सम्पादकीय : औलो उन्मुलनमा ध्यान देऊ
कर्णाली प्रदेश औलो संक्रमणको उच्च जोखिममा छ । पछिल्लो समय औलोको जोखिम उच्च हिमाली जिल्लासमेत बढ्न थालेको छ । वातावरणका हिसावले लामखुट्टे नपाइने क्षेत्रमा समेत औलो जोखिम बढ्नुले चुनौती थपिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा मलेरिया जाँचमा कमी, औलो परीक्षण स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्राथमिकता नपर्नु, स्थानीय सरकारबाट औलोका लागि रणनीति र बजेट व्यवस्थापन कम प्राथमिकता हुनुले औलो निवारण चुनौतीको विषय बनेको छ ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने आयातित केसको समयमै व्यवस्थापन गर्न कठिनाई, औलो निवारण कार्यक्रमका लागि माग भए बमोजिम पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभाव रहनु, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा औलोसम्बन्धी तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव तथा इन्टोमोलोजिष्टहरूको अभाव लगायतका चुनौतीले कार्यक्रम सोचे अनुरुप प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
विशेष गरी कर्णालीका तल्लो भूभाग, तराईसँग जोडिएका जिल्ला र भारतसँग सीमाना जोडिएका स्थानहरूमा औलोको जोखिम अझै कायम छ । औलो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग हो जुन प्लाज्मोडियम नामक परजीवीद्वारा फैलिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा विशेष गरी जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोटजस्ता हिमाली जिल्लाहरूमा यो रोग कम देखिएतापनि सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिमजस्ता जिल्लामा यस रोगको जोखिम अझै पनि देखिन्छ ।
गर्मी मौसम, असुरक्षित पानीका मुहान र न्यून जनचेतनाका कारण औलो संक्रमणको सम्भावना यथावत् छ । कर्णालीका धेरै क्षेत्रहरू अझै पनि यातायात, सञ्चार र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा छन् । यसले गर्दा औलोजस्ता रोगको पहिचान, परीक्षण र उपचारमा चुनौती छ । रोग पहिचानमा ढिलाई हुनु भनेको संक्रमणको दर बढ्नु हो, जुन अन्य बस्तीहरूमा पनि फैलिन सक्छ । त्यसैले, औलो नियन्त्रणमा मात्र होइन, यसको पूर्ण उन्मुलनमा पनि कर्णाली सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकारले २०३० भित्र नेपाललाई औलोमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि यही उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो भौगोलिक तथा सामाजिक सन्दर्भअनुसार कार्ययोजना निर्माण गर्न आवश्यक छ । लामखुट्टे नष्ट गर्ने कार्यक्रम, कीटनाशक प्रयोग, लामखुट्टे झुल वितरण, घर–घरमा सचेतना अभियान, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन र विद्यालयस्तरमै स्वास्थ्य शिक्षामा औलो बारे जानकारी समावेश गरिनु आवश्यक छ । कर्णालीमा औलो उन्मुलनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष जनसहभागिता हो ।
स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, नागरिक समाज, स्वयंसेवक र युवाहरू सबै मिलेर यो अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । घर–घरमा औलो परीक्षण र लामखुट्टे नष्ट गर्ने अभियान थालनी गर्नुपर्दछ । कर्णालीमा औलो मात्र एक स्वास्थ्य समस्या होइन, यो विकासको सूचक पनि हो । जबसम्म जनस्वास्थ्यमा सुधार हुँदैन, तबसम्म समग्र मानव विकासको गति अघि बढ्दैन । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूले मिलेर एकीकृत र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित औलो उन्मुलनको रणनीति अघि बढाउनुपर्छ । कर्णालीको स्वच्छ, स्वस्थ र समुन्नत भविष्य निर्माण गर्न आजैदेखि औलो उन्मुलनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।