कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौं अधिवेशन १८ माघदेखि सुरु हुँदैछ । ९ माघमा बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । कानून निर्माणमा केन्द्रित हुने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक १८ माघको दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेर २१ साउनमा छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चालु अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यही संवैधानिक परिधिभित्र रहेर प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको हो । सातौं अधिवेशन भने यसअघिका नियमित प्रक्रिया र स्थानमा भने हुनेछैन । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभामा पूर्णरुपमा क्षति पुगेपछि यस पटकको अधिवेशन काम चलाउ संसद कक्षबाट हुनेछ ।

२३ भदौको आन्दोलनमा सहभागी २८ वर्षमुनिका युवाहरुमाथी सरकारले अत्याधिक बल प्रयोग गरेपछि त्यसको विरोधमा भोलिपल्ट २४ भदौमा भएको आन्दोलन आगजनी र लुटपाटमा परिणत भएको थियो । जसका कारण देशका प्रमुख प्रशासनिक निकायसँगै राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा सर्वसाधरणका घरमा व्यापक आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोड भएको थियो । सोही आन्दोलनमा कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेशसभा सचिवालय परिसरका भवनमा समेत आन्दोलनकारीले तोडफोड र आगजनी गरेर करोडौंको क्षति पुर्‍याएका थिए । आन्दोलनकारीले संसद भवनभित्र गरेको आगजनी र तोडफोडले फर्निचर, फिक्चर्स, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स, सवारी साधन र अन्य भौतिक संरचना तथा सामग्रीमा व्यापक क्षति पुगेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आगजनी र तोडफोडका कारण तीन करोड ९४ लाख १६ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो । आन्दोलनका कारण क्षति पुगेको प्रदेशसभा भवनमा तत्काल संसद बैठक बस्न नसकिने अवस्था रहेकाले वैकल्पिक उपाय अपनाएर अधिवेशन गर्न प्रदेश सभाले जनाएको छ । प्रदेशसभा परिसरमा निर्माणाधिन अस्थायी बैठक कक्ष पुरा नहुन्जेल भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन प्रशिक्षण केन्द्रको सभाहलमा अधिवेशन सञ्चालन हुनेछ । यो बाध्यता अरुले नभई स्वयंम सरकारले नै सिर्जना गरेको हो ।

जेन–जी आन्दोलन भएको तीन महिनासम्म पनि प्रदेशसभालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन नसक्नुु सरकारको सरकारको कमजोर कार्यसम्पादा हो । आवश्यकताका पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा सरकारको नेतृत्व खाली गफैमा मात्र पुनर्निर्माणलाई गति दिएको दावी गर्दै आएको छ । तर, प्रदेशसभा परिसरमा भइरहेको कामको गति भने सुस्त छ । सातौं अधिवेशनका लागि भनेर निर्माण थालिएको अस्थायी बैठक कक्ष जगबाटै माथि उठ्न सकेको छैन । अन्य संरचना निर्माणको काम पनि सन्तोषजनक छैन । जनताको आवाज मुखरित हुने थलोलाई सरकारले उपेक्षा गर्नु जनमतको अपमान गर्नु हो । अघिपछि चुपचा बस्ने समय घर्किन लागेपछि तातिने कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवृतिले जेन–जी आन्दोलनले क्षति पुगेका प्रदेशका अन्य निकायको पुनर्निर्माणसमेत हुन सकेको छैन । क्षति पुगेका संरचनाको मूल्यांकन भएपनि आवश्यक बजेट अभावले पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । यसमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयत्रबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ । सरकारको काम गर्ने यो शैलीले आमनागरिकलाई निराश पारिरहेको छ । यसर्थ, प्रदेश सरकारले जेन–जी आन्दोलनपछि क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर समयमै सम्पन्न गर्ने गरी युद्धस्तरमा काम गर्न आवश्यक छ ।