कर्णालीको आकर्षक १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रकृया रद्द भएको छ । सोमबार एक सूचना निकालेर आयोजनाले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको हो । यसले निर्माणपछि सबैभन्दा बढी लाभ कर्णाली प्रदेशले पाउने गरी तय भएको शेयर संरचनाका कारण चासोको रुपमा हेरिएको आयोजना लम्बिने संकेत देखा परेको छ ।

गत २० जेठमा जगदुल्ला जलविद्युत कम्पनीले ईपीसी मोडलमा आव्हान गरेको ठेक्का रद्द गरिएपछि आयोजना लम्बिने चिन्ता बढेको हो । सरकारी कम्पनी जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा आवेदन दिएका कम्पनी प्राविधिक रुपमा कमजोर रहेको भन्दै ठेक्का रद्द गरिएको दावी गरिएको छ । उक्त ठेक्कामा हाइ हिमालयन हाइड्रो÷एजीई कम्पनीको जेभी, पटेल इन्जिनियरिङ, झोङदिङ इन्टरनेशनल, लामा कन्स्ट्रक्सन, सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन लगायतका कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तर, कम्पनीले अन्तिममा आएर आयोजनाको १६ अर्ब बराबरको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको छ ।

डोल्पाको मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजनाको कुल लागत २३ अर्ब बराबरको छ । विद्युत गृहस्थलमा थप जिओलोजिकल अध्ययनका लागि चार सय ६० मिटर बराबरको टेसट अडिट टनेलका साथै २५ मिटरको च्याम्बरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरुले आवेदन दिएसँगै परियोजना अघि बढ्ने अनुमान गरिएको थियो ।

उक्त ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक रुपमा छानिएका कम्पनीबाट वित्तीय प्रस्ताव मागेपछि कुनै एक कम्पनीले ठेक्का पाउनु पर्ने थियो । जसअनुसार आवेदन परेको एक महिनाभित्र प्राविधिक छनोट गरेर वित्तीय प्रस्ताव माग गरी आयोजना यसअघि नै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । तर, जगदुल्ला कम्पनीले सोमबार सूचना निकालेर ठेक्का रद्द गरिदिएको छ ।

ठेक्कामा आवेदन दिएका सबै कम्पनीले प्राविधिक प्रस्तावमा पास हुन नसकेपछि ठेक्का रद्द गरेको आयोजनाले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार ७ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । मूल्यांकन गर्ने क्रममा सबै कम्पनी फेल भएपछि ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयले जनाएपनि यो आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा ठुलो आर्थिक चलखेल भएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको आशंका गरिएको छ । रद्द भएको ठेक्कामा सात वटा कम्पनी इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा आवेदन दिएका थिए ।

विगतमा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री तथा माओवादी नेता शत्तिबहादुर बस्नेतले विगतदेखि नै जेआईईसी र शर्मा एण्ड कम्पनी र चिनियाँ कम्पनी झोङदिङ इन्टरनेशनलको संयुक्त आवेदन दिएका कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने प्रयास गरेका थिए । माओवादी नेताहरुले समेत सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन सीईओ संजय सापकोटामाथि दबाब बढाएका थिए, भने हालका उर्जामन्त्री दीपक खड्काले यो आयोजनामा चलखेल बढाएको आरोप छ ।

मन्त्री खड्काले चार कम्पनीलाई ठेक्का छाड्नका लागि चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । मन्त्री खड्का माथि आरोप मात्रै लागेको छैन, इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा आवेदन दिएकामध्ये ४ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा छाड्न दबाव दिएको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ । मन्त्री खड्काले कुनै एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन चाहेको विषयमा अख्तियार आयोगमा उजुरी परेपछि ठेक्का रद्द गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना लम्बिने निश्चित
पाँच वर्षमा आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि निर्माणको ठेक्का रद्द भएसँगै लम्बिने निश्चित भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको आयोजनालाई पनि अगाडि बढाउन गरिएको ढिलाइले लागत बढ्ने छ । प्राविधिक रुपमा छनोट भएपछि आर्थिक प्रस्ताव मागिने र सोही प्रस्तावमा उपयुक्त कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने तयारी रहेको थियो ।

आयोजना निर्माणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । जसमा कम्पनीले १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाइने गरी वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो लगाइएको थियो । यो आयोजनाको संस्थापक सेयरधनीका रुपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नौ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक÷एक प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ ।

सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन÷तीन प्रतिशत बराबरको सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी ८ अर्ब, जारी पुँजी ७ अर्ब १ करोड र चुक्ता पुँजी १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत दुई सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ ।

नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको काम भएको छ । सो बैंकले चार अर्ब ७० करोडबराबर लगानी गर्नेछ । यस्तै नबिल बैंकले ४ अर्ब, एचआईडीसीएलले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब, एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोडबराबर लगानी गर्नेछ । आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो ।

विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र भने २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गएको बैशाखमा हस्ताक्षर भएको थियो । नदीको विद्यमान बेडस्तरबाट २३ मिटर उचाईमा बाँध निर्माण हुनेछ । बाँधस्थलका पाँच विकल्पहरुमध्ये जगदुल्ला नदी र फोइगाड खोलाको दोभानबाट करिव छ सय मिटर माथि ल्यांजु गोठमा डाइभर्जन संरचनाको निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै किनारमा चट्टानी पहरा भएको उक्त बाँधस्थलमा तुलनात्मक रुपमा साँघुरो अक्षसहित बाँध निर्माण हुनेछ ।