काली बहादुर परियार

जुम्ला ,१८ पुस।

कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा बर्सेनि दोहोरिँदै आएको बाढी र पहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न डोल्पामा एक करोड १६ लाख भन्दा बढी लागतको बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण योजना निर्माण हुने भएको छ ।

कठिन भूगोल, कमजोर भौतिक संरचना र अव्यवस्थित सडक विस्तारका कारण बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद् नियन्त्रणका लागि भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाले यो योजना अघि बढाएको हो ।

सम्भावित बाढी र पहिरोको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–५ स्थित सिमचौर क्षेत्रमा उक्त योजना निर्माण गर्न लागिएको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख लोकेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ भित्र कार्यान्वयन हुने गरी योजनाको कुल लागत स्टिमेट कन्टिन्जेन्सीसहित एक करोड १६ लाख ८८ हजार ६८६ रुपैयाँ रहेको छ । सो योजनाका लागि ठेक्का आह्वान समेत भइसकेको र खरिद नियमावली अनुसार न्यूनतम लागतमा लोड बिड हाल्ने निर्माण व्यवसायीले काम पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाले जुम्लासहित साविक कर्णालीका पाँच हिमाली जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर तटबन्धन, बाढी तथा पहिरो रोकथामका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यालय प्रमुख भण्डारीका अनुसार चुनौतीपूर्ण भौगोलिक अवस्था र सीमित जनशक्तिका बीच पनि कार्यालयले निरन्तर रूपमा जोखिम न्यूनीकरणका काम अघि बढाइरहेको छ ।

हामीले गत आर्थिक वर्षमा पाँच जिल्लामा करिब १९ करोड बराबरका १३६ वटा तटबन्धन तथा पहिरो रोकथामका योजना कार्यान्वयन गरेका थियौँ उनले भने । यस वर्ष पनि अधिकांश योजना सम्झौता भइसकेका छन् । चिसो मौसमका कारण माघ–फागुन पछि मात्रै निर्माण कार्यले गति लिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कर्णाली प्रदेशमा बाढी तथा पहिरोका घटना तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकारले सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी गरिएका संरचना विकासले जोखिम झन् बढाएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।

अव्यवस्थित सडक खन्ने, खनिएको ढुंगा–माटो जथाभावी फाल्ने र वर्षायाममा ती सामग्री बगेर जाने अवस्थाले लेदो पहिरोको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । २०७९ सालमा सुनाखरी रिसर्च कन्सल्ट प्रा.लि.ले गरेको अध्ययनले कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, कालिकोट र मुगु जिल्लामा मात्रै एक वर्षभित्र १ हजार ३६५ वटा पहिरो गएको देखाएको छ ।

तीमध्ये सबैभन्दा धेरै कालिकोटमा ५५७, जुम्लामा ४४० र मुगुमा ३६८ वटा पहिरो गएका छन् । अध्ययनले देखाएअनुसार यी पहिरोमध्ये ९७८ वटा लेदो पहिरो थिए, जसले अन्य पहिरोको तुलनामा चार गुणा बढी क्षति पुर्‍याउने गरेको छ ।

जुम्लामा मात्रै ३२५, कालिकोटमा ४३७ र मुगुमा १२४ वटा लेदो पहिरो गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । भिरालो भू–भागमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी सडक निर्माण गर्दा निस्किएको ढुंगा माटो व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन नगरिँदा वर्षाको पानीसँगै बगेर खेतीयोग्य जमिन, बस्ती र पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने गरेको छ ।

यसले स्थानीयको जीविकोपार्जनमा समेत गहिरो असर पारेको छ । यही बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्षमा तटबन्धन तथा पहिरो नियन्त्रण योजनामा ठूलो लगानी गर्न थालेको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले बताए ।

खेतीयोग्य जमिन जोगाउनु र बस्ती सुरक्षित राख्नु हाम्रो प्राथमिकता हो,उनले भने । त्यसका लागि वैज्ञानिक ढंगले तटबन्धन, पहिरो रोकथाम र जलाधार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । डोल्पा सहित जुम्ला, मुगु, कालिकोट लगायत जिल्लामा सञ्चालन हुने यस्ता योजनाले प्राकृतिक विपद् बाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित कार्यालय बीचको समन्वयमा दीर्घकालीन योजना निर्माण गरिएमा कर्णालीका हिमाली जिल्लामा देखिँदै आएको बाढी पहिरोको समस्या क्रमशः नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।