सुर्खेत ,१७ पुस।

चौकुने गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी पालिका स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमका सभाध्यक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेतका उपसचिव बुद्धिबहादुर खत्री रहनु भएको थियो भने प्रमुख अतिथिका रूपमा चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क वि.क. सहभागी हुनु भएको थियो।

कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष नरबहादुर बान्तोला, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुर्ण बहादुर वि.क., वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख, सुरक्षाकर्मी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, भद्रभलाद्मी, युवा तथा विद्यार्थीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकृत विष्णु प्रसाद न्यौपानेले भ्रष्टाचारको परिचय, परिभाषा, स्वरूप, कानुनी प्रावधान, उजुरी दिने प्रक्रिया, छानबिन र निर्णय प्रक्रिया, तथ्यांक तथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐनका व्यवस्थाबारे विस्तृत प्रस्तुति दिनु भएको थियो।

अन्तरक्रियाका क्रममा सहभागीहरूले जिर्ण ठेक्का व्यवस्थापन, सामुदायिक वनको आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता, अधुरा खानेपानी आयोजना, उपभोक्ता समितिबाट हुने कामको गुणस्तर, मेसिनरी उपकरणको प्रयोग, कामदारको ज्याला भुक्तानी तथा व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिशोधका कारण हुने उजुरी जस्ता विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष **खड्क वि.क.**ले भ्रष्टाचार सबै क्षेत्रमा व्याप्त रहेको र यसको स्वरूप तथा प्रवृत्ति समयसँगै परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। भ्रष्टाचार बाल्यकाल र परिवारबाटै सुरु हुने भएकाले समुदाय स्तरबाटै चेतनामा सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका जटिल प्रावधानका कारण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया कठिन भएको र पटक–पटक हुने खरिद नियमावली संशोधनले ठेकेदारलाई पक्षपोषण गरेको गुनासो पनि उहाँले राख्नुभयो। साथै जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास र स्थानीय तहमा कानुनी परामर्शदाताको आवश्यकता औँल्याउनु भयो।

कार्यक्रमको समापन गर्दै सभाध्यक्ष उपसचिव बुद्धिबहादुर खत्रीले अख्तियारले संविधान र कानूनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मात्र काम गर्ने स्पष्ट पार्दै विधि र प्रक्रियाको पालना अनिवार्य हुने बताउनुभयो। प्रमाण संकलन र परीक्षणबाट त्रुटि देखिएमा मात्र आरोपपत्र दायर गरिने, अन्य अवस्थामा उजुरीको प्रकृति र गम्भीरता अनुसार सुझाव, मुल्तबी वा तामेली गरिने जानकारी दिनुभयो। भ्रष्टाचार निवारण आयोगको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नभई नागरिक, समाज र सरोकारवाला सबैको संयुक्त प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उहाँको निष्कर्ष थियो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साझा समझदारी र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।