उद्योग वाणीज्य संघ सुर्खेतले २६ माघदेखि ५ फागुनसम्म सञ्चालन गर्न लागेको कर्णाली एक्स्पो–२०८० को ठेक्का विवाद अदालत पुगेको छ । संघले मेला व्यवस्थापनको सेवा खरिद प्रक्रिया मिलेमत्तोमा गरेको दावीसहित एजि सर्भिस प्रालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर बुढाले उच्च अदालत सुर्खेतमा उत्प्रेषण/परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

बुढाले दायर गरेको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १४४ (१) र (२) बमोजिम परमादेशको माग गरिएको छ । संघले पुस २० गते महोत्सव व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो ।

सेवा तथा सामाग्री खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली संशोधनसहित २०७९ ले १० लाखभन्दा बढीको सेवा खरिद तथा २० लाखभन्दा बढीको निर्माण तथा सामाग्री खरिदमा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा ३० दिने बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यी कुनै विधि र प्रक्रिया नगरी गोप्य रुपमा एकै पटक छनौंट गरिएको कम्पनीको आशय स्वीकृतिको सूचना बाहिरिएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो ।

इबिडिङ र प्रत्येक्ष गरी ६ वटा आशयपत्र संघमा प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गरिएको आशयपत्र ५० लाख थियो भने, बढी कबोल गरिएको ८१ लाख ५० हजार ५ सय ५५ रुपैयाँको थियो । मूल आयोजक संघले भने ६१ लाख रुपैयाँ कबोल गरिएको आशय पत्रलाई छनोट ग¥यो ।

हेटौँडाको कम्पनी ओम शक्ति मूर्ति इभेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्टले ६० लाख ६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ ६६ पैसा कबोल गरेर आशयपत्र पेस गरेको थियो । उक्त कम्पनी र मूल आयोजक सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघबीच ठेक्का आह्वान गर्नुअघि नै छनौंटको लागि चलखेल भएको आरोप रिटमा लगाइएको छ ।

आशयपत्र आह्वान गरेपछि बाँकेको एजी सर्भिस प्रालिले ८१ लाख ५० हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ कबोल गरेर आशयपत्र दिएको थियो । आशयपत्रमा सबैभन्दा बढी रकम कबुल गरेको एजीलाई संघको मिलेमतोमा ठेक्का नदिएपछि एजिका अध्यक्ष बुढा अदालत पुगेका हुन् । यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले समेत चासो दिएको छ ।

सम्बन्धित अन्य समाचारहरु :

कर्णाली एक्स्पो–२०८० ठेक्का प्रकरणमा प्रशासनको चासो

सम्पादकीय : सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले कानून मान्नु पर्दैन ?

कर्णाली एक्स्पो–२०८० को व्यवस्थापन ठेक्कामा चलखेल