सम्पादकीय : राज्यको उपेक्षाले नागरिकलाई सास्ती

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ मुलपानीबाट सुरु भएर बराहताल गाउँपालिकाको रानिघाट, तेलपानी हुँदै बर्दियाको भुरिगाउँसम्मको छोटो मार्ग विस्तारको मुद्दा अहिलेको होइन । दशकौंदेखि चर्चामा आइरहने तर नबन्ने आयोजना हो तेलपानी–भुरिगाउँ ५१.८ किलोमिटर सडक । यो कर्णाली, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेश जोड्ने छोटो मार्ग पनि हो । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–२ भुरीगाउँको अम्रेनीदेखि कर्णाली प्रदेशको बराहताल गाउँपालिकाको तेलपानी हुँदै सुर्खेतसम्म चिठीपत्र पु¥याउन तत्कालिन जिल्ला पञ्चायत बर्दियाले २०२५ सालमा हुलाकी सडकको रुपमा ट्याक खोलेको थियो । तर, दुखको कुरा राजाका पालमा सुरु भएको आयोजना राजतन्त्र अत्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै २० वर्षसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन । तत्कालिन समयमा सडक सञ्जाल विस्तार नभएको अवस्थामा साविक भेरी र कर्णाली अञ्चलका अधिकांश नागरिक व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगारी गर्न तराइका जिल्ला तथा भारतसम्म जान यहीँ मार्ग प्रयोग गर्ने गरेको इतिहास भेटिन्छन् । उति बेला यो मार्गमा हिड्नेहरुले गन्तव्य फेरिसके । तर, यो मार्ग भने त्यहीँ दशकको नियती भोगिरहेको छ । सुरुमा हटारु र हुलाकी हिँड्ने मार्गलाई सडकको रुपमा विस्तार गर्ने चर्चा २०४६ साल यता भएको जनाइन्छ । त्यस यता यहीँ सडकको एजेण्डा लिएर धेरैले निर्वाचन जिते । मन्त्री पनि बने । तर, नागरिकको तेलपानी–भुरिगाउँ सडकमा यात्रा गर्ने सपना भने कहिल्यै पुरा भएन ।
तत्कालिन १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ओझेलमा परेको आयोजना देश शान्ति प्रक्रियामा गएसँगै २०६४ बाट पुनःचर्चामा आएको भएपनि सुर्खेत–भुरिगाउँ–तेलपानी कहिले सडक छिचोलिन्छ टुङ्गो छैन । त्यसयता विभिन्न समयमा यस सडकका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारले करोडौं वजेट खर्चेका छन् । तर, लगानी बालुवामा पानी जस्तै बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४ देखि २०६९ सालसम्म सरकारले यो सडकमा एक करोड ७६ लाख खर्च गरेको थियो । उती बेला भेरी नदीबाट डोजर तराएर रानिघाटदेखि तेलपानीसम्म १८ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्याक खोलिएको थियो । सडक निर्माणले गति लिएको बेला बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न रोकेपछि अहिले यो सडक स्थानीयलाई सास्ती खेप्ने मार्ग बनेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधपछि सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारको बाटो खोलिदिएको भएपनि अहिले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रुख कटान, जग्गा भोगाधिकारको अल्झन र भेरी नदीमा पुल नहुँदा सडक विस्तार अलपत्र छ । प्रदेश सरकार स्थापना भए पश्चात कर्णाली प्रदेश सरकारले भुरीगाउँ–तेलपानी सडकलाई अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकका रूपमा प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाउँछ । तर, प्रदेशको पूर्वाधार निर्देशनालयले १६ असार २०७७ मा अघि बढाएको सडकले सम्झौता मिति समाप्त हुन लाग्दा १० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ ।
२२ माघ २०८२ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १३ करोड २६ लाखमा सम्झौता भई १८ किलोमिटर सडकको काम अघि बढेको भएपनि हाल रुख कटान र जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिकै गोलचक्कर यथावत् छ । अर्कोतर्फ मुलपानी–रानिघाट–तेलपानी भुरिगाउँ सडक खण्ड अन्तर्गत सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–२ को रानिघाटस्थित भेरी नदीमा बन्ने भनिएको पुल १२ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । जसका कारण कर्णाली प्रदेशको राजधानीसँग सटिएको भएपनि सडक आसपासका नागरिकहरु वर्षौदेखि विकासको भोको पेटसँग संघर्ष गर्न बाध्य छन् । यहाँ अझैसम्म विकासका प्रमुख पूर्वाधारहरू सडक, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा स्वास्थ्यको सहज पहुँच विस्तार हुन नसक्नु आफैमा बिडम्बना हो । यो सडक विस्तार भए यसको फाइदा स्थानीयलाई मात्र हुनेछैन । यसले कर्णालीलाई तराईसँग छोटो दुरीमा जोड्ने छ । हाल कर्णालीको मुख्य बजार बाँकेसँग निर्भर रहदा यो मार्गले पूर्णता पाए कर्णालीको बजार लुम्बिनिसँगै सुदूरपश्चिमसम्म विस्तार हुनेछ । यसतर्फ राज्यले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । यसर्थ, यो सडकलाई चुनाव जित्ने एजेण्डा नभई कर्णालीका राजनीतिक नेतृत्वले पूर्णता दिनतर्फ ध्यान दिएमात्रै नागरिकका अपेक्षा पुरा हुनेछन् । अर्कोतर्फ यो सडक समृद्ध कर्णालीको कोशेढुङ्गा सावित हुनेमा दुई मत छैन ।






