गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,९ फाल्गुन ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जुम्लाको राजनीतिक तापक्रम तीव्र रूपमा बढेको छ। स्थापित दलदेखि नयाँ र वैकल्पिक शक्तिसम्मले आ–आफ्ना घोषणापत्र र वाचापत्र सार्वजनिक गरेसँगै विकास, सुशासन र राजनीतिक संस्कारको बहस जुम्लामा केन्द्रित हुन थालेको छ। यसपटकको निर्वाचन केवल उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया मात्र नभई जुम्लाको दीर्घकालीन राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने निर्णायक मोडका रूपमा हेरिन थालेको छ।नेपाल जनता पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रनिल विक्रम शाहीले शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत ३७ बुँदे चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आफूलाई ‘जेन–जी पुस्ताको प्रतिनिधि’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। ‘रनिल जिताउ, राष्ट्र जोगाउ’ नारासहित सार्वजनिक घोषणापत्रमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, भाषा–साहित्य संरक्षण र धर्म–संस्कृतिको रक्षा मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, एक घर एक रोजगारी, कृषि अनुदान, छोरी शिक्षा अभियान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बजार मूल्य नियमन, सडक, विद्युत् र खानेपानी विस्तार उनका प्रमुख प्रतिबद्धता हुन्। खस भाषाको प्रवर्द्धन, सिँजा सभ्यता विधान पारित, वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

यस्तै स्थापित लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार दीप बहादुर शाहीले ‘समुन्नत जुम्ला, सुखी जुम्लाबासी’ नारासहित प्रतिज्ञा–पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनले जुम्लाको भौगोलिक विकटता, विकासको असमान पहुँच र राज्यको कमजोर उपस्थितिबाट सिर्जित समस्यालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।उनको प्रतिज्ञा–पत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै सामुदायिक विद्यालय सुधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार र प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनालाई युवाको पलायन रोक्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ र सञ्चार पूर्वाधारलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्दै स्याउ, जडीबुटी र स्थानीय उत्पादनको मूल्य शृंखला विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सिँजा उपत्यकासहित ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई रोजगारी सिर्जनाको आधार मानिएको छ।यता वैकल्पिक राजनीतिक धारका रूपमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवार मनऋषि धितालले प्रस्तुत गरेको संकल्पपत्रले परम्परागत दलहरूको आश्वासनमुखी राजनीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

लामो समय पत्रकारितामा सक्रिय धितालले विकासलाई केवल भौतिक पूर्वाधारमा सीमित नगरी सामाजिक चेतना, आत्मसम्मान र सांस्कृतिक पुनर्जागरणसँग जोड्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।उनको संकल्पपत्रमा पर्यटन, कृषि व्यावसायिकीकरण, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, स्थानीय रोजगारी, पारदर्शी शासन र जवाफदेही नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ‘दासता होइन, आस्थाको राजनीति’ नारामार्फत उनले सेवा र नैतिकतामा आधारित राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।अर्का नेकपा एमालेका उम्मेदवार शान्तिलाल महतले सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्दै ‘डिजिटल जुम्ला’ र ‘मेक इन जुम्ला’ जस्ता आधुनिक अवधारणा अघि सारेका छन्। कर्णाली राजमार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, उत्तर–दक्षिण तथा पूर्व–पश्चिम पर्यटकीय मार्ग विकास गर्ने योजना उनको वाचापत्रमा प्रमुख रूपमा समेटिएको छ।सूचना प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स शिक्षामा जोड, सीपमुखी शिक्षा, स्थानीय जलस्रोत, जडीबुटी र कृषि उत्पादनमा आधारित रोजगारी सिर्जनाको नीति उनले अघि सारेका छन्।उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार बिनिता कठायतले ‘नागरिक करारमा आधारित राजनीति’ को अवधारणासहित व्यवहारिक र जवाफदेही वाचापत्र सार्वजनिक गरेकी छन्। सडक सञ्जाल विस्तार, संस्कृति र पर्यटनमार्फत रोजगारी सिर्जना, सीपमूलक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको सुधार, महिला सशक्तीकरण र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता उनका प्रमुख एजेन्डा हुन्।उनले वाचापत्रलाई नागरिकसँग गरिएको स्पष्ट करारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै काम गर्न नसके आगामी निर्वाचनमा मत नदिन आग्रहसमेत गरेकी छन्।

निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा जुम्लामा विकासको निरन्तरता, वैकल्पिक राजनीतिक प्रयोग र सुशासनको प्रश्न निर्णायक बहसका रूपमा उभिएको छ। स्थापित दलको अनुभव र संरचनामुखी विकास मोडेल रोज्ने कि नयाँ राजनीतिक अभ्यासलाई अवसर दिने भन्ने निर्णय अब मतदाताको हातमा छ। यही निर्णयले जुम्लाको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, विकासको दिशासमेत निर्धारण गर्ने देखिन्छ।