गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,२४ मंसिर।
७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान जुम्लामा सम्पन्न हुँदा जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था ‘संवेदनशील’बाट ‘संकटग्रस्त’तर्फ धकेलिँदै गएको स्पष्ट संकेत सार्वजनिक भएको छ।

अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, स्थानीय अधिकारी र सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रमले वर्षौंदेखि उस्तै देखिँदै आएको संरचनागत कमजोरी, पीडितमैत्री सेवा अभाव र न्यायप्राप्तिमा देखिएको अवरोध नै जुम्लाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको निष्कर्ष निकाल्यो।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय जुम्लाकी प्रमुख कल्पना नेपाल (आचार्य) ले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुनु र हिंसाका घटनाप्रति राज्यको संवेदनशीलता कमजोर हुँदै जानुलाई जुम्लाको गम्भीर समस्या बताइन्।“महिला र बालबालिकामाथिको हिंसा उच्च छ, तर राज्यसंरचना पीडित सुन्नै नसुनेझैँ छ,” उनले भनिन्, “अधिकार थाहा दिलाउनुपर्ने निकायले उल्टै कर्तव्य सिकाउने प्रवृत्ति हावी हुँदा नागरिक अझ कमजोर भएका छन्।

”चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढ्थापाले सरकारी सेवा नागरिकमैत्री बन्न नसकेको स्वीकार गर्दै भने, “सेवा दिएको अनुभूति नागरिकले पाएन भने हाम्रो काम अधुरै हुन्छ। अहिले त्यो अनुभूति दिन सकेका छैनौँ।”नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महत ले जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिलाई ‘असंवेदनशीलता’ का रूपमा व्याख्या गर्दै जुम्लामा महिला हिंसादेखि सामान्य नागरिकका आधारभूत अधिकारसम्म कुनै क्षेत्रमा पनि सुरक्षाको भरोसा नपाइने अवस्था रहेको बताए।“अधिकार पुस्तकमा मात्रै भेटिन्छ, व्यवहारमा खोज्न गाह्रो छ,” उनले भने।

जेष्ठ नागरिक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपाने ले कानुनमै सीमित अधिकारका कारण जेष्ठ नागरिक ‘दुई पुस्ताको निराशा’ बोकेर बाँच्न बाध्य रहेको बताए।“शान्ति आएको दुई दशक बितिसक्दा पनि मानव अधिकार व्यवहारमा नआउनु विडम्बना हो,” उनले टिप्पणी गरे।अपाङ्गता पुनःस्थापना विकास केन्द्रका पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल धिताल ले संघीयतापछि अधिकार संरचना बन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर “नारा र कार्यक्रम मात्रै सुन्दर, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवाज सुन्ने कोही छैन,” भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेल ले अभियान सकिए पनि लैङ्गिक हिंसा रोकथाम निरन्तर चलिरहने बताए।“सति प्रथा इतिहासमा पुग्यो, तर कुसंस्कारकै बेडिमा महिला अझै बाँधिएका छन्,” उनले भने।जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य ले स्थानीय तह मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्न उदासीन रहेको उल्लेख गर्दै भने, “आयोगको कार्यालय ल्याउन काठमाडौँ धाउनुपरेको इतिहास छ। अहिले पनि महिलाले महिलामाथि हिंसा गर्ने अवस्था देखिनु सामाजिक चेतना कमजोर भएको प्रमाण हो।”उनलेे भने,जिल्ला प्रहरीका तथ्यांकले जुम्लामा घरेलु तथा सामाजिक हिंसाका उजुरी वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको देखाउँछन्।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घरेलु हिंसा सम्बन्धी ७४ उजुरी दर्ता भए। तीमध्ये ५२ फर्स्यौट, १२ अदालत पुगे, ७ सम्पर्कविहीन र ३ छानबिनमा छन्। सोही वर्ष सामाजिक हिंसामा ७२ उजुरीमध्ये ४३ फर्स्यौट र २ अदालत पुगेका छन्।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरेलु हिंसा ७८ उजुरी पुगे। ५७ फर्स्यौट र २१ अदालत पुगे। सामाजिक हिंसाका २५ मध्ये २४ फर्स्यौट भएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चार महिनामै घरेलु हिंसाका ३९ उजुरी दर्ता भइसकेका छन्।

२८ फर्स्यौट भइसकेका छन् भने ५ पीडित अदालत पुगेका छन्।डिएसपी रविनबाबु रेग्मी का अनुसार लगातार तीन वर्षको तुलना गर्दा घरेलु हिंसा ‘स्थानीयस्तरमै बढ्दो प्रवृत्ति’ का रूपमा देखिएको छ।मानव अधिकार आयोगले १६ दिने अभियानका क्रममा गुठीचौर–५ कुम्डीगाउँमा छुवाछुत, छुई प्रथा र लैङ्गिक हिंसाबारे अन्तरक्रिया, मणिसाँघुमा किशोरी शिक्षा र लैङ्गिक प्रशिक्षण, फोई गाउँमा मनोसामाजिक अपाङ्गता अनुगमन, कनकासुन्दरीमा छाउपडी तथा घरेलु हिंसा रोकथाम संवाद र कर्णाली मावि अनामनगरमा कक्षा ८–१० का विद्यार्थीसँग आत्महत्या तथा मानव अधिकार शिक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्यो।