नामको पनि आ–आफ्नै अर्थ हुन्छ जस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय यसको अर्थ हुन्छ समाजको लागी आवश्यक विकास गर्न स्थापित कार्यालय । तर यसको नाम एकोतर्फको छ काम भने समाजको विकास गर्ने नाममा आफु र आफ्नाहरुको विकास भन्दा फरक नपर्ला । यस मन्त्रालयको काम गर्ने तरिका र कामहरु हेर्दा, मन्त्रालय भागवन्डा गर्दा तँ भन्दा म के कम सामाजिक विकास मन्त्रालय हाम्रो पार्टीको भागमा परेन भने हामी कुनैपनि हालतमा मान्दैनौ भनेर झण्डै आन्दोलन नै गरेर लिने अन्तर्गतको मन्त्रालय हो सामाजिक विकास मन्त्रालय । जसका कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय मध्येमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी र बजेट हुन्छ ।

यसले महिला, बालबालिका, सुत्केरी लगायतका सामाजिक चासोका विषयमा काम गर्छ । सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, प्रचार प्रसार लगायतका सहज तरिकाले विल मिलाएर खान मिल्ने खालका काम यस अन्तर्गत हुन्छन । प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार कर्णाली प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंङ्ख्या, सरसफाई, महिला, वालवालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, भाषा, धर्म संस्कृती र श्रम रोजगारसंग सम्बन्धित ५१ वटा कार्य यस अन्तर्गत पर्दछन । सामाजिक न्याय, समानता र समताको विषयमा काम गर्नुपर्ने यस मन्त्रालयले वर्षको अन्तिममा गैरकानुनी रकमान्तर गरेर असामाजिक बनेको छ ।

त्यसैगरी २०७९/०८० मा सुत्केरी पोषण सुधार कार्यक्रमका लागी छुट्याएको बजेट एक करोड ९७ लाख सुत्केरी पोषण कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेको छ । सुत्केरी नभेटेर नभए कर्णालीमा पोषणमा सहयोग गर्नुपर्ने सुत्केरी नै नभएको ठाउँमा किन फेरी सुत्केरी पोषण भनेर वाहवाही कमाउन बजेट छुट्याएका होलान ? हुन पनि सुत्केरी पोषण नचाहिने नेपालको एक मात्र प्रदेश कर्णाली नै त होला ? नभए त्यो मन्त्रालयसंग सम्बन्धित कर्मचारी र नेताका आफ्न्तलाई बाँडेर बचेको जति उता रकमान्तरण गरेका होलान ?

किन बचाउनु रकमान्तरण गरेर भएपनि कमिशन त जसरी नी पचाउने अभियान जो छ । फेरी पोषण भक्ता नगद दिने होला कमिशन अलि कम आउला ? स्विकृत कार्यक्रममा उपयुक्त कारण नखुलाई कुनै पनि कार्यक्रम थप्न नपाउने व्यवस्था कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ८ मा उल्लेख छ । तर प्रदेश अस्पताललाई नियम विपरित एक करोड बजेट रकमान्तर गरेर दिएको छ ।

हुन त प्रदेश अस्पताललाई पुरस्कार स्वरुप दिएको होला किनकी प्रदेश अस्पताल जाने सामान्य बिरामीहरु पनि ज्यूँदै फर्किन्छु भनेर ढुक्क भएर जान नपर्ने अवस्था जुन छ हैन त ? यति हुँदै गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेटान्तर गरी गरी दिएको बजेटको उपयोगिता कहिल्यै खोज्यो ? हुन त बजेटान्तर गरी दिएको भनेको उपहार स्वरुपै दिएको रकम के उपयोगिता खोज्नु र घुम्न जाउन कि घर बनाउन के मत्लब, शिर्षक मात्रै फरक हो दिएको टाउकेहरुलाई अनुदान नै हो ।

यसरी नाम सामाजिक राखेर काम असामाजिक गर्ने काम गरेको हुन त यो मन्त्रालयले मात्रै पनि नहोला ? किनकि उद्योग पर्यटन भन्ने मन्त्रालयले पनि कति कर्णालीका स्थानीय उद्योगका उत्पादन प्रयोग गरेको छ र कति उद्योग नमुनाका रुपमा बनाएको छ अनि कति उद्योग विकासमा काम गरेको छ सबै छर्लङ्गै छ सबै मन्त्रालयका हालत त्यस्तै हुन । तर सामाजिक विकास मन्त्रालय जस्तो मालवाला मन्त्रालय रोज्दा रोज्दै सरकार गठनमै महिनौ बितेको मन्त्रालय हो कर्मचारी त्यही रहेर कति समय काम गर्न पाउने हुन, नेताका भागबाट कहिले फुत्किने हो जुन अंकुश लाएर हुन्छ निकाल तिमीसंग त्यो भन्दा बढी आशा पो के छ र ?