२०८२ लाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक उथलपुथल र अर्बौं क्षति व्यहोरेको वर्ष
ओम शाही
सुर्खेत, १ बैशाख ।
सोमबारबाट नेपाली वर्ष २०८२ समाप्त भई नयाँ वर्ष २०८३ प्रारम्भ भएको छ । नेपाल र नेपालीका लागि वर्ष २०८२ राजनीतिक र आर्थिकरुपमा निकै तनावपूर्ण बन्यो । नेपालमा २३–२४ भदौको विध्वंससँगै विश्व भूराजनीतिमा आएको उतारचढाव, खासगरी खाडी मुलुकमा चर्किएको युद्वले आर्थिक क्षेत्र थप आक्रान्त बन्न पुग्यो ।
तेल, सुनचाँदीको मूल्यसँगै यो वर्ष अमेरिकी डलरको विनियमदरमा समेत ठूलो परिवर्तन आएको छ, जसको असर नेपाली अर्थबजारमा पर्यो । तथापि, राजनीतिक वृत्तमा आएको परिवर्तनसँगै फेरिएको सत्तासमीकरणले आउँदा वर्षका लागि केही आशाका सञ्चार पनि गराएका छन् ।
यो वर्ष इतिहासले कहिल्यै भुल्न नसक्ने तर आर्थिकसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो परिवर्तन ल्याउनेगरी जेन–जी आन्दोलन भयो । २३ भदौको आन्दोलन रक्तपातपूर्ण बनेपछि २४ भदौमा ठूलो विध्वंस भयो । जसका कारण नेपालमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । जेन–जी आन्दोलकै कारण आफुलाई पुराना र बलिया शक्ति ठान्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई ठुलो धक्का पुग्न गयो ।
जेन–जी आन्दोलबाट कर्णाली पनि अछुतो रहन सकेन । आन्दोलनका कारण कर्णालीमा सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचनामा तोडफोड र आगजनीले २१ करोड १० लाख ५६ हजार सात सय ४६ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुग्यो । जसमा संघ र प्रदेशका निकायमा १० करोड १९ लाख ६९ हजार तीन सय ४६ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तथा मातहतका वडा कार्यालयमा १० करोड ९० लाख ८७ हजार चार सय रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
सबैभन्दा बढी क्षति कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा भयो । कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेशसभा सचिवालयका भवन, कोठा, फर्निचर, फिक्चर्स, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स, सवारीसाधन र अन्य सामग्रीमा तीन करोड ९४ लाख १६ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ ४८ पैसा बराबरको क्षति पुगेको थियो ।
त्यस्तै, प्रदेशकै निकायअन्तर्गत प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा एक करोड ३२ लाख १६ हजार ६१ रुपैयाँ ८७ पैसा बराबरको भवन तथा कोठा, फर्निचर, फिक्चर्स, कम्प्युटर तथा इलेक्ट्रोनिक्स, सवारीसाधन, सरकारी कागजात, नगद/बहुमुल्य धातुमा क्षति पुगेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको तीन लाख ५९ हजार नौ सय रुपैयाँ पर्ने कर्णाली प्रदेश ०२–००२ प ९८५० नम्बरको मोटरसाइकल पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएका थिए । यस्तै, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयका दुई वटा चारपाङ्ग्रे सवारी पनि आन्दोलनकारीको तोडफोड र आगजनीका कारण पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गरिएको तोडफोड र आगजनीले एक करोड ७९ लाख बराबरका भवन, कोठाहरू, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीमा क्षति पुग्न गयो । सार्वजनिक विवरणअनुसार संघीय सरकार मातहतका ६ निकायमा पनि ठूलो क्षति भएको थियो । जसनुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा चार लाख ३० हजार बराबरको क्षति भएको थियो ।
त्यस्तै, सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको बा १ झ ९४२८ नम्बरको पिकअप भ्यानमा आन्दोलनकारीले चार लाख ४० हजार बराबरको क्षति पुर्याएका थिए । यस्तै, नापी कार्यालय सुर्खेतमा तोडफोड र आगजनीले दुई करोड ६३ लाख ६० हजार नौ सय ९० रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो ।
संघीय सरकार मातहतकै भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालयमा चार लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । यस्तै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा दुई करोड ४६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । नगरपालिकाअन्तर्गतका वडा नम्बरमा १ मा २५ लाख, २ मा ३९ लाख ६० हजार पाँच सय, ३ मा एक करोड ६५ लाख, ४ मा ८५ लाख ३५ हजार, ५ मा ४६ लाख ७५ हजार, ६ मा एक करोड ३७ लाख ७४ हजार, ७ मा १८ लाख ९६ हजार, ८ मा एक करोड ४८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यस्तै, वडा नम्बर ९ मा ३९ लाख ६० हजार एक सय , १० मा ३५ लाख २५ हजार नौ सय, ११ मा ४१ लाख ४३ हजार चार सय र १२ नम्बर वडामा ६१ लाख ७३ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो
दुई वर्ष अगावै चुनाव
जेन–जी आन्दोलनको कारण आगामी वर्ष, २०८४ मा प्रदेशसहित संघीय संसदको निर्वाचन हुनुपर्नेमा करिब डेढ वर्षअघि नै मुलुक आम निर्वाचनमा होमियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ । तर आपत्कालीन मध्यावधि निर्वाचनमा होमिँदा मुलुकले करिब २० अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त भार बोक्नु परेको छ । निर्वाचन खर्चबापत सरकारी तवरबाट १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट छ ।
तथापि, यो तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयले चुनावी प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोग, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका दुईवटा सुरक्षा निकायलाई मात्र उपलब्ध गराएको खर्च हो । अर्थले चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्चको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो भने रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत (नेपाली सेना)लाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई गरी ११ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च विनियोजन गरेको थियो । यो खर्च डेढ वर्षपछि हुनेमा जेन–जी आन्दोलनका कारण अघि नै गर्नुपरेको छ, जसले राज्यमाथि व्ययभार (खर्च) बढाएको छ ।
