सुर्खेत, ६ साउन ।
कर्णाली प्रदेशभर नदी, खोलानाला तथा खोल्साखोल्सी तर्न प्रयोग गरिने तुइनको संख्या ५४ रहेको पाइएको छ । तुइनमुक्त प्रदेश बनाउन सरकारले अघि सारेको कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले संकलन गरेको विवरण अनुसार कर्णालीका सात जिल्लामा अझै पनि खोला तथा नदी तर्न तुइन प्रयोग हुने गरेको पाइएको हो ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै तुइन हुम्ला जिल्लामा छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर श्रद्धा बस्यालका अनुसार हुम्लामा अझै पनि खोला तथा नदी तर्न प्रयोग गरिने तुइनको संख्या १५ छ । यस्तै, हुम्लापछि धेरै तुइन कालिकोट र जाजरकोटमा छन् । यी जिल्लामा अझै पनि १२÷१२ तुइन अस्तित्वमा छन् । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा पनि आठ तुइन छन् । त्यस्तै, डोल्पामा तीन, दैलेख र मुगुमा दुई÷दुई तुइन अस्तित्वमा रहेको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सल्यान, रुकुम पश्चिम र जुम्लामा तुइन भेटिएका छैनन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणको अवधारणा अघि सारेपछि मन्त्रालयले गत जेठमा सार्वजनिक सूचनामार्फत १० वटै जिल्लाबाट तुइनबारे सूचना उपब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । उक्त सूचनाका आधारमा मन्त्रालयमा तुइनको विवरण प्राप्त भएको जनाइएको छ ।

संघीय सरकारले तुइनमुक्त नेपालको योजना ल्याएको झण्डै एक दशकपछि कर्णाली सरकारले पनि तुइनमुक्त अभियानलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५६ मा आधा घण्टाको हिँडाइ–फेरोभित्र पहुँच पु¥याउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

सोही कार्यक्रम बमोजिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र तुईन प्रतिस्थापन गरी थप ७५ नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न ३७ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । तुइनबाट असुरक्षित यात्रा गर्नुपर्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारले तुइनमुक्त अभियान थालनी गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा जहाँ तुइन छन्, त्यहाँ सुरक्षित संरचना (झोलुङ्गे पुल) निर्माण गरी तुइन विस्थापनमार्फत ग्रामीण भेगमा आवागमन सहज र सुरक्षित बनाउन तुइनको विवरण संकलन गरिएको उनले बताए । संकलित तुइनको तथ्यांकका आधारमा झोलुङ्गे पुल निर्माण थालिने उनको दावी छ । यसले तुइनबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यसँगै घण्टौँको दूरी मिनेटमा छोटिने सरकारको विश्वास छ ।

२०७२ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र मुलुकबाट तुइनमुक्त गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर तुइनमुक्त अभियान घोषणा भएको एक दशकसम्म पनि तुइनको अस्तित्व कायमै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणापछि सरकारले तुइन विस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै कर्णालीमा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

संघीय सरकारसँगै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले पनि पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेछ । कर्णाली प्रदेशको विकट भूगोलका कारण यहाँका धेरै गाउँ तथा बस्ती गहिरा खोल्सा, नदी, खोला र पहाडले छुट्टिएका छन् । यही कारण तुइन अझै पनि दैनिक जनजीवनसँग जोडिएको भए पनि सुरक्षाका हिसाबले निकै जोखिमयुक्त साधन बन्ने गरेका छन् ।

विशेषगरी वर्षाको समयमा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति तथा विद्यार्थीलाई जोखिमपूर्ण तुइनको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भौगोलिक विकटता त्यसमा पनि राज्यको उपेक्षाका कारण अधिकांश कर्णाली क्षेत्रमा सदिऔँदेखि पाँच मिनेटमा पुग्नुपर्ने गन्तव्यमा घण्टौँ समय खेर फाल्न नागरिक बाध्य छन् ।

पाँच वर्षमा थपिँदै चार सय ९६ झोलुङ्गे पुल
कर्णालीमा आगामी पाँच वर्षभित्र चार सय ९६ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कर्णालीको दोस्रो आवधिक पञ्चवर्षीय योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र हाल रहेका एक हजार तीन सय चार झोलुङ्गे पुलको संख्या बढाएर एक हजार आठ सय पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६) मा दुर्गम क्षेत्र गाउँबस्ती, पदमार्ग, पर्यटकीयस्थललगायत स्थानमा एक घण्टाको फेरोमा झोलुङ्गे पुल निर्माण र निर्माण सम्पन्न भएका झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार गरिने छ ।

आवधिक योजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म एक हजार तीन सय चार झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न हुँदा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४० पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक आइसकेको छैन ।

आगामी दुई वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म कर्णालीमा झोलुङ्गे पुलको संख्या एक हजार ६ सय पुग्ने छ भने आवधिक योजना समाप्त हुने आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ मा यस्ता पुलको संख्या एक हजार आठ सय पुग्ने योजना आयोगको प्रक्षेपण छ । संघीय सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न विकास साझेदार निकायसँगको सहकार्य र समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी नागरिकलाई सुरक्षित यात्राको पहुँचमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ ।