पछिल्ला केही दिन यता कर्णाली प्रदेशका बलात्कारका श्रृंखलाबद्ध घटनाहरु सार्वजनिक भए । मुगुमा १४ वर्षीय बालिकामाथि चार महिना अघि सामूहिक बलात्कार भयो । बालिका गर्भवती भएपछि मात्र उक्त घटना सार्वजनिक भयो । प्रहरीले बलात्कारमा संलग्न पाँच युवालाई नियन्त्रणमा लिई कानूनी कारबाही अघि बढाएको छ ।

त्यस्तै सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकामा बलात्कारको आरोपमा एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा आफ्नै बाबुले छोरीलाई बलात्कार गरे । बहिनीमाथि बलात्कार भएपछि दाईले प्रहरीमा उजुरी दिए । आफूविरुद्ध उजुरी दिएपछि बाबुले छोराको हत्या गरी फरार भए । प्रहरीले विहीबार छोरी बलात्कार र छोराको हत्या गर्ने बाबुलाई कैलालीबाट पक्राउ ग¥यो ।

पछिल्ला यस्ता समाचार पत्रपत्रिका र अनलाइनका मुख्य हेडलाइन बनेका छन् । यसले हाम्रो समाजको मनोसामाजिक समस्या र बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधिक क्रियाकलापको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । अझ बाबु वा आफन्तबाटै बालिका बलात्कृत भएका घटनाहरु पनि छन् । पश्चिम सुर्खेतको घटना पछिल्लो उदाहरण हो । कर्णाली प्रदेशमा बालिकाहरु आफन्तबाटै यौन दुव्र्यवहार, यौन हिंसा र बलात्कृत हुनुपर्ने पीडादायी अवस्था छ ।

पीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने, कानुनी प्रक्रिया कमजोर भई अपराधी कारबाही हुने अवस्थामा नपुग्ने र इज्जतका कारण यस्ता घटनालाई सहँदै जाने प्रवृत्ति छ । नजिकका आफन्तबाट बलात्कृत हुनु, पितृसत्तात्मक सोचका कारण न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुनु बलात्कारका प्रमुख कारणहरू हुन । बलात्कारलाईसामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक सबै प्रकारबाट सिर्जित समस्याका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

बलात्कार जस्तो अपराधमा पर्याप्त कानूनी व्यवस्थान नभएको होइन, मुलुकी अपराध संहितामा १० वर्षमुनि र ७० वर्षभन्दा माथिकालाई जबरजस्ती करणी गरेमा २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । अन्य उमेर समूहकाहरूलाई यही अपराध गरेमा सात वर्ष देखि २० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धान फितलो हुनुका साथै अदालतमा मुद्दाको चाप अत्याधिक हुने भएकाले कानूनी उपचारका लागि लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

पीडकलाई दण्डित गर्दा उमेर समूहका आधारका साथै अपराधको प्रकृतिलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बलात्कार घटनामा आममाफी दिने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा बन्देज गर्नुपर्छ । त्यस्तै विपन्न पीडितहरूका लागि राज्यले कानुनी सहायता प्रदान गर्ने, पीडकबाट क्षतिपूर्ति र सरकारबाट उपचारको व्यवस्था मिलाउने, न्यायमा सहजै पहुँचको व्यवस्था मिलाउने, मिलापत्र गराउनेहरूलाई उल्टै कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने, प्रहरीले जाहेरी अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जरुरी छ ।

बलात्कार अपराधसामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक सबै प्रकारबाट सिर्जित समस्या भएकाले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नैतिक शिक्षा र कानूनी जागरण, आममाफीमाथि बन्देज, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र उपचारको बन्दोबस्त मिलाउन सके यो कम हुँदै जानेछ । यसका लागि कानून, प्रहरी र अदालतलाई मात्र नदेखाई स्थानीय तह, सामाजिक संघ संस्थाहरु, प्रदेश सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुले सामाजिक जागरण ल्याउन आवश्यक छ । तबमात्र यस्ता घटनामा कमी आउनेछ ।