सुर्खेतको भेरीगंगा नगपालिकाले विकास बजेट काटेर राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय निर्माणमा खर्चेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार भेरीगंगा नगरपालिकाले विकासको बजेटबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पार्टीको भवन बनाएको छ ।

नगरपालिकाले कांग्रेसका लागि गणेश स्मृति प्रतिष्ठान र एमालेका लागि ऋषि बाटीका स्मृति भवन बनाउनका विनियोजन गरेको पाइएको हो । कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विकास विशेष कार्य संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ले प्रदेशबाट गरिने पूर्वाधार निर्माण कार्य राजनीतिक दल तथा सोको भातृ संगठनका लागि खर्च गर्न नपाइने उल्लेख छ । साथै नगरपालिकाले वजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा बढी प्रतिफल एवं जनमानसमा पर्न सक्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नु पर्नेमा पालिकाले गणेश स्मृति प्रतिष्ठान भवनको तला थप, झ्याल ढोका, वाल लगायतको कार्यमा २४ लाख ३२ हजार दुई सय ७० रुपैयाँ खर्चेको छ ।

विगतदेखि सालवसाली रुपमा सो भवनमा लगानी भएपनि कुल लागत देखिने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार नगरेर निर्माण गरिएको भवनको कुल लागत एकिन गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले स्थलगत अनुगमन गर्दा उक्त भवनमा राजनीतिक दलको कार्यालय रहेको पाइएको जनाएको छ । राजनीतिक दलको कार्यालय प्रयोजनका लागि सञ्चित कोषबाट खर्च गरेको २४ लाख ३२ हजार दुई सय ७० अनियमित भएको महालेखाको ठहर रहेको छ ।

त्यस्तै, ऋषिबाटीका स्मृति भवन निर्माण शीर्षकमा १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी पालिकाले १२ लाख ३५ हजार भुक्तानी गरेको छ । उक्त भुक्तानीबाट निर्माण कार्यको पहिलो तलाको पिलरको मात्र कार्य भएको र सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएको सो भवनको लागि पालिकाले एकमुष्ट लागत अनुमान तयार नगरी विनियोजन बजेटको आधारमा मात्र खर्च गरेको अवस्था रहेको उक्त भवन निर्माणमा गरिएको लगानी नियमसम्वत नदेखिएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

४३ करोड नाघ्यो बेरुजु
नगरपालिकाको बेरुजु हालसम्म ४३ करोड ४२ लाख ५१ हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्मको बेरुजु ४३ करोड ४२ लाख ५१ हजार पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लेखा परीक्षणबाट नौ करोड २३ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिकृयाबाट नौ लाख १० हजार फस्यौट भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने एक करोड तीन लाख ७५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड ५५ लाख ५८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने चार करोड दुई लाख ५७ हजार र पेश्की बाँकी एक करोड ५९ लाख ३९ हजारसमेत गरेर नौ करोड २१ लाख २९ हजार रहेको छ ।

नगरपालिकाको गतवर्ष सम्म ३४ करोड २१ लाख २२ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ४३ करोड ४२ लाख ५१ हजार रहेको छ । त्यस्तै, खर्च बिश्लेषणमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कुल आन्तिरक आय एक करोड ७१ लाख ६८ हजार राजस्व बाँडफाँड नौ करोड ९१ लाख अनुदानबाट ५२ करोड ५१ लाख ९० र अन्य आय २३ करोड ८२ लाख १७ हजार समेत ८७ करोड ९६ लाख ७७ हजार आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ ५८ करोड ०७ लाख १९ हजार र पुँजीगततर्फ १६ करोड २३ लाख १० हजार खर्च भएको छ ।

खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा २.३१ प्रतिशत रहेको छ । पदाधिकारी सुविधामा ८९ लाख ६४ हजार खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको ५२.२१ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमवाट चालु ७८.१६ र पुँजीगत २१.८४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरुपमा विकास निर्माणमा परिचालन गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

विविध खर्चमा २४ लाख खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले यस वर्ष अतिथि सत्कार तथा विविधतर्फ मात्र २४ लाख खर्च गरेको छ । पालिकामा हुने यस्ता किसिमका खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

बिनाका काममा भ्रमण खर्च
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा केही कैफियत देखिएकोका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अंधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनि सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएको, नियमानुसार भ्रमण अभिलेख खाता नरहेकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भ्रमण सम्बन्धी एकिकृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको, भ्रमण पश्चात् तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी अधिकांश भ्रमणको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको, कतिपय भ्रमणहरु पालिका वा कार्यालयसँग असम्बन्धित नगर÷गाउँपालिका गएको जनाई सो वापतको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको र स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्ने गरेको महालेखाले जनाएको छ । त्यसैले तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्चमा हुन सक्ने अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

अनुमानभन्दा कम राजस्व संकलन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आयसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले पेश गरेको आय–व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ घरजग्गा बहाल कर वापत अनुमानि १३ करोड ६५ लाख प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा एक करोड ४१ ला २९ हजार अर्थात अनुमान भन्दा १०.३५ प्रतिशत मात्र आय प्राप्त गरेको छ ।
आम्दानीका स्रोत पालिकाको आर्थिक ऐनमा उल्लेख हुने कर आधार समेको आधारमा आयको अनुमान यर्थाथपरक बनाई आयआर्जन वृद्धि गर्ने र राजस्वको अनुमान गर्दा यथार्थता तर्फ ध्यान दिन आवश्यक देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

आफ्नै सुबिधामा बढी जोड
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका कर्मचारी र पदाधिकारीहरु नागरिकको सेवा सुबिधाभन्दा आफ्नै सेवा सुबिधा सुबिधामा बढी ध्यान दिने गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार कर्मचारी र पदाधिकारीले नागरिकको सेबा सुबिधामा ध्यान दिनुभन्दा आफ््नै सेवा सुबिधामा लिप्त भएको पाइएको हो ।

पदाधिकारी तथा कर्मचारीको बीमा कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७७ को दफा १२(५) सदस्यहरुले उपदफा (१) बमोजिम भ्रमण गर्दा भ्रमण अवधिको लागि अनुसुची–२ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम बराबर दुर्घटना बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्क बापत बिल बमोजिमको रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ । भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ११(१) बमोजिम दुर्घटना बीमामा लाग्ने बिल बमोजिमको प्रिमियम खर्च पाउने व्यवस्था छ ।

नगरपालिकाले ६९ जना पदाधिकारीको तीन लाख ४५ हजार ३० रुपैयाँ, ९० जना स्थायी कर्मचारी चार लाख तीस रुपैया र ७२ जना करार कर्मचारीको तीन लाख ६ हजार तीस रुपैयाँ बिमावापत भुक्तानी गरेको छ । पदाधिकारी, स्थायी कर्मचारी र करारका कर्मचारीको जम्मा ११ लाख ५५ हजार ९० बिमा गरिएको रकम अनियमित भएको महालेखाको ठहर रहेको छ ।
त्यस्तै, जीवन बिमा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम कार्यालयको काममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सरकारी कामको सिलसिलामा मुलुकभित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा भ्रमण वा काज अवधिभर दुर्घटना बीमा शुल्क बापत बिल बमोजिमको रकम पाउने व्यवस्था छ । साथै पालिकाले सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको १० लाखको सामुहिक दुर्घटना बीमा दावी पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कर्मचारी भविन्द्र बुढाको ३५ हजार ५८१ रुपैयाँ र मानबहादुर रावतको ३६ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडमा सम्झौता गरी जीवन बिमा गर्दा प्रिमियम वापत ७१ हजार नौ सय ७५ भुक्तानी गर्ने आधार नदेखिएकोले उक्त रकम सम्वन्धितबाट असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६(१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने, दफा ८६ (२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा २८ सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहले आन्तरिक आयलाई समेत विचार नगरी कानुन तथा कार्यविधि बेगर १३ लाख एक हजार सात सय २६ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता खर्च गरेको देखिइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाले वितरण गर्ने यस्ता सुविधाको निर्णय गर्दा पालिकाको आन्तरिक स्रोत समेतको बिचार गरी स्पष्ट एवं मापनयोग्य कार्यसम्पादन सूचक सहितको वास्तविक कार्य सम्पादन देखिने प्रमाण संलग्न गरी भत्ता खर्च लेख्नु पर्नेमा कार्यपालिकाले व्यापक छलफल बेगर प्रोत्साहन भत्ता १० जना कर्मचारीलाई वितरणका लागि पुष्टी हुने प्रमाण समेत संलग्न नगरी खर्च लेखेको रकम १३ लाख एक हजार सात सय २६ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

नाफामूलक संस्थालाई अनुदान
नाफामूलक संथालाई अनुदान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ । जसबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संघ तथा संस्थालाई उक्त रकम अनुदान दिन नमिल्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नगरपालिकाले नाफामुलक संस्थालाई कार्यालयको व्यवस्थापन तथा अन्य खर्चको लागि अनुदान दिएका नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. ९९ हजार आठ सय, श्री त्रिवेणी सामाजिक उद्यमि महिला सहकारी संस्था लि ५० हजार, हाम्रो एकता कृषि तथा पशुपंक्षि सहकारी संस्था लि. ५० हजार, भेरी श्रमिक सहकारी संस्था लिमिटेड २५ हजार र सफल सामाजिक उधमी महिला सहकारी संस्था लि.लाई ५० हजार गरेर जम्मा छ लाख ७४ हजार आठ सय अनुदान दिएर अनियमित भएको महालेखाको ठहर रहेको छ ।