कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षपछि कर्णालीको आन्तरिक आकाशमा उडान भर्ने निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई सहुलियत दिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । घोषणा भएको लामो समयपछि कर्णालीको आन्तरिक हवाई उडानलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकारसँग छलफल अघ बढाउन लागिएको हो । यात्रु अभावका कारण हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको उक्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा नजादा वर्षेनी करोडौं रकम फ्रिज हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट यो कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । तर, हवाई इन्धनमा सहुलियत दिने घोषणा भएर बजेट विनियोजनसमेत भइसकेको अवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आवश्यक कार्यविधि बनिसकेको छैन ।

संघीयतापछि कुनै न कुनै कारणले चर्चामा आइरहन्छ सुर्खेत विमानस्थल । प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई हवाई सेवामा जोडेको यो विमानस्थल कहिले विस्तारको योजनाले चर्चामा आउँछ भने, कहिले शक्तिमा रहेका नेताहरूले विमानस्थलमा आउने बजेटमा अपनत्व लिन गरिने होडबाजीले । देश संघीयतामा गएसँगै सिंहदरबारका अधिकारहरू नागरिकका घरदैलोमा पुगेको बताउने गरिए पनि संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् भने सुर्खेत विमानस्थल छायामा परेको छ । यसले दुर्गमका नागरिकलाई प्रदेश राजधानीसँगको हवाई सेवामा अलग बनाइदिएको छ ।

हाल यो विमानस्थल संघीय राजधानी काठमाडौं आउजाउ गर्न, नेताहरूको चार्टर्ड तथा विपद्लगायत अन्य काममा नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने एयर लिफ्ट बनेको छ । संघीयताअघि सुर्खेत विमानस्थलमा सीता, तारा, यतीलगायतका निजी हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीका ट्वीनअटर विमानहरू दैनिक सुर्खेती आकाश भएर कर्णालीका माथिल्ला जिल्लाहरूमा उडान भर्थे । यात्रुवाहक तथा कार्गो विमान तथा हेलिकोप्टरले खाली नहुने विमानस्थलमा अहिले सुर्खेत–काठमाडौं, काठमाडौं–सुर्खेत दैनिक चार उडान मात्र गर्ने गरेका छन् । देश संघीयतामा गएसँगै साविक कर्णालीका चार जिल्ला प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँगको सिधा हवाई सेवाको पहुँचबाहिर छन् ।

२०७४ अघि साविक कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित रूपमा हुँदै आएका उडानहरू त्यसयता भने नेपालगञ्जबाट हुँदै आएका छन्, जसले हवाई सेवा प्रयोग गरी प्रदेश राजधानी आउन लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यतामा नागरिकहरू छन् ।

प्रदेश राजधानी भएसँगै सुर्खेत राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा शैक्षिक हब बनेको वीरेन्द्रनगर दशवटै जिल्लाका नागरिकको रोजाइ बन्दै गएको छ । सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित रूपमा हिमाली र पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन नहुँदा अध्ययन, रोजगारी, औषधि उपचार प्रशासनिक कामकाजका लागि वीरेन्द्रनगर आउजाउ गर्ने नागरिकले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उतिबेला सुर्खेतबाट माथिल्ला जिल्लाहरूमा यात्रु तथा कार्गो उडान हुँदा सरकारले लगाउने हवाई शुल्क महँगो पर्ने भन्दै निजी हवाई कम्पनीहरूले आफ्ना उडानहरू नेपालगञ्ज स्थानान्तरण गरेका थिए । त्यसयता कर्णालीको आन्तरिक आकाशमा न सरकारले आफ्ना जहाज उडाउने प्रयास गरेको छ, न त निजी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई नै जहाज उडाउन प्रोत्साहन गरेको छ । सञ्चालन खर्चका कारण सरकारी स्वामित्वको वायु सेवा निगम नै कर्णालीमा आन्तरिक उडान भर्न नसकिने जवाफ दिँदै आएको छ । यसर्थ, संघीयतापछि प्रदेश राजधानीसँग सिधा हवाई सेवाबाट अलग भएका कर्णालीका माथिल्ला जिल्लाहरुलाई पुनः हवाई सञ्जालमा जोड्न बिलम्व गरिनु हुँदैन । निजी सेवा प्रदायकहरुलाई व्यवस्थित कार्यविधि बनाएर सुहलियत दिन ढिला नगरियोस् । नेपालगन्ज स्थानान्तरण भएका निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पुनः कर्णालीको आकाशमा फर्काउन सक्ने हो भने यसको लाभ कर्णालीले नै पाउने छ । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जाओस् ।