संघीयताको मर्म राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँटमा मात्रै सीमित छैन, विकास र अवसरको समन्यायिक वितरणमा पनि यसको सार निहित हुन्छ । यही सोचका साथ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत ‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’ को अवधारणा अघि सारिएको थियो । देशका सबै नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो योजना विशेषगरी पिछडिएका प्रदेशका लागि आशाको किरण बनेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशका नागरिकले पनि सुर्खेत मेडिकल कलेजलाई आफ्नो स्वास्थ्य, शिक्षा र समृद्धिसँग जोडिएको दीर्घकालीन रणनीतिक आयोजना मानेका थिए । विडम्बना सात वर्षसम्म साइनबोर्डबाहेक कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको यो आयोजना अहिले खारेजीको चरणमा पुगेको छ । यसले केवल एउटा आयोजना रोकिने संकेत मात्र गर्दैन, राज्यको विकास दृष्टि, कार्यक्षमता र प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । सरकारले अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार बढाउने भन्दै सुर्खेत, बर्दिबास र बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । निश्चय पनि राज्यले खर्च कटौती, मितव्ययिता र प्रभावकारी प्रशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, प्रश्न के उठ्छ भने—वास्तविक समस्या आयोजना हो कि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्रको अकर्मण्यता ? यदि कुनै योजना वर्षौँसम्म डीपीआर, गुरुयोजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनकै गोलचक्करमा फसिरहन्छ भने दोष योजनाको होइन, निर्णय क्षमता र कार्यान्वयन शैलीको हो ।

सुर्खेत मेडिकल कलेजको अवस्था हेर्दा सरकारी योजनाहरू कसरी कागजमै सीमित हुन्छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । गुरुयोजना बनाउन चार वर्ष, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गर्न पाँच वर्ष र अझैसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार नहुनु प्रशासनिक ढिलासुस्तीको चरम उदाहरण हो । सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना समावेश गरिरह्यो, बजेट छुट्याइरह्यो, तर फिल्डमा काम अगाडि बढेन । अझ तयार भएको डीपीआरसमेत मन्त्रालयले रद्द गर्दा करोडौँ रुपैयाँ फ्रिज भयो । यसले योजना कार्यान्वयनमा देखिएको गैरजिम्मेवारी र समन्वय अभावलाई उजागर गर्छ । कर्णाली जस्तो भौगोलिक विकटता, स्वास्थ्य पूर्वाधारको कमजोरी र विशेषज्ञ जनशक्तिको चरम अभाव भएको प्रदेशका लागि मेडिकल कलेज केवल एउटा शिक्षण संस्था मात्र होइन, जीवनरेखा बन्न सक्थ्यो । वार्षिक सय चिकित्सक र ८० नर्स उत्पादन गर्ने, ६ सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने तथा प्रदेशमै स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य आफैंमा दूरदर्शी थियो । यसले हजारौँ युवालाई अवसर दिनुका साथै कर्णालीबाट उपचारका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता पनि कम गर्न सक्थ्यो । तर, राज्यले समयमै प्राथमिकता नदिँदा आज यो सपना तुहिने अवस्थामा पुगेको छ । 

वास्तवमा समस्या स्रोत अभावभन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक उत्तरदायित्वको कमीमा देखिन्छ । संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट, स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा निर्धारण गरेर आयोजनालाई अघि बढाउन सकेको भए आज खारेजीको अवस्था आउने थिएन । अहिले आएर अनुत्पादक भन्दै आयोजना बन्द गर्नु विगतका कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयासजस्तो देखिन्छ । अझ संघीयताको आधारभूत उद्देश्य नै पछाडि परेका क्षेत्रलाई माथि उठाउने हो भने कर्णालीजस्तो प्रदेशका दीर्घकालीन योजनालाई आर्थिक भारको दृष्टिले मात्र हेर्न मिल्दैन । राज्यले अब कम्तीमा पनि कर्णालीलाई एउटा उत्तर दिनुपर्छ—कर्णालीको विकास सपना किन बारम्बार अधुरै रहन्छ ? यदि योजना आवश्यक थिएन भने सुरु किन गरियो ? र यदि आवश्यक थियो भने सफल बनाउन गम्भीरता किन देखाइएन ? विकासका नाममा वर्षौँसम्म आशा बाँडेर अन्ततः योजना नै खारेज गर्नु जनतामाथिको अन्याय हो । सुर्खेत मेडिकल कलेजको प्रसंगले अब सरकारलाई एउटा पाठ सिकाउनुपर्छ—सपना बाँड्नु सजिलो हुन्छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न इमानदार प्रतिबद्धता, कार्यक्षमता र निरन्तरता अपरिहार्य हुन्छ ।