कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक नक्सामा जुम्ला सधैं विशेष अर्थ राख्दै आएको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि जुम्ला फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा छ । कारण हुन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता ज्ञानबहादुर शाही । २०७९ सालको निर्वाचनमा उनले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन र बलियो सांगठनिक आधार भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दुवैलाई पराजित गर्दै अप्रत्याशित जित निकालेका थिए । त्यो परिणामले जुम्लाको परम्परागत मतगणित नै उल्टाइदिएको थियो । तर, इतिहासले सधैं वर्तमानलाई साथ दिन्छ भन्ने छैन । जुम्लामा जनप्रतिनिधि दोहोर्‍याउने चलन कमजोर छ । यसपटक शाहीलाई अनुभवसहितका पुराना दलका उम्मेदवारसँग सीधा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ ।

सांगठनिक हिसाबले एमाले, कांग्रेस र नेकपा बलिया छन् । २०७९ को मतपरिणामले पनि एमाले र कांग्रेसको आधार मत बलियो देखाएको थियो । त्यस पृष्ठभूमिमा शाहीको दोस्रो जित सहज देखिँदैन । अर्कोतर्फ, नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि जुम्लाको माहोल तताएको छ । २०७९ पछि अस्तित्वमा आएको रास्वपाले यसपटक निवर्तमान समानुपातिक सांसद विनिता कठायतलाई मैदानमा उतारेको छ । तर, अघिल्लो निर्वाचनमा जुम्लाबाट रास्वपाले पाएको मत निकै न्यून थियो ।

यसले देशव्यापी लहर मात्र पर्याप्त हुँदैन, स्थानीय संगठन र स्थायी मताधार अझै निर्णायक हुन्छन् भन्ने देखाउँछ । जुम्लाको चुनावी प्रतिस्पर्धा बहुकोणीय बन्दै गएको छ । कांग्रेसका दीपबहादुर शाही, एमालेका शान्तिलाल महत, नेकपाका नरेश भण्डारी तथा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका मनऋषि धिताललगायत उम्मेदवारहरू मैदानमा छन् । विशेषतः पूर्वमाओवादी धारबाट आएका नेताहरू आमनेसामने हुँदा मत विभाजनको सम्भावना उच्च छ । यसले प्रत्यक्ष लाभ कसलाई पुग्छ भन्ने प्रश्न खुला छ । यो निर्वाचनले जुम्लामा दुई धार स्पष्ट देखाएको छ । एकातिर सांगठनिक बलमा भरोसा गर्ने पुराना दल, अर्कोतिर पपुलर छवि र असन्तुष्ट मतको सहारामा अघि बढ्न खोज्ने नयाँ वा वैकल्पिक शक्ति । २०७९ मा गठबन्धनको आन्तरिक किचलो र मत व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीले परिणाम उल्टिएको थियो । यसपटक पुराना दलहरू त्यही कमजोरी दोहोरिन नदिने रणनीतिमा देखिन्छन् ।

निर्वाचन केवल उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, मतदाताको राजनीतिक परिपक्वताको पनि परीक्षा हो । कर्णालीको आवाज संघीय संसदसम्म कसले सशक्त रूपमा पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले जुम्लाले लहर रोज्छ कि संरचना भन्ने छ । यसको जवाफ मतपेटिकाले दिनेछ । यो निर्वाचन जुम्लाका लागि केवल प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया मात्र होइन, राजनीतिक दिशा निर्धारणको अवसर पनि हो । लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णय मतपेटिकाकै हुन्छ । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलन पश्चात हुन लागेको निर्वाचनलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । विकास र सुशासनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका जेन–जी समूहमाथि प्रयोग भएको दमनले देशलाई अन्ततः दुई वर्ष अगावै निर्वाचनमा धकेलेको थियो । संकटका बीच हुन लागेको आगामी निर्वाचन सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउनु सबैको दायित्व हो । आमनागरिकलाई भयरहित वातावरणमा आफ्‌नो अभिमत मत पेटिकामा खसाल्ने वातावरण तय गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो ।