संघीय सरकारले घातक रोगको उपचार सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सातै प्रदेशमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय राजधानी काठमाण्डौंमा सिमित मृगौला प्रत्यारोपण सेवालाई देशैभर पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारको सोही लक्ष्य बमोजिम भक्तपुरको शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले कर्णालीमा सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थियो । केन्द्रले मृगौला विरामीको चापलाई ध्यानमा राख्दै देशव्यापी रुपमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने लक्ष्यसहित कर्णाली प्रदेश अस्पतालसँग १० चैत्र २०७८ मा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुचारु गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सेवाको विस्तारसँगै पश्चिम नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने लक्ष्य अनुसार कर्णाली प्रदेश अस्पतालबाट नियमित सेवा सुरु गर्ने उद्देश्य थियो । सम्झौता अनुरुप पहिलो पटक प्रदेश अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण पनि गरियो । तर, पश्चिम नेपाललाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको मृगौला प्रत्यारोपण सेवा हाल ठप्प छ । गत आर्थिक बर्षसम्म चार जनामा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको भएपनि चालू आर्थिक बर्षदेखि यो सेवा नै ठप्प बनेको छ । सेवा सुभारम्भ भएसँगै मृगौला प्रत्यारोपणका लागि प्रदेश बाहिरिनु पर्ने कर्णालीको बाध्ययता अन्त्य हुने जनाइएको भएपनि हाल सेवाले निरन्तरता नपाउँदा नागरिकमा निराशा बढेको छ ।

मृगौला प्रत्यारोपण प्रक्रियमा ढिलाईसँगै झन्झटिलो प्रक्रिया र शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको ढिलाईले सेवा नियमित हुन सकेको छैन । प्रत्यारोपण सेवा सुरु भएको भएपनि त्यसलाई नियमित गर्नमा न प्रदेश अस्पताल जिम्मेवार देखिएको छ, न त प्रत्यारोपण केन्द्र नै । जसका कारण सरकारको पवित्र कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पहिलो पटक प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट जटिल खालको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सेवा सुरु हुने भएपछि मृगौला रोगीले सहजै उपचार पाउने र आर्थिक भार कम हुने कर्णालीवासीको अपेक्षा थियो । उतिबेला मृगौला उपचार सेवा प्रदेश बाहिरबाट लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको प्रदेश अस्पातालले दावी गरेको थियो । सेवा शुभारम्भ गर्दा प्रदेश अस्पतामा राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रबाट केही चिकित्सकहरुको टिमले महिनाको दुई पटक मृगौला प्रत्यारोपण सेवा दिने बताइएको भएपनि हालसम्म त्यसो हुन सकेको छैन ।

संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्यको सहज पहुँचमा पु¥याउनु राज्यको दायित्व हो । तर, राज्य यसबाट बिमुख हुँदा नागरिकहरु उपचार नै नपाएर प्राण त्याग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । कर्णाली त्यसैमा पनि यहाँको स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोेर छ । जनशक्तिसँगै प्रविधियूक्त उपकरणसहितको साधन स्रोत सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार अभावले गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा चुनौती छ । कुनै बेला सिटामोलको खोजिमा हिँडेको गलत भाष्यबाट परिचित कर्णालीले विस्तारै स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मार्दै गएको छ । तर, विशिष्टिकृत सेवा प्रवाहमा भने बिलम्व भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश अस्पताल देशमै सुविधा सम्पन्न अस्पतालको लिष्टमा दर्ज भएको भएपनि घातक प्रकृतिका रोगको उपचार सेवाहरु भने अझै पनि नियमितरुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यो आफैमा बिडम्वनाको विषय हो । संघीय सरकारको नीति अनुसार विस्तार गर्नुपर्ने सेवाहरु अस्पतालले अझै पूर्ण क्षमतामा विस्तार गर्न सकेको छैन । जसको फलस्वरुप नागरिकलाई उपचार गर्न प्रदेश नै छाड्नु पर्ने बाध्यता यथावत छ । प्रदेशमा भएको एक मात्र सुविधा सम्पन्न र विरामीको बढी चाप हुने अस्पतालमा सबै प्रकारका उपचार सेवाहरु सुभारम्भ गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान पु¥याउन सकेको अवस्था छैन । सुभारम्भ भएका सेवाहरु पनि अस्पतालको कमजोरीले नियमित हुन नसक्नु आफैमा अस्पतालको गैरजिम्मेवारीपन हो । यसले नागरिकको बाच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको छ । समग्र प्रदेशमा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश अस्पतालले आफुलाई विशिष्टिकृत गर्दै सरकारी योजना अनुरुपका सेवाहरु नियमित गर्नेतर्फ जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । यसले अस्पतालप्रतिको विश्वसनियता र गुणस्तरियता थप मजबुद बन्दै जान्छ । यसप्रति अस्पताल प्रशासनले ध्यान दिन आवश्यक छ ।