ओम शाही
सुर्खेत, २ भदौं ।
वन र वन्यजन्तुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोग गरी पर्यावरणीय सन्तुलन तथा स्वच्छ वातावरण कायम राख्ने जिम्मेवारीका साथ सरकारले डिभिजन वन कार्यालय स्थापना गरेको छ । वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारहरुको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी यीनै डिभिजन वन कार्यालयलाई छ ।
त्यस्तै, वनजन्य उद्यम तथा पर्यापर्यटनको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्नु, जडिवुटी उत्पादन, संकलन, खेती विस्तार, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नु पनि डिभिजन वन कार्यालयहरुको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र पर्दछ । तर, महालेखापरीक्षकको सातौं प्रतिवेदनलाई केलाउने हो भने यिनै नियामक निकाय थितिमा छैनन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११९ मा सार्वजनिक निकायले मूल्य समायोजनलाई खरिद सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, डिभिजन वन कार्यालय कालीकोटले सार्वजनिक खरिद नियमालीलाई हवला दिँदै निर्माण व्यवसायीलाई मनलाग्दी भुक्तानी दिँदै आएको छ । कार्यालयले २२ असार २०७९ मा चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सात करोड ५५ लाख आठ हजार रुपैयाँ लागतमा पचाल झरना पर्यटकीय योजना बनाउन एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म पाँच करोड ६ लाख २२ हजार भुक्तानी दिएको छ । तर, निर्माण कार्यको सम्झौता बमोजिम निर्धारित समयको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको सूचकाङ्कको आधारमा मूल्य समायोजन गणना गरी निर्माण व्यवसायीलाई १७ लाख ७१ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा फरक मितिको सूचकाङ्क प्रयोग गरी २३ लाख ७७ हजार अर्थात तोकिएको भन्दा ६ लाख ६ हजार रुपैयाँ बढाएर भुक्तानी दिएको छ । यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय कालिकोटले नै २३ असार २०७९ मा त्रिवेणी बडिमालिका पर्यटकीय योजना निर्माण कार्य तीन वर्षभित्र पाँच करोड ७८ लाख ८६ हजारमा सक्ने गरी एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको छ । यस आयोजनाको भुक्तानीमा पनि कार्यालयले बदमासी गरेको छ ।
उक्त आयोजनाका लागि कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म तीन करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । निर्माण कार्यको सम्झौता बमोजिम निर्धारित समयको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको सूचकाङ्कको आधारमा मूल्य समायोजन गणना गरी १२ लाख ७१ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा फरक मितिको सूचकाङ्क प्रयोग गरी १६ लाख ८६ हजार भुक्तानी गरेको छ । फरक मितिको मूल्य समायोजन गरी भुक्तानी भएको चार लाख १५ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।
अझै सम्पन्न भएनन् करोडौंका पर्यटन पूर्वाधार
डिभिजन वन कार्यालयबाट सम्झौता भई अघि बढेका करोडौंका आयोजनासमेत अलपत्र अवस्थामा छन् । डिभिजन वन कार्यालय मुगुले रारामा साइकल पदमार्ग एक सय ८० दिभित्र सम्पन्न गर्नेगरी एक निर्माण कम्पनीसँग दुई करोड ७९ लाख १२ हजारमा सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता २८ असार २०७७ मा भएको हो ।
कार्यालयले सम्झौता मितिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेपछि पटक–पटक गरी एक हजार चार सय १५ दिन अर्थात् १५ मंसिर २०८१ सम्म म्याद थप गरेको छ । तर, निर्माण कार्यको सुरु सम्झौता अवधिमा सात सय ८६ दशमलव ११ प्रतिशत म्याद थप गर्दासमेत रारा साइकल पदमार्ग निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्माण सम्झौता बमोजिम तोकिएको अविधिमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौता तोड्न नसकी निरिह बनेर बसेको छ ।
हालसम्म कार्यालयले ठेकेदारलाई एक करोड २० लाख ३१ हजार भुक्तानी दिइसकेको भएपनि पदमार्ग निर्माण कहिले हुने हो टुङ्गो छैन । यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले १२ बैशाख २०७८ मा ११ करोड ८५ लाख ४२ हजार लागतमा अघि बढाएको सुर्खेतको काँक्रेविहार क्षेत्रको कम्पाउण्ड वाल निर्माणको काम पनि अलपत्र अवस्थामा छ । काँक्रेविहारको कम्पाउण्ड वाल २० कार्तिक २०७९ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, जग्गाको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको काम मुद्दा किनारा लागेको लामो समयसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । उक्त आयोजनामा हालसम्म दुई करोड बढी भुक्तानी भइसकेको छ ।
त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिमको हालत पनि उस्तै छ । कार्यालयले १४ साउन २०८० मा खारा जनयुद्ध संग्रहालय निर्माणको योजना अघि बढाएको थियो । ३ असार २०८२ सम्म सम्पन्न गर्नेगरी एक निर्माण व्यवसायीसँग १२ करोड ८९ लाख ८८ हजारमा सम्झौता गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म तीन करोड १३ लाख ८८ हजार भुक्तानी भएको छ ।
तर, सम्झौता अवधिको करिब ५० प्रतिशत अवधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा सम्झौता रकमको २४ दशमलव ३५ प्रतिशत रकमको मात्रै कार्य सम्पन्न भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुख दिनेश जङ्ग खत्रीले संग्राहालयको ट्रस हाल्ने काम जारी रहेको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने दावी गरे ।
पाँच सय २४ वनले गरेनन् लेखापरीक्षण
कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लामा स्थापना भएका अधिकांश सामुदायिक वन उपाभोक्ता समूहले आफ्ना आर्थिक गतिविधि गुपचुप राख्ने गरेका छन् । सामुहिक हितका लागि वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोग गर्ने गरी सरकारद्वारा विधिवत हस्तान्तरण गरीएका वन क्षेत्र नै सामुदायिक वन हुन् ।
यो एक स्वतन्त्र, अविछिन्न उत्तराधिकारी, स्वशासित, गैरसाम्प्रदायिक, गैरराजनीतिक मुनाफारहित सामुदायिक संस्थासमेत हुन् सामुदायिक वन । तर, यसका पदाधिकारी तथा सञ्चालकहरुले आर्थिक पाटो भने दुरुस्त नराख्ने गरेको पाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश वन ऐन, २०७८ को दफा २६ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र तोकिएबमोजिम सामुदायिक वनको स्थिति खुलाइएको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कर्णालीका पाँच जिल्लाका पाँच सय २४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कानूनी प्राव्धान अनुरुप वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण पेश नगरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
जसमा डिभिजन वन कार्यालय बावियाचौर सुर्खेतमा दर्ता रहेका एक ७३ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मध्ये एक सय तीनले आफ्नो बार्षिक प्रगति प्रतिवेदनसँगै लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यस्तै, जाजरकोटमा तीन सय ६ मध्ये ७८, दैलेखमा तीन सय ९९ मध्ये एक सय ७१ र रुकुम पश्चिममा तीन सय ८६ मध्ये एक सय ७२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयमा पेश गरेका छैनन् । यसरी कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने वन उपभोक्ता समूहलाई नियमन गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयहरु जिम्मेवार देखिएका छैनन् ।