कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशबीच अन्तर प्रदेश समृद्धि र विकासमा आपसी साझेदारी गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भए यता पहिलो पटक कर्णाली र लुम्बिनीले अन्तर प्रदेश सहकार्यको हात अगाडि बढाएका छन् । यो नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मूल मर्मअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्त्वय र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै दुई प्रदेशको अन्तर आवद्धता र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने प्रयास हो । संघीयता कार्यान्वनलाई सघाउ पुग्छ । दुई प्रदेश बिच भएको समझदारीमा प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानूनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरुपता कायम गर्न सहकार्य हुनु आफैमा राम्रो पक्ष हो । प्रदेश कानून बमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुबै प्रदेशबीच एकरुपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनबाट सङ्कलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने, राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुबै प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीय स्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरूमा स्थानीय तह समेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने समझदारी भएको छ । कर्णाली र लम्बिनीका मुख्यमन्त्रीहरुद्वारा शुभारम्भ भएको यो अभ्यासलाई संघीयता कार्यान्वयनको सवल पक्ष मान्न सकिन्छ ।

दुई प्रदेश बिच भएको समझदारीमा कर्णालीका गेमचेन्जर सडक तथा विजुलीका परियोजनाहरु निर्माणमा सहकार्य गर्ने भनिएको छ । यसमा दुई प्रदेशबिच विकास र समृद्धिमा समझदारी गर्ने गरी भएको घोषणा कार्यान्वयनको पाटो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय प्रमुख हो । प्रदेश सरकारहरुले विगतमा रणनैतिक महत्वका योजनाहरु घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान नपु¥याउँदा ति घोषणामै सिमित भएका उदाहरणहरु धेरै छन् । कर्णाली र लुम्बिनी बिच भएको सम्झौता पनि घोषणामै सिमित हुने त होइन भनेर सङ्का गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त छन् । यसमा राजनीतिक नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ त्यो हेर्न भने धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था छैन । सम्झौता कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनेको खण्डमा यसको लाभ दुबै प्रदेशलाई हुनेछ । नेपालको संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संघीय शासनपद्धतिका मूल संरचना हुन् । संविधानले परिकल्पना गरेको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । यसमा सात वटै प्रदेशले संघीय सरकारसँगै प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय तहसँग साझेदारीमा जनअपेक्षा पुरा गरी विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सक्नछन । कर्णाली र लुम्बिनीले थालेको अभ्यास यसैको उदाहरण हो ।

देश संघीयतामा गएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दासमेत तीन तहका सरकारहरु बिच प्रभावकारी सहकार्यको अभ्यास नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती छ । संघीयताको मुलमर्म अनुरुप सरकारहरु नचल्दा नागरिकका अपेक्षा पुरा हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ एउटाले अघि बढाएको आयोजनामा अर्कोले अपनत्व नलिने प्रचलनले यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा परिरहेको छ । संविधानको अनुसूची–५ देखि ९ सम्म तीनै तहका सरकारका एकल र साझा अधिकारका सूचीहरू राखेको भएपनि कार्यान्वयनमा भने थुप्रै चुनौति छन् । संविधान र अन्य संघीय कानूनहरूसमेत बाझिएको अवस्थामा रहदा यसले एकल अधिकार प्रयोगमा समेत उल्झन देखा परिरहेको छ । यसर्थ, संघीयता कार्यान्वनमा आएका अल्झन समाधान गर्न तीनै तहका सरकारहरु मिलेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । तीनै तहका सरकारले पाएका अधिकारको सही सदुपयोग गरी एकआपसमा सहकार्य र समन्वयका माध्यमबाट देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिए मात्रै संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुनेछ ।