कर्णाली प्रदेश उर्जा उत्पादनको सम्भावनाका हिसावे देशमै अग्रपंक्तिमा छ । विभिन्न अध्ययनहरुले कर्णालीका नदीनालाबाट १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विजुली निकाल्न सकिने देखाएका छन् । यो समर्ग मुलुकका लागि गर्वको विषय हो । उर्जा उत्पादनको ठुलो सम्भावना बोकेको कर्णालीमा विस्तारै ठुला आयोजनाहरु अगाडी बढ्नेक्रममा छन् । कर्णाली र भेरी तथा यिनका सहायक नदीहरुमा ठुलादेखि मध्ययमस्तरका आयोजनाहरु अगाडि बढ्ने क्रममा छन् । अधिकांशका सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भर्ई निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् । यी आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा यसको पहिलो लाभ कर्णालीले लिनेछ । त्योसँगै देशको ढुकुटीमा बार्षिक अर्बौ रकम राजश्वस्वरुप जम्मा हुनेछ । यी आयोजनाबाट हजारौले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् ।

कर्णालीमा जलविद्युत उत्पादन गर्न सरकारी प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन । कर्णालीको उर्जा समृद्धिका लागि छिमेकी देश भारतले निर्माण गरिदिन लागेका आयोजनामा भने केही व्यक्ति बढ्ता लोकतन्त्रवादी बन्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसका कारण कर्णाली प्रदेशमा बन्न लागेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको कामै रोकिएको छ । कालिकोट जिल्लामा निर्माणको चरणमा रहेको चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको छ । यो मात्रै होइन माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरले १८ वर्षदेखि लगानी जुटाउन नसकेर बसेको छ । निर्माण कम्पनीले लगानी जुटाउन नसक्नुमा जिएमआरको कमजोरी त हो नै यसमा बढी लोकतन्त्रबादी भनिएका राजनीतिक दल र तीनका केही स्वार्थ केन्द्रित व्यक्तिका कारण आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो भन्न कुनै निशंकोच नहोला ।

किनभने कुनै पनि निर्माण कम्पनीले आफूले काम गर्न लागेको आयोजनामा लगानीको सुरक्षा खोजेको हुन्छ । तर हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो बन्यो भने जिएमआरले काम थालेकै दिनबाट विरोध गर्ने, बम पट्काउने, कार्यालय जलाई दिने, धम्की दिने कार्यको सुरुवात भयो । यी सब कामहरु आयोजना निर्माण हुन नदिनैका लागि केन्द्रित थिए भन्दा फरक नपर्ला । फिल्डमा खटिएर काम सुरु गरेकै दिनदेखि नानाभाती सुरुभएपछि लगानीकर्ताले सुरक्षा खोज्छ । त्यो जो कोहीलाई थाहा भएकै विषय हो । जिएमआरलाई सुरुदेखि नै सुरक्षित काम गर्ने वातावरण मिलाई दिएको भए अहिलेसम्म आयोजना बनिसक्थ्यो । उतीबेलाको उग्र राष्ट्रवादको प्रतिफल अहिले निल्नु न ओकल्नु बनेको देखिँएकै छ । फुकोट कर्णालीमा पनि यस्तै उग्र राष्ट्रवादका कारण आयोजनाको काम करिब नौ महिनादेखि ठप्प छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा १८ जेठ २०८० मा विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतको एनएचपीसी लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम (जेभी कम्पनी) बनाएर अगाडि बढ्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर आयोजना नेपालले ने बनाउँनु पर्छ भन्दै केही स्थानीयले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन् । यसलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो भन्न सकिँदैन । नेपाल आफैले बनाउँन सक्ने भए छिमेकीको दैलो किन चाहाथ्र्यो ? यत्ति बुझन् सक्ने बुद्धि किन नआएको हो ?

सर्वोच्चमा बिचाराधिन रहेका कारणले अन्य काम अगाडी बढाउन समस्या भएको छ । सम्झौता भएको १८ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन, संयुक्त कम्पनी स्थापनालगायत धेरै काम रोकिएका छन् । आयोजनाको सुरुवातमै विवाद सुरु भएपछि निर्माणको जिम्मा लिएका भारतीय कम्पनी आयोजना विकास गर्ने वा नगर्ने भन्ने द्विविधामा पर्न थालिसके । यसैगरी बन्न लागेका आयोजनामा मुद्दा हालेर अड्को थाप्ने प्रवृत्तिले भारती विद्युत विकास कम्पनीहरु बिच्किने खतरा उत्तिकै छ । जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने परिपाटीले आयोजनाबाट हुने अवौँ आम्दानी राज्यले गुमाउनु पर्ने अवस्था आइलागेको छ । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई बोल्न पाउने पूर्ण अधिकार छ । तर विकास निर्माणमा रणनैतिक महत्व राख्ने आयोजनामा अट्को थाप्नेहरु विकास विरोधी हुन् । यस्ताले कर्णालीको भलो भन्दा पनि मुद्दा, मामला गरेर आफ्नै पल्लाभारी बनाउने हुन् । समर्ग कर्णालीका लागि मान्य भएको विषय एकाधलाई मान्य नहुनुमा केही फरक पर्दैन । विकास सबैलाई चाहिएको हो । व्यक्तिगत लाभ र फाइदाका लागि स्वार्थ केन्द्रित मानसिकतामा ग्रसित व्यक्तिका प्रयास असफल बनाउँन सिङ्गो कर्णाली जुट्न आवश्यक छ ।