७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सुर्खेतले भदौ २३ को दमनहत्या र २४ को विध्वंसका घटनामा संलग्न जिम्मेवारहरूलाई पहिचान गरी कारबाही गर्न माग गर्दै नागरिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

सुर्खेत शाखा सभापति दीपक कुमार गौतमको सभापतित्वमा नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतको सभाहलमा बुधबार कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी, उदासीनता र अक्रंमण्यताका कारण मुलुक अहिलेको जटिल परिस्थितिमा पुगेको टिप्पणी गरे ।

उनले जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य पवित्र रहेको भए पनि आन्दोलनभित्र भएको अवाञ्छित हस्तक्षेपले थप अन्योलता सिर्जना भएको बताए । शान्ति समाजका केन्द्रीय महासचिव प्रकाश शाहीले भदौ २३–२४ का घटनामा संलग्न सबै जिम्मेवार व्यक्तिलाई छिटो पहिचान गरी कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन कार्की आयोगले निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा छानबिन अघि बढाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याए ।

छानबिन ढिलो हुँदा दण्डहीनता बढ्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अविश्वास बढ्ने भन्दै उनले राजनीतिक दल, जेन्जी र नागरिक समाज सबै जिम्मेवार र सजग बन्नुपर्ने धारणा राखे । विशिष्ट अतिथि तथा कर्णाली सरकारका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव कुमार श्रेष्ठले आयोगका काम चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै विगतका जस्तै छानबिन प्रक्रियाहरू अधुरै नबनोस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

इन्सेक कर्णालीका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले लामो समयदेखि कायम रहेको दण्डहीनताका कारण मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती बढ्दै गएको बताए । समाजसेवी नारायण कोइरालाले युवाहरूको भावना, ऊर्जा र परिवर्तनको चाहनालाई सही दिशामा लैजान राजनीतिक दलहरूले पुस्तान्तरणका कदम चाँडो चाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।

जेनजी फन्टका कर्णाली प्रदेश संयोजक आदित्य विक्रम सिंहले भदौ २३ र २४ का घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुनु नै जेन्जी पुस्ताको मुख्य माग रहेको स्पष्ट पारे । पत्रकार महासंघ, साहित्य कला क्षेत्र, मानव अधिकार संघ–संस्था, शिक्षासम्बन्धी सञ्जाल, नागरिक समाज तथा युवासमुदायका प्रतिनिधिसहित दुई दर्जनभन्दा बढी सहभागी उपस्थित रहेका कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले घटनाले देशलाई ठूलो क्षति पुर्याएको भन्दै छानबिन प्रक्रिया छिटो टुंग्याएर कानुनी जवाफदेहिताको मार्ग खुला गर्न राज्यलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा शान्ति समाजले १० बुँदे अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । अवधारणा पत्रमा मानव अधिकार र कानुनी शासन सुदृढ गर्न, दण्डहीनता अन्त्य गर्न, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउन राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।