा जनप्रतिनिधिकाे सरुवा गर्दिने कुरा गर्या । हामीले हिजाेकाे एकव्यक्तिय शासन प्रणालिका बेला ठट्टामा कैले काईँ गर्ने सुन्ने कुरा कतै साँच्चिकै गराई दिने त हाेईन रास्वपाले भन्न सकिन्न है साथि हाे । नयाँनयाँ अभ्यास गरेर देशलाई पाँचबर्षाँ स्वर्गैमा पुर्याउँछम् भनेर लाग्याछन कतै दुई तिहाईकाे बलमा जनप्रतिनिधिकाे पनि सरुवा गर्ने कानुन ल्याउननि सक्छन । एकसे एक पढलेख गर्या जेनजीहरु सदनाँ गा छन हिजाेका पुराना दल र पुराना नेतालाई मान्दैनम् भनिरा बेलाँ पुराना प्राक्टिस र कानुन नमानेर नयाँ विधिबाट जाननि त सकिन्छ । स्थानीय सरकारमा भएकाे भष्टाचार र अख्तियारमा परेका मुद्दा , महालेखाकाे प्रतिवेदन, बेरुजु र वेथितिकाे चाङलाई हेर्दा त स्थानीय सरकारलाई तहलाउने एकमात्र उपाए भन्या जनप्रतिनिधिकाे सरुवानै त हैन भन्याजस्ताेनि लाग्छ के ! अख्तियारमा मुद्दा नपर्या र भष्टाचार नभा बेरुजु नआ र उपभाेक्ता समितिका नाममा ब्रहमलुट नभा कुनै गाउँटाेल र समितिका याेजना छैनन हाेला । देशमा गणतन्त्र आएर देश संघियताँ गाकाे १० बर्ष पनि राम्ररी बित्याछैन तर स्थानीय सरकारमा भएकाे बेथिति,भष्टाचार र बजेटकाे चरम दुरुपयाेगलाई हेर्ने हाे भने याे स्थानीय सरकारलाई राखिराख्नु देशका लागि सबैभन्दा घातक हुने देखिन्छ । स्थानीय सरकारकाे चरम भष्टाचारलाई नै देखेर माननीय पारसमणि गेलाल ले गरेकाे कुरा एकदमै चित्त बुझ्दाेछ । तर के गर्नु उनी आँफै देशकाे कानुन निर्माता भएकाे र जनप्रतिनिधिलाई सरुवा गर्ने ब्यवस्थाकाे कानुन नभएकाले मात्रै उनी हँसिका पात्र भएका हुन अन्यथा उनले जे कुरा गर्याछन त्याे वास्तविकता हाे । तर के गर्नु उनका कुरालाई सुनेर सबैले उनलाई भाईरल बनाईद्याछन । उनी यै एक टेलिफाेन वार्ताले भाईरल भै रहँदा उनका कुरा सुनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नाे चरित्रमा सुधार गरेर भाेलिका दिनमा आफ्नाे पालिका विरुद्ध अख्तियारमा भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता हुने अबस्थामा कमि ल्याउने र महालेखाकाे प्रतिवेदनमा बेरुजुमा नाम लेखाउने अबस्था सृजना हुन नदिने बाटाे अख्तियार गरेर हिँडन सके याे भाईरल टेलिफाेन वार्ताले ठूलाे काम गर्थ्याे हैन र? अनि हिजाेसम्म हाम्रातिर मात्रै सिमित याे नेताहरुकाे सरुवाकाे खिस्सा कमसेकम उदयपुरसम्म पनि त पुग्याे । अनि हँसिका पात्र अब हामीमात्रै नरहेर अरुपनि यसमा अरुपनि जाेडिने भए ,हैनर !