गाेल्डेन बुढा

जुम्ला ,१२ पुस।

जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा दर्जनौँ ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टर वर्षौँदेखि स्थानीय सरकारको अनुमतिबिनै खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन्। स्थानीय सरकारको आँखैअगाडि कानुन उल्लङ्घन भइरहँदा समेत अनुगमन, नियमन र कारबाही नहुँदा ट्युसन सेन्टरहरू ‘छाया सरकार’ झैँ चलिरहेका छन्।खलंगाका ट्युसन सेन्टरमा बिहानदेखि रातिसम्म विद्यार्थीको घुइँचो लाग्छ। एसइई परीक्षा नजिकिँदै जाँदा ती सेन्टरहरूमा पढाउन भ्याइनभ्याई छ। चासोको विषय के छ? भने, अधिकांश ट्युसन सेन्टरका सञ्चालक स्वयं सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक हुन्। विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले बाहिर निजी ट्युसन चलाउँदा देखिए पनि सम्बन्धित निकाय मौन छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले ट्युसन, कोचिङजस्ता विद्यालय बाहिरका अध्यापन सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर,जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले हालसम्म कति ट्युसन सेन्टर सञ्चालनमा छन्।भन्ने तथ्यांकसमेत तयार गर्न सकेको छैन।यस्तै नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख खडानन्द चौलागाईंले “कतिवटा ट्युसन सेन्टर छन् भन्ने जानकारी नै छैन” भन्दै प्रशासनिक कमजोरी स्वीकार गरे। उनका अनुसार हालसम्म कुनै पनि ट्युसन सेन्टरले प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिएका छैनन्।

“केही सञ्चालक सोधपुछका लागि आए पनि कानुनी प्रक्रिया अनुसार आएका छैनन्,” उनले भने। नगरपालिकाले एक साताभित्र अनुमति लिन निर्देशन दिँदै सूचना जारी गरे पनि कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ।सबैजसो ट्युसन सेन्टरले महँगो शुल्क असुल्दै आएका छन्। तर, शुल्क निर्धारण, विद्यार्थी संख्या, समय तालिका र शिक्षकको भूमिकाबारे कुनै निकायले अनुगमन गरेको छैन। यसले अभिभावक आर्थिक भारमा परेको र सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन कमजोर बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ।यता शिक्षा विकास तथा समन्वय समिति जुम्लाका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले जुम्लामा सञ्चालनमा रहेका ट्युसन सेन्टरहरू कानुनी प्रक्रियामा आउनुपर्ने बताए । ‘कानुनको बाटो समात्नु सबैका लागि राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘छलछाम र मनपरी ढंगले सञ्चालन गर्नु उचित होइन ।’ उनका अनुसार अब केही दिनभित्र ट्युसन सेन्टरहरूको अनुगमन गरिनेछ ।यता शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ जुम्लाका निमित्त प्रमुख खेमराज पन्तले ट्युसन सेन्टरको जिम्मेवारी आफ्नो कार्यालयको नभएको स्पष्ट पारे। “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ पछि अनुमति, अनुगमन र नियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ,” उनले भने, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको भूमिका समन्वयमा सीमित रहेको उनको भनाइ छ।यसअघि शिक्षा नियमावली–२०५९ अनुसार कोचिङ कक्षा सञ्चालन गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने र ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। संघीय संरचना लागू भएसँगै ती अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।स्थानीय तहको उदासीनताका कारण जुम्लामा ट्युसन सेन्टरहरू कानुनमाथि नै बसेर सञ्चालन भइरहेका छन्। समयमै कडाइ नगरे शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता मौलाउने र सामुदायिक शिक्षाको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार हुने सरोकारवालाहरूको बताउँछन्।यता ट्युसन संचालकहरुका अनुसार विगतका वर्षहरु भन्दा खासै विद्यार्थी नभएको बताउँछन्।विगतको भन्दा यो वर्ष ट्युसन पढ्ने विद्यार्थी ह्वात्तै घटेका छन्।