गाेल्डेन बुढा

जुम्ला ,१५ जेठ ।
२०७९ साल असारमा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको पाँचौँ जिल्ला सभाले जथाभावी भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन नियन्त्रण गर्न तत्काल अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मअनुसार प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।त्यसपछि गतअसार २० गते सम्पन्न आठौँ जिल्ला सभाले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलनलाई कानुनी प्रक्रियाभित्र ल्याउने निर्णय गर्‍यो। तर निर्णयहरू कार्यान्वयनभन्दा बढी औपचारिकतामा सीमित भए। जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासनलाई नै चुनौती दिँदै अवैध उत्खनन र प्रशोधनलाई निरन्तरता दिएका छन्।जिल्ला समन्वय प्रमुख गौरीनन्द आचार्यका अनुसार जुम्लामा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन मात्रै अवैध छैन, प्रशोधन गर्ने अधिकांश क्रसर उद्योगसमेत कानुनी दायराबाहिर सञ्चालन भइरहेका छन्। “अनुगमन गर्दा कुनै पनि उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेको पाइएन,” उनले भने।समन्वय प्रमुख आचार्यको संयोजकत्वमा चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी गाउँपालिका र तिला गाउँपालिकामा सञ्चालित पाँच वटा क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो। चन्दननाथ नगरपालिका–९ उठिल्या, भाइरल पुल, तातोपानी गाउँपालिका–१ राका, ५ ऐरेनी तथा तिला गाउँपालिका–३ त्रिवेणी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूको अवस्थाले प्रशासनलाई नै गम्भीर बनाएको छ।अनुगमनका क्रममा ऐरेनी बाहेकका चार वटा क्रसर उद्योग नदी किनारमै सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। नदीबाट सिधै बालुवा–गिट्टी निकाल्ने, त्यहीँ प्रशोधन गर्ने र बजार पठाउने काम खुलेआम भइरहेको देखिएको छ। नदीको प्राकृतिक बहाव, वातावरणीय सन्तुलन र बस्ती सुरक्षालाई बेवास्ता गर्दै उद्योग सञ्चालन गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौड्यालका अनुसार अधिकांश उद्योगले स्थानीय तहलाई राजश्वसमेत बुझाएका छैनन्। “नदीजन्य वस्तुको उत्खनन मात्रै अवैध छैन, उद्योग नै मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन्,” उनले भने, “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन, स्थानीय सरकारलाई राजश्व बुझाइएको छैन। तत्काल कानुनी प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिएका छौँ। अटेरी गरे उद्योग बन्द हुन्छन्।”कानुनअनुसार नदी तथा राजमार्ग क्षेत्रबाट कम्तीमा दुई सय मिटर टाढा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। तर,जुम्लामा सञ्चालित अधिकांश उद्योगले यी कानुनी प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन्।नदी किनारमै सञ्चालित उद्योगहरूले नदी दोहन तीव्र बनाएका छन्। नदीको सतह गहिरिँदै गएको, बहाव परिवर्तन हुन थालेको तथा बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोखिममा पर्न थालेको स्थानीयवासी बताउँछन्। वर्षायाममा बाढी र कटानको जोखिम बढ्ने चिन्ता स्थानीयमा छ। तर नियमनकारी निकाय लामो समय मौन बसेपछि उद्योग सञ्चालक थप निर्भीक बनेकाे स्थानीयको आराेप सुनिन्छ।स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको झण्डै १०वर्ष पुग्नलाग्दा पनि नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, उत्खनन नियमन र क्रसर उद्योग नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर गाउँपालिकाको राजश्वमा परेको छ। करोडौँ रुपैयाँ बराबरको प्राकृतिक स्रोत दोहन भइरहँदा राज्य संयन्त्र भने राजश्व गुमाएर निरीह बनेको देखिन्छ।गृहमन्त्रालयले अवैध उत्खनन रोक्न र क्रसर उद्योगलाई नियमन गर्न निर्देशन दिएपछि प्रशासन अहिले सक्रिय देखिएको छ। प्रजिअ पौड्यालका अनुसार सबै उद्योगलाई कानुनी दायरामा आउन एक महिनाको समय दिइएको छ। “तोकिएको समयभित्र प्रक्रिया पूरा नगरे उद्योग बन्द गरिनेछ र सञ्चालकलाई कानुनी कारबाही गरिनेछ,” उनले भने।प्रशासनले स्थानीय सरकारलाई अनिवार्य राजश्व संकलन गर्न, वातावरणीय मापदण्ड पालना गराउन तथा नदी र राजमार्गभन्दा कम्तीमा दुई सय मिटर टाढा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। नदी र राजमार्ग नजिक सञ्चालन गरिएका उद्योगलाई असार १० गतेभित्र स्थानान्तरण गर्न समय दिइएको छ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी रोमबहादुर महतका अनुसार नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले विभिन्न स्थानमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत उद्योग सञ्चालन भइरहेको पाइएपछि सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकालाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको उनले बताए।निर्णयअनुसार सबै गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगलाई एक महिनाभित्र हटाउन लगाउने, संकलन गरिएका नदीजन्य वस्तुमा नियमानुसार राजश्व संकलन गरेर मात्रै बिक्री गर्न दिने तथा नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको संकलन तथा बिक्री व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य संयन्त्रकै कमजोरीका कारण जुम्लामा नदी दोहन संस्थागत रूपमा मौलाएको देखिन्छ। कानुनभन्दा पहुँच बलियो हुने प्रवृत्तिले प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अहिले प्रशासनले थालेको पछिल्लो सक्रियता कार्यान्वयनमा पुग्छ वा फेरि निर्णय र निर्देशनमै सीमित रहन्छ भन्ने प्रश्न जुम्लामा मात्र होइन, समग्र स्थानीय शासन प्रणालीकै विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ।