बाँके, २४ कार्तिक ।

लुम्बिनी प्रदेश खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी विभागले बाँके र बर्दियामा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । विभागका निर्देशक आविद अहमदको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले आयोजनाहरूको प्रगति, चुनौती र व्यवस्थापनको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएको हो ।

टोलीले विशेषगरी रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा राम्ररी सञ्चालनमा रहेका आयोजना दुवैको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । यस क्रममा टोलीले खजुरा गाउँपालिका–४ स्थित ई गाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको आयोजनाको अनुगमनसमेत गरेको थियो ।

खजुरास्थित आयोजनाको निरीक्षणपछि निर्देशक अहमदले प्रदेश सरकारले “हरेक घरधुरीमा सुरक्षित र स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउने” लक्ष्यसहित सबै निर्माणाधीन आयोजना छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले पानीलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ, तर संघीय सशर्त अनुदानमा भएको बजेट कटौतीका कारण निर्माण कार्यमा चुनौती थपिएको छ ।

“संघीय सशर्त अनुदानबाट निर्माण भइरहेका सबै आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कटौती गरिएपछि धेरै काम प्रभावित भएका छन्,” निर्देशक अहमदले भन्नुभयो, “तर प्रदेश सरकारले ती आयोजना पूरा गर्न वैकल्पिक स्रोत जुटाउने प्रयास सुरु गरेको छ।”

उनले केन्द्र सरकारसँग आवश्यक पहल गरी सशर्त अनुदानका योजनालाई निरन्तरता दिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए । खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख विधान अर्यालका अनुसार संघीय सशर्त अनुदानबाट निर्माण भइरहेका ४२ वटा खानेपानी आयोजनाहरूमा बजेट कटौती भएकाले समस्या देखा परेको हो ।

कतिपय आयोजनाहरू अन्तिम चरणमा पुगेका भए पनि रकम अभावका कारण काम रोकिएको छ । अर्यालले भने, “केही आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन्, तर बजेट अभावका कारण परीक्षण तथा अन्तिम संरचना निर्माण गर्न कठिनाइ भैरहेको छ ।”

प्रदेश सरकारअन्तर्गत बाँके जिल्लामा मात्रै ४४ वटा खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । तीमध्ये केही आयोजनाको काम पूरा भइसकेको छ भने बाँकी आयोजनामा आवश्यक संरचना निर्माण र पाइपलाइन जडान कार्य जारी रहेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म करिब २० हजार घरधुरीमा खानेपानी धारा वितरण गरिसकेको जनाएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारले सन् २०७५/७६ देखि खानेपानी क्षेत्रमा नीति–गत रूपमा ध्यान दिन थालेपछि बाँके र बर्दियाका विभिन्न पालिकामा खानेपानी आयोजनाको गति तीव्र भएको हो । त्यसअघि धेरै गाउँमा खानेपानीको पहुँच अत्यन्त न्यून थियो भने अहिले अधिकांश क्षेत्रमा कम्तीमा एक–एक धारा पुगिसकेको छ।

खजुरा गाउँपालिका–४ स्थित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उज्वल बिसीका अनुसार हालसम्म ८ सयभन्दा बढी घरधुरीमा खानेपानी विस्तार गरिएको छ । तर अहिलेको ट्याङ्की सानो भएकाले पानी आपूर्ति स्थिर राख्न थप ट्याङ्की निर्माण अत्यावश्यक रहेको उनले बताए । “खानेपानी सेवा विस्तारसँगै माग बढ्दै गएको छ,” अध्यक्ष बिसीले भन्ने, “हालको संरचनाले सबै उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, त्यसैले अर्को ठूलो ट्याङ्की र मोटर पम्प थप्न जरुरी छ ।”

स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि आयोजनाबाट प्राप्त भएको पानी सेवा ‘जीवनमा ठूलो सहजता ल्याउने’ बताउँदै सरकारसँग निर्माण कार्यलाई अझ द्रुत रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षभित्र बाँके र बर्दियाका सबै अपूरा आयोजना सम्पन्न गरी हरेक घरधुरीमा खानेपानी धारा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। तर त्यसका लागि संघीय सरकारको सहकार्य र समयमै बजेट निकासा अत्यावश्यक देखिएको विभागका निर्देशक अहमदले स्पष्ट गरे ।

उनले भने “हामीले जुनसुकै चुनौती सामना गर्न पनि तयार छौं, तर पानी नागरिक अधिकार हो भन्ने बोध केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा समान रूपमा हुनुपर्छ। यसमा ढिलाइ अर्थतन्त्र र जनजीवन दुवैमा असर पार्छ । योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएमा बाँके र बर्दिया प्रदेश–स्तरमै खानेपानी सेवा–विस्तारको आदर्श जिल्ला बन्ने विश्वास पनि विभागले लिएको छ ।