नेपालको संविधान जारी भएको बिहिबारबाट नौ वर्ष पुरा भएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको जगमा ३ असोज २०७२ मा प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको संविधान जारी गरेका थिए । नौ वर्षअघि जनताका प्रतिनिधिले जनताका लागि नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेका थिए ।सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक

अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् संविधानले गरेको छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने दुरदर्शी संकल्प संविधानले राखेको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु संविधानको मुल ध्येय हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित भई नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको थियो ।

तर यो गौरवपूर्ण इतिहासले दशकमा पाइला टेक्दै गर्दा अझै पनि देशको आमुल परिवर्तन हुन नसकेका आवाजहरु बुलन्दित छन् । निरङ्कुश राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था तथा राजतन्त्रात्मक एकात्मक शासन व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म मुलुकलाई डो¥याएका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले राजनीतिक प्रणालीको रूपान्तरणमा योगदान त गरे तर मुलुकको आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा समायानुकूल सुधार गर्न सकेनन् भन्ने आवजहरु अहिले प्रसस्त उठ्न थालेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कायान्वयनका जटिलताका रुपमा संघमा निहित कतिपय अधिकारहरु संघ तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रिकरण हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ संविधानको मुलमर्म अनुरुप सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सुदृढ हुन नसकेको पछिल्ला राजनीतिक अभ्यासहरुले देखाइरहेका छन् । प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा संघले ध्यान नदिने, संघमा हुने राजनीतिक फेरबदलको असर प्रदेशसम्म पर्ने लगायतका कारणले सात वटै प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप छ । जसको साइड इफेक्ट प्रदेश संरचना देशले धान्न सक्दैन भन्ने तर्कहरुले स्थान लिन थालेका छन् । अर्कोतर्फ ठुला राजनीतिक दलहरुले संविधान जारी भएको लामो समयपछि यसमा भएका केही अपूर्णताले स्थायित्व कायम हुन नसकेको भन्दै संसोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । यो उनीहरुको देश प्रतिको चिन्ता हो या सत्ताको स्वार्थ त्यो हेर्न धेरै टाढा जानुपर्ने स्थिती भने छैन ।

संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नतर्फ दलहरुले ध्यान पु¥याउन नसक्दा देशमा निराशा बढेको चर्चा पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक दलहरुले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दा पनि ओझेमा पारेका छन् । दलित, आदिवासी, सिमान्तकृत वर्गका महिला तथा बालबालिका सहजै राज्यको मुलप्रवाहमा आउन सक्ने स्थिती अझै बन्न सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयमा आएको दशक पुग्न लाग्दा पनि देशमा किन आर्थिक समृद्धिसहितको राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन ? संविधानको अक्षरस कार्यान्वयनमा नेपालको राजनीति किन चुकिरहेको छ ? लगायतका मुलभुत प्रश्न आमनागरिकको मानसपटलमा घुमिरहेका छन् । वर्षेनी संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई हर्ष बढाई गरेर संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । देशलाई अग्रगमनको बाटोमा लैजान अब पनि राजनीतिक शक्तिले ध्यान नपु¥याए संविधानले अंङ्गिकार गरेको व्यवस्था नै धरापमा पर्ने निश्चित छ । यसतर्फ राजनीतिक दलले बेलैमा ध्यान पु¥याउन ।