कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार भएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१–०८५/०८६) सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक भएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा अबको पाँच वर्षभित्र कर्णालीको आर्थिक वृद्धि दर ९.९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अनुसार प्रदेश सरकार नचल्दा यस अघिका पाँच बर्षमा प्रक्षेपण गरिए अनुरुप प्रगति हाँसिल हुन नसकेको अवस्था छ । ‘समृद्ध कर्णाली सुखारीः कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोचसहित तर्जुमा भएको कर्णाली प्रदेशको पहिलो पञ्चबर्षीय योजनाले बार्षिक औसत १४.९ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हाँसिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर योजनाको कार्यान्वयन सम्पन्न भईसक्दा औसतमा बार्षिक ३.३२ प्रतिशतका दरले आर्थिक बृद्धि हाँसिल भएको अवस्था छ ।

कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि रहेको यथार्थ र आगामी वर्षहरुमा विकासको गतिलाई तीब्रता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई मनन गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा प्रदेशको अर्थतन्त्र बार्षिक औसत ७.६ प्रतिशतले बृद्धि हुने प्रक्षेपण योजना आयोगले गरेको छ ।

सोहीअनुरुप दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा प्रत्येक वर्ष अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा सुधार भई योजनाको अन्तिम वर्ष २०८५/०८६ मा कर्णालीको कुल आर्थिक वृद्धि दर ९.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गर्दा प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/0७७–२०८०/0८१) को प्रगति र उपलब्धिको समीक्षामार्फत भएका सिकाइलाई आत्मसात गरिएको आयोगको दावी छ ।

प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिदरलाई राष्ट्रिय औद्योगिक बर्गीकरण अनुसारका बृहत् क्षेत्रगत आधारमा प्रक्षेपण गर्दा प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्राथमिक (कृषि) क्षेत्र औसतमा बार्षिक ६ प्रतिशतका दरले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, द्वितीय (औद्योगिक) क्षेत्रको बार्षिक औसत वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ११.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । तृतीय (सेवा) क्षेत्र बार्षिक औसत ७.८ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ ।

उत्पादन तथा प्रशोधनमूलक उद्योगहरुको बाहुल्यता हुने द्वितीय क्षेत्रको विस्तारले प्रादेशिक अर्थतन्त्रको संरचनागत रुपान्तरणमा योगदान पुरयाउने र कृषि तथा सेवा क्षेत्रलाई समेत डोरयाउने भएकोले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको योजना आयोगले दावी गरेको छ ।

आगामी पाँच वर्षमा द्वितीय अर्थात उद्योग क्षेत्रमा एक खर्ब ९० अर्ब अर्थात कुल लगानीको ३६.५ प्रतिशत आवश्यक हुने प्रक्षेपण आयोगको छ । उद्योग क्षेत्रमा पूर्वाधारको निर्माणमा बढी लगानी चाहिने र उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तारले अन्य क्षेत्रको वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने भएकोले यसलाई आयोगले स्वभाविक मानेको छ । योजना आयोगले प्रक्षेपण गरेको अनुमान कर्णालीको अवस्थासँग नजिक देखिएपनि लक्ष्य प्राप्तीमा भने निकै चुनौती देखिन्छ । पहिलो आवधिक योजनाले पनि कर्णालीलाई निकै अघि लैजाने गरी भिजन तयार गरेको थियो ।

तर उक्त आवधिक योजना एकातिर सरकारका प्राथमिकता अर्कोतर्फ हुँदा कर्णालीले समृद्धिको लय समाउन नसकेको अवस्था छ । दोस्रो पटक बनेको योजना अनुरुप सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेट केन्द्रित गराउने हो भने कर्णालीलाई समृद्धिको उचाई दिन असम्भव छैन । यसर्थ, दोस्रो आवधिक योजनालाई सार्थक परिणाममा पुरयाउन नीति निर्माता तथा यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले विशेष ध्यान पुरयाउन आवश्यक छ ।