गाउँका सिंहदरवारका नामले परिचित स्थानीय तहरुबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा लिन नागरिकलाई झन्झट व्यहोर्नु परेको गुनासाहरु बेलाबेलामा आउने गर्छन । स्थानीय तहहरुमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य, जनसहभागितामूलक तथा निष्पक्ष नहँुदा झन्झट व्यहोर्नु पर्ने बाध्यता रहेको आम नागरिकको गुनासो रहँदै आएको छ ।

तर, कर्णालीका केही पालिकाले भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरेको पाइएको छ । आमनागरिकलाई बिना झन्झट सहज र कम समयमै गुणस्तरीय सेवा दिने लक्ष्यसहित कर्णालीका तीन पालिकाले एकीकृत सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन् । आफ्नो संगठनका हरेक कार्य र क्रियाकलापलाई क्रमश सुधार गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापन, साधन स्रोत व्यवस्थापनसँगै सेवा व्यवस्थापनको कार्यमा सहजता ल्याउन सुर्खेतको पञ्चपुरी, दैलेखको दुल्लु र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन गरेका हुन् । जसले नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवासँगै गुनासा सम्बोधन गर्न सहज भएको जनाइएको छ ।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका उप–प्रमुख इश्वरीकुमारी शर्माले एकीकृत सेवा प्रवाह सुरु भएपछि नागरिकलाई सेवा दिन सहज हुँदै गएको बताइन । पालिकाबाट प्रवाह हुने नियमित र अत्यावश्यक सेवासँगै समावेशी योजना निर्माणसँगै बजेट निर्माणमा पनि सहज हुन थालेको उनले बताइन । पराम्पारगत अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीको अन्त्य भई नतिजामुखी प्रणालीको सुरु भएको उनले बताइन ।

लैङ्गिक समावेशिताको सवाल सम्बोधनमा पनि एकिकृत सेवाले सहज बनाएको उनले बताइन । पालिकाले गर्ने दैनिक कार्यसम्पादनको तथ्यांक व्यवस्थापनमा पनि सहज भएको शर्माले बताइन । ‘एकीकृत सेवा दिन थालेपछि टाढाबाट आउने नागरिकलाई बास नै बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ, काम गराउन नमस्कार नै गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भयो । लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छैन, कागजपत्र मिलाउनुपर्ने झन्झटबाट पनि नागरिकले मुक्ति पाए,’ शर्माले भनिन् ।

त्यस्तै, एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन गरेको दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत रिजालले आम नागरिकलाई सन्तुष्ट हुनेगरी सेवा दिन सफल भएको बताए । ‘एकीकृत सेवा प्रवाह सुरु भएपछि जनतामा राम्रो प्रभाव परेको छ । कोठा–कोठामा धाउनुपर्ने, पहँुच नभएका नागरिक सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने समस्या हटेको छ,’ रिजालले भने, ‘यसअघि नगरपालिकामा धेरै कामहरु हुन्थे तर तथ्याङ्क राखिएको हुँदैन थियो । अहिले एकिकृत सेवा सुरु भएपछि सबै कामहरुको तथ्यांक राख्न सुरु भएको छ । यसले नागरिकलाई सहज र सेवामा हुने विभेदको अन्त्य भएको छ ।’

एकीकृत सेवाका कारण कर्मचारीहरु पनि सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष एवम् दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले विद्युतिय सुशासनलाई कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए । पूँजी र आवश्यक ज्ञानको अभावले समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री तालिममा जोड्नुपर्ने उनले बताए ।

के हो एकीकृत सेवा प्रवाह ?

नागरिक केन्द्रित ढाँचा लागू गरी एकीकृत ‘वन स्टप’ संयन्त्रमार्फत आधारभूत सरकारी सेवाको प्रक्रियालाई सरल बनाउने पद्धति नै एकीकृत सेवा प्रवाह हो । जसअन्तर्गत नगरपालिकामा पुग्ने सेवाग्राहीलाई सुरुवातमा सोधपुछ कक्षमा सहजीकरण गरिन्छ ।

त्यसपछि सेवाग्राहीले भेटघाट वा कामको टोकन लिन्छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई भेट्न पुगेका सेवाग्राहीलाई १५ मिनेट भन्दा बढी समय कुर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । त्यसैगरी अन्य कामका लागि पुगेका सेवाग्राहीहरु पनि एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्रमा पुग्छन् । केन्द्रमा पुगेपछि कार्यालय स्वःचालन प्रणालीमार्फत सेवाको प्रकृति अनुसार दर्ता गरिन्छ ।

फाइल दर्ता भएपछि केन्द्रका कर्मचारीले नै फाइलहरुको बर्गीकरण गर्दै सम्बन्धित शाखालाई काम सम्पन्न गर्नका लागि समय निर्धारण गर्दछन् । कार्यालयमा रहेका हरेक शाखाले आफ्नो शाखाका लागि आएको कामबारे सिस्टममार्फत नै जानकारी पाउँछन् । त्यही अनुसार शाखाहरुले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्दछन् । यो प्रक्रियाहरु सबै सेवाग्राहीले प्रतिक्षा कक्षमा बसेर डिस्प्लेमा हेर्न पाउँछन् । जहाँ काम सकिएको चरणहरुमा हरियो संकेत देखिन्छ ।

प्रतिक्षा कक्षमा रहेका सेवाग्राहीले शोफामै बसेर सेवा पाउँछन् । यदी कागजात नपुगेको अवस्थामा भने सुरुवातमै सेवाग्राहीलाई आवश्यक प्रमाण जुटाउन लागि आग्रह गरिन्छ । यस्तै सेवाग्राहीले नगरपालिकाको सेवाबारे कुनै गुनासो भएमा गुनासो पेटिकामा आफ्नो प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । यस्तै, यो सेवा अन्तरगत पालिकाबाट दैनिक हुने कार्यसम्पादनको तथ्यांकसमेत व्यस्थित गर्ने गरिन्छ । यो सेवा सुरु भएपछि २५ प्रतिशत बढी महिला, १८ प्रतिशत दलितसहित चार हजार बढीले सेवा लिएका छन् ।

‘संघीयता कार्यान्वयमा सहयोग गर्छ’
कर्णालीमा पहिलो पटक सुरु गरिएको एकीकृत सेवा प्रवाह नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने हेतुले युरोपेली संघ समावेशी संघीय सहयोग परियोजना लागु गरिएको नेपालका लागि संयूक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का उप आवासिय प्रतिनिधि जुलियन सेभिलार्डले बताए ।
आइबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित परियोजना कार्यान्वयनका सिकाई र ज्ञान आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै सेभिलार्डले संघीयता कार्यान्वयनमा नवप्रवद्र्धनको विकास गर्न परियोजना लागु गररिएको बताए । तीनै तहका सरकारहरुले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई एकिकृत गर्ने प्रणाली संघीयताको व्याकबोन रहेको बताए ।

नेपालमा सेवा प्रवाह विभिन्न कारणले सहज हुुन नसकेको बताउँदै संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाललाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहयोग गरिरहेको उल्लेख गरिरहेको बताए । परियोजनाबाट निस्किएका असल अभ्यासलाई कर्णालीका सबै पालिकामा लैजान आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विभिन्न वर्ग (महिला, सिमान्तकृत) तथा समुदायलाई दिने सेवा प्रवाहलार्य दिगो उत्तरदायी गुणस्तरीय तथा समावेशी बनाउने परियोजनाको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।

जस अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समावेशी एकीकृत सेवा प्रवाह, तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुगमन र रिपोटिङ्ग, कर्णाल प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संस्थागत क्षमता सुधार गरी पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित पैरवी गरिएको उनले बताए । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने नीति निर्माणका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी नीति ल्यावको समेत स्थापना गरिएको उप आवासिय प्रतिनिधि सेभिलार्डले बताए ।

‘कर्णालीका सबै पालिकाले सिको गर्नुपर्छ’
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले थालेको एकीकृत सेवा प्रवाह संघीयताको सुन्दर नमूना भएको बताएको छ । प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारु भन्छन्, ‘यो प्रयास संघीयताको सुन्दर पक्ष हो, स्थानीय सरकारले यो सेवा सुरु गरेर वास्तवमै संघीयताको अनुभूति दिलाएका छन् । यसबाट नागरिकले कार्यालयमा कर्मचारीलाई खोज्दै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो, अब अन्य पालिकाले पनि यसको सिको गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा नमूनाको रुपमा यूएनडीपी नेपालसँगको सहकार्यमा कर्णालीका ५ वटा पालिका छनौंट गरेको सारुले बताए । हाल रुकुमपश्चिमको चौरजहारी, सुर्खेतको पञ्चपुरी र दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले एकीकृत सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन् । बाँकी २ वटा पालिकाले पनि चाँडै यो सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । जनताको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने निकायले एकीकृत सेवा प्रवाहको दिगोपनाका लागि प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने बताए । परियोजनामा डिजाईन गरिए अनुसार प्रदेश सरकारले प्रतिवद्धता पुरा गरेको सारुले दावी गरे ।