जेन—जी नेतृत्वको आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडपछि कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशन गत साउन २१ गते अन्त्य भएको थियो । त्यसयता संसद बैठक बस्न सकेको छैन ।

जेनजी नेतृत्वको आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएपछि कर्णाली प्रदेशसभाका २३ ब्लकमध्ये सभाहल, सचिवालय, बैठक हल, तीन वटा संसदीय दलका कार्यालय, दुईवटा विषयगत समितिका भवनहरु पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका थिए । जसका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद अधिवेशन आव्हान गर्न सकेको छैन ।

आगलागीपछि कर्णाली प्रदेशसभामा दैनिक प्रशासनिक काम र संसदीय समितिको बैठक मात्र भइरहेको छ । आगजनीका कारण अधिकांश कार्यकक्ष, कागजात, फर्निचर, कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरणलगायत सामग्रीहरु नष्ट भएपछि संसद अधिवेशनका अन्योलमा परेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता नेत्रबहादुर कार्कीले बताए ।

‘गत वर्षसम्म त दसैं—तिहारपछि संसद अधिवेशन सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माण नगरी तत्काल यहॉ बैठक आव्हान गर्नसक्ने अवस्था छैन, अहिले वैकल्पिक स्थानबारे छलफल चलिरहेको छ ।’ उनले ६ महिनाभित्र संसद अधिवेशन सुचारु गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले माघ २१ गतेभित्र जसरी पनि अधिवेशन आव्हान हुनुपर्ने बताए । संसद बैठक नहुॅदा सांसदहरु फुर्सदिला बनेका छन्  ।

‘संसद बैठक भए त सुर्खेतमै बसिन्थ्यो,’ प्रदेशसभा सदस्य वेदराज सिंहले भने, ‘धेरैजसो जिल्लातिरकै कार्यक्रममा व्यस्त छौ ।’ संसद बैठक नहुॅदा जनताका समस्या राख्न, सरकारलाई खवरदारी गर्न र विभिन्न मस्यौदामाथि छलफल हुन नसकेको प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमालले बताए । ‘संसद नहुॅदा व्यक्तिगत र पार्टीकै काममा व्यस्त भइयो,’ उनले भने, ‘प्रदेश राजधानीतिरको बसाइ पनि घटेको छ ।’

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आगजनी र तोडफोडका कारण झण्डै चार करोड रुपैयॉको क्षति प्रारम्भिक अनुमान छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कॅडेलले बजेटको अभाव नहुने भन्दै प्रदेशसभा भवन पुनर्निर्माणका लागि निर्देशन दिएका छन् । तर पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । ‘कागजात पनि सबै जलेकाले शून्यबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आगामी बैठक सञ्चालन र स्थानबारे अझैसम्म छलफल नै भएको छैन ।’ तत्काल संसद बैठकका लागि विभिन्न मन्त्रालय वा निर्देशनालयका भवन, जिल्ला समन्वय समितिको हल र सिटी हललाई वैकल्पिक स्थानको रुपमा हेरिएको सचिव बुढाथोकीले बताए ।

संसद बैठक बस्न नसकेपछि कर्णालीका संसदीय समिति भने सक्रिय बनेका छन् । कर्णाली संसदमा सामाजिक विकास समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति, प्रदेश मामिला तथा विधायन समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन् । जेनजी आन्दोलनयता विभिन्न समितिका २८ वटा बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास समितिको १६ पटक बैठक बसेको समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्री बताए  । ‘संसद बैठक आव्हान नहुँदासम्म समितिहरुलाई नै क्रियाशील बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘समितिहरुले विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिने, विभिन्न विधेयकका मस्यौदा निर्माण गर्नेलगायत काम गरिरहेका छन् ।’