पहाडबाट तराईमा बसाईसराई बढ्दै गएपछि सरकारले २०६८ मा मध्यपहाडी राजमार्गले छुने १० ठाउँलाई नयाँ सहरको रुपमा घोषणा ग¥यो । पहाडबाट तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्न बसाईसराईलाई रोक्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध रुपमा नै पहाडमा नयाँ सहर बनाउने योजना थालिएको थियो । त्यसबेला नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्ने ठाउँ मध्येको एक हो, दैलेखको राकम कर्णाली ।

जुन दैलेखको पश्चिममा पर्ने आठबीस नगरमा पर्छ । सरकारले घोषणा गरेको लक्ष्य अनुसार पूर्वाधार निर्माणले तिब्रता नपाउँदा १२ बर्षमा न नयाँ भनेर घोषणा भएका राकम कर्णालीले व्यवस्थित रुप पायो न त बसाईसराई नै रोकियो ।

नयाँ सहर आयोजनाको लक्ष्य अनुसारको काम सुस्त हुँदा राकम कर्णालीमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको अभाव हुँदा दिन प्रतिदिन तराई क्षेत्रतर्फ बसाईसराई बढ्दै गएको छ । समयमै काम नहुँदा प्रस्तावित नयाँ सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित सहरीकरण बढेको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् ।
नयाँ सहरको चर्चाका कारण जग्गाको भाउ त बढ्यो, तर पूर्वाधार नहुँदा वस्ती विकास हुन सकेको छैन् ।

जसका कारण पहाडकै अन्य ठूला सहर र तराईमा हुने बसाइसराइ रोकिएन् । आयोजनाले सडक, नाला र केहि भवन लगायतका संरचनाहरु बनेपनि नयाँ सहरका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार बन्न सकेको छैन् । राकम कर्णालीका युवा अर्जुनबहादुर शाही भन्छन् ‘नयाँ सहर आयोजनाले जुन गतिमा नयाँ सहरका लागि पूर्वाधार विकासको काम हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन्, पूर्वाधार निर्माण निकै सुस्त छ ।’ राकम कर्णालीलाई नयाँ सहर घोषणा गरेपछि योजना अनुसार काम हुन सकेको शाहीको भनाई छ ।

त्यतिबेला जमिनको उपलब्धता, जनसंख्या, जनघनत्व, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषिमा संलग्न जनसंख्या, खानेपानीको स्रोत, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँच लगायतका ११ सूचकलाई आधार मानेर नयाँ सहरका लागि क्षेत्र छनौंट गरिएको थियो ।

योजनावद्ध सहरीकरण गरी नयाँ सहरलाई केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, प्रत्येक नयाँ सहरमा एक लाख जनसंख्याका लागि पूर्वाधार बनाउने सरकारको लक्ष्य थियो । मध्यपहाडका सहरउन्मुख ठाउँलाई नयाँ सहर बनाउने काम सुस्त गतिमा भईरहेको सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।

जग्गा विवाद, बजेट र जनशक्ति अभाव लगायतका चुनौती नयाँ सहर आयोजनाले झेलिरहेको छ । नयाँ शहर आयोजना कार्यालय राकमकर्णालीका आयोजना उपप्रमुख प्रवेशराज लामिछाने भन्छन् ‘नयाँ सहर आयोजनालाई सबैले वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।’

नयाँ शहर आयोजनाको कार्यालय आठबीस नगरपालिका–४ राकम कर्णालीमा छ । आठविस नगरपालिका वडा नं.२, ३ र ४ कार्यक्षेत्र रहेको नयाँ शहरले कुल ४७ दशमलव ६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई ओगटेको छ । कार्यालयले २०६८ देखी नियमित रुपमा विकास निर्माणको कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ । राकम कर्णाली नयाँ शहरको पुर्वमा कर्णाली राजमार्ग र पश्चिममा कर्णाली नदी विचमा समुन्द्र सतहदेखि सात सय मिटर उचाईमा छ ।

राकम कर्णाली क्षेत्रमा कर्णाली नदीका किनारमा रहेका जम्मा सात वटा भू–भागमा ल्याण्डपुलिंगको कन्सेप्टबाट अगाडी बढे व्यवस्थित र नयाँ सहर निर्माणको लक्ष्य पुरा हुनसक्छ । राकम कर्णालीमा व्यवस्थित सहर बने दैलेखसँगै साविकका कर्णाली र अछामसम्मका लागि प्रमुख केन्द्र बन्न सक्छ ।

२६ करोडमात्रै खर्च
नयाँ शहर आयोजनाले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ र ०७१÷०७२ मा बजेट नै प्राप्त नभएको देखिन्छ । कार्यालय स्थापनादेखि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म कुल ५६ करोड छ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

नयाँ सहर आयोजना राकमकर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ११ करोड तीन लाख विनियोजन भएकोमा पाँच करोड नौ लाखमात्रै खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सरकारले पठाएको छ करोड ५८ लाख मध्ये एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा पाँच करोड ३५ लाख बजेट मध्ये पाँच करोड दुई लाख, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा छ करोड ४० लाखमध्ये चार करोड छ लाख, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा छ करोड ९५ लाखमध्ये चार करोड ९५ लाख, आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा १६ करोड २८ लाखमध्ये दुई करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा १४ करोड १५ लाखमध्ये खर्च आठ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको तथ्यांक कार्यालयसँग छ । चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै १० करोड बजेट आएको बताउँदै आयोजना उपप्रमुख लामिछानेले चैत्रसम्म तीन करोड बढि खर्च भईसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार निकै कम रकममा ठेक्का हात पार्ने तर विभिन्न कारण देखाई सम्झौता अनुरुप समयमै उक्त कार्य सम्पन्न नहुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको लामिछानेको भनाई छ ।

आयोजना प्रमुख नै छैनन्
नयाँ शहर आयोजनाको कार्यालयमा लामो समयदेखि आयोजना प्रमुख नै छैनन् । कार्यालयमा आयोजना प्रमुखको रुपमा रापद्धितिय इन्जिनियरको दरबन्दी भएपनि लामो समयदेखि पदपुर्ती हुन सकेको छैन् । आयोजना उपप्रमुख प्रवेशराज लामिछानेका अनुसार हाल स्थायी तीन जना र करारमा आठ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ ।

आयोजना कार्यालयमा आयोजना प्रमुखसहित पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या भईरहेको लामिछाने बताउँछन् । कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको दरबन्धी भएता पनि इन्जिनियरलाई समेत खटाउन नसक्दा काम गर्न स्पष्टताको कमि भएको लामिछानेको भनाई छ । कार्यालयमा संगठित संचना अनुसार पदपिुर्ति हुन सकेको छैन् ।

स–साना काम नै मुख्य उपलब्धी
आयोजना सुरु भएदेखि हालसम्म ग्रावेल र नयाँ सडक खन्ने कामसहित १९.६ किमी सडक निर्माण भएको छ । आयोजना उपप्रमुख प्रवेशराज लामिछानेका अनुसार हालसम्म दुई सय मिटर सडक कालोपत्रे निर्माण भएको छ । ‘हालसम्म एक सय मिटर सडक ढलान भएको छ, ११ किमी सडक नाला निर्माण भएको छ,’ आयोजना उपप्रमुख प्रवेशराज लामिछानेले भने ।

आयोजनाको कार्यालय, सामुदायिक भवनसहित ३ वटा सरकारी भवन निर्माण हुने क्रममा रहेको उनले बताए । सौर्य वत्ति जडान, एक वटा तरकारी फलफूल हाट बजार, चार वटा खानेपानी आयोजना निर्माण नै आयोजनाले प्रमुख उपलब्धीको रुपमा लिएको छ । हाल एक वटा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको आयोजना उपप्रमुख प्रवेशराज लामिछानेले जानकारी दिए ।

आयोजनालाई समस्या र चुनौतीका चाङ
सरकारले नयाँ सहर आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएदेखि नै राकमकर्णालीमा समस्या र चुनौतीका चाङ छन् । कर्णाली नदीमा आएको बाढी र पहिरोले राकमकर्णालीमा ठुलो नोक्सान पु¥याउँदा विभिन्न ठेक्का लागेका कार्यक्रम संचालनमा कठिनाई भएको आयोजना उपपप्रमुख लामिछाने बताउँछन् ।
उनका अनुसार सार्वजनिक जग्गा पर्याप्त मात्रामा नहुँदा जग्गा व्यवस्थापनमा समस्या भएको, आवश्यक जनशक्तिको अभाव, पर्याप्तमात्रामा सवारी साधन नभएको, आयोजना कार्यान्वयन क्षेत्रका स्थानीयले अवरोध सृजना गर्ने लगाएतका समस्या रहेको उनको भनाई छ ।

‘भौगोलिक रुपमा विकट भएका कारण कर्मचारीहरु बस्न नमान्ने समस्या छ, टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिने योजना हात पार्ने र काम नगर्ने पुरानो रोग कायम रहेको कारण काम नहुने र बजेट फ्रिज हुने समस्या छ,’ लामिछानेले भने । आयोजना क्षेत्र कर्णाली नदिको किनारमा छ ।

नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्न लागिएको राकमकर्णाली शहरमा बसेको बस्तीलाई बाढीबाट जोगाउनु नै प्रमुख चुनौती हो । स्थानीयमा सहरीकरणको भावना विकास हुन अझैँ सकेको छैन् । जग्गा विकास कार्यक्रमले द्रुत गति लिन पर्नेमा सो अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन् । नयाँ सहर क्षेत्रमा विभिन्न सात ठाउँमा प्लान गरे अनुसार जग्गा एकीकरणका कार्यक्रम लागु हुन सकेको छैन् ।