दैलेखको दुल्लु बिद्रोह तत्कालिन माओवादी जनयुद्ध कालमा नागरिकका तर्फबाट गरिएको चर्चित बिद्रोह (आन्दोलन) थियो । त्यो नागरिक बिद्रोहबाट माओवादीलाई ठुलो झड्का दिएको थियो भने तत्कालिन राज्य पक्ष माओवादी बिरुद्ध भएको नागरिक आन्दोलनबाट उत्साहित भएको थियो । यो बिद्रोह त्यो बेला निकै चर्चामा आयो र माओवादीले त्यो बिद्रोहबाट पाठ सिक्दै केही नयाँ रणनीति अपनायो भने राज्य पक्षले त्यो बिद्रोहबाट उत्साहित हुँदै नागरिकबाट माओवादीमाथि प्रतिकार गर्ने योजना बनायो ।

खासका यो बिद्रोहको जड थियो, २३ कार्तिक २०६१ मा माओवादी कार्यक्रताहरुले दुल्लु नगरपालिका–८ का राजु वज्राचार्यलाई माओवादीले जबरजस्ती वडा जनसरकार प्रमुख घोषणा गरे । त्यसको अर्को दिन सदरमुकाम नारायण नगरपालिकाबाट सेना दुल्लु पुग्यो । सेना देख्दासाथ मिलिसियाको पोसाक लगाएका राजु भाग्न खोजे । चिया पसलबाट ओरालो दौडिरहेका बेला सेनाको गोलीबाट राजु त्यही ढले ।

सेनाले राजुको शव खाल्डो खनेर गाड्यो । राजुमाथी गोली चलेपछि भागेका माओवादी फर्किएर आउन डराए । त्यसको चार दिनपछि गाउँलेहरुले आफैं शव उधिन्ने निर्णय गरे । माओवादीले राजुको सेनाले हत्या गरेपछि धेरै दिनसम्म पनि गाउँमा नआएको र त्यसबाट स्थानीयमा आक्रोश बढेको एक स्थानीयले बताए । ‘हामीलाई डर तर थियो, किनभने सेनाले लाससँगै बम छ भनेर गएको थियो,’ उनले भने, ‘लास त निकाल्नु प¥यो । अन्त्येष्टि त गर्नु प¥यो ।’ उनीहरुले सबैको ज्यान जोखिममा नहाल्ने र जोखिमै मोलेर एक जना जाने र शव निकाल्ने निर्णय गरे । त्यसपछि पादुकामा खोलामा राजुको दाहसंस्कार लैजाँदा स्थानीय माओवादी कार्यकता पार्टीको झण्डा ओढाउन आए । त्यही बेला माओवादीसँग रिसाएका स्थानीयवासीले माओवादीको प्रतिकार गरे ।

त्यसपछि कार्तिक २८ गतेदेखि मङ्सिर ७ गतेसम्म दुल्लु क्षेत्रका स्थानीयबासीहरुले प्रतिकार जुलुस निकालिरहे । त्यसपछि यहाँका नागरिक माओवादीबाट त्रसित बने । माओवादी कार्यकर्ताको विरुद्ध नागरिक समाजले विरोध सभा आयोजना ग¥यो ।

उक्त सभालाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित स्थानीय विकासमन्त्री युवराज ज्ञवाली, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बालाराम घर्तीमगर लगायत केन्द्रीय स्तरका नेता आए । त्यसअघि कुनै पनि नेता त के सेना पनि दुल्लु क्षेत्रमा जान डराउँथे । सोही सभाबाट गृहमन्त्री खड्काले दुल्लुका नागरिकको सुरक्षाका लागि सेनाको फौज राख्ने घोषणा पनि गरे । त्यहीबाट सेनाले दुल्लु नगरपालिका–८ साहुवाडास्थित गढीमा रहेको जमिन आफ्नो मातहतमा लग्यो ।

यसरी विस्थापित भएका थिए स्थानीय

दुल्लुमा भएको माओवादी बिरुद्धको नागरिक बिद्रोहपछि दुल्लु नगरपालिका–८ साहुवाडास्थित गढी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको जग्गा छनोट गरियो । सेनाको ब्यारेक बसाउनका लागि अन्यत्र पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै ४३ घरपरिवारको उठिबास लाग्ने गरी सेनाको भवानी बक्स गण राखियो । त्यसबाट २५ दलित र १८ परिवार गैरदलित परिवार विस्थापित हुन पुगे । २० वर्षअघि सेनालाई जग्गा दिएकाहरुको दैनिकी अहिले भने दयनीय सुकुम्बासीको रुपमा बितिरहेको छ ।

जग्गामा सेना बसेपछि ४३ घरपरिवारसँग जग्गाधनी पुर्जामा जग्गा छ तर, भोगचलनको अधिकार भने छैन । अधिकांशसँग सेना बसेको ठाउँबाहेक अन्यत्र एक टुक्रा जग्गा पनि छैन, भएकासँग पनि खेतीपाती गर्न पुग्ने जग्गा छैन । जग्गा गुमाएको दुई दशक बित्न लाग्दा स्थानीयले न जग्गाको मुआब्जा पाएका छन्, न त जग्गा नै फिर्ता । ४३ परिवारको ५४ रोपनी जमिनमा सेनाले बेस क्याम्प बनायो । सेनाको ब्यारेक बनेपछि केही स्थानीयवासीकै दबाबमा जग्गा दिएको स्थानीय रुपा दमाई बताइन् । ‘जग्गा लिएको २० वर्ष पुग्यो हामीले जग्गा पाएका छौं । न क्षतिपुर्ति पाएका छौं,’ उनले भनिन्,‘यो बिषयमा कसले बोल्दिने ।’

सरकारी पक्षबाट ठोस पहल नहुँदा पीडित झन् पीडित बन्दै गएका छन् । २०७५ भदौ २७ मा रक्षा मन्त्रालयले दैलेख–२ बाट निर्वाचित सांसद राजबहादुर बुढाको नाममा मुआब्जाबारे पत्र पठाएको र उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीलाई बोधार्थ पठाइएको सो पत्रमा आव २०७५÷७६ बाटै जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना रहेको उल्लेख छ । तर, हालसम्म त्यो जग्गाको बिषयमा निर्णय नहुँदा समस्या समधान हुन नसकेको जग्गाको पीडित पक्षका बिषयमा आवाज उठाउँदै आएका स्थानीय खगेन्द्र दुलालले बताए ।

‘२०६८ सालमा दुल्लु सुरक्षा बेसलाई ‘मर्ज’ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो,’ उनले भने,‘नागरिकको हातमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भए पनि जमिन उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।’ हाल सेनाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा पुनः खेतीपाती गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको दुलालले बताए । ‘सेनाले आफ्नै तरिकाले जग्गा प्रयोग गरेको छ, ध्वस्त पारेको छ, खाल्डो बनाएको छ, कसको जग्गा कहाँ थियो, त्यो पनि ठम्याउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यहाँका झण्डै १० परिवारै विस्थापित भएर भारत भासिएका छन् । स्थानीय लोकबहादुर दमाईं, शेरबहादुर दमाईं, सूर्य दमाईंलगायत १० परिवार अहिले भारतमा छन् ।’

प्रशासनिक काममा अड्कियो मुआब्जा

सरकारले आफूहरुलाई जग्गाको मुआब्जा दिनका लागि तीनपटक जग्गाको मूल्याङ्कन गरेको भए पनि हालसम्म कति र कसरी दिने भन्ने विषयमा कुनै टुङ्गो नलागेको स्थानीय खगेन्द्र दुलालले बताए । ‘विस्थापित भएको झण्डै दुई दशकपछि मुआब्जाका लागि भन्दै संघीय अर्थ मन्त्रालयले ५ करोड रकम विनियोजन गरेको भए पनि कुन जग्गालाई कसरी दिने भन्ने विषयको प्रारुप नै तय भइ सकेको छैन्,’ उनले भने, ‘के कारणले हो खै कुन्नी अहिलेसम्म पनि जग्गाको मुआब्जा पाउन सकिएको छैन् ।’

मुआब्जा वितरणमा बाँकी रहेको प्रशासनिक प्रक्रियामा अगाडी बढेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीले बताए । ‘मैले मुआब्जा नेपाली सेनामा आएको सुनेको छु । कुरा भएको छैन्,’ उनले भने, ‘मुआब्जाका बिषयमा प्रशासनिक काम हुन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको हो ।’

स्थानीयबासी दुलालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले २०८१ मा नै स्थानीयलाई मुआब्जा दिन रकम निकासा गरेको भएपनि अहिलेसम्म कसैले चासो नदिएको गुनासो गर्छन् । ‘हामीले जग्गा प्राप्ति वा मुआब्जाका निम्ति लामो समयसम्म लडाई लड्यो,’ उनले भने, ‘हामीले बेलाबेला आश्वासन बाहेक अरु केही पनि पाएका छैनौं । यो पटक मुआब्जाका निम्ति बजेट आएको छ । चाडै पाउने आश गरेका छौं ।’

दुलालले आफूहरूले यो समस्या लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग भेटेरै निवेदन दिए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन् । उनले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एसका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेतलाई भेटेको बताए ।