कर्णालीमा पछिल्लो समय कुपोषणको अवस्था सुध्रँदै गएको पाइएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा कुपोषणका कारण पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपन, ख्याउटेपन र कम तौल हुने समस्यामा घटेको पाइएको हो ।

२०७५ मा ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना रहेकोमा २०८० सम्म आइपुग्दा घटेर ३६ प्रतिशतमा पुगेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ । यही अवधिमा ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपन रहेकोमा घटेर ४ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, ३६ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कम तौल रहेकोमा पाँच वर्षमा घटेर १८ प्रतिशत पुगेको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हो । यस्तै ५ वर्ष मुनिका १.२ प्रतिशत बालबालिकामा मोटोपनको समस्या छ ।

एक वा धेरै पोषकतत्त्वको न्यूनता वा अधिकताबाट शरीरमा देखिने असामान्य अवस्था नै कुपोषण हो । सामान्यतया कुपोषणलाई न्यूनपोषण तथा अधिक पोषण गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिन्छ । अपर्याप्त मात्रामा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट र सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी एवं पटक–पटकको स्वास्थ्य सङ्क्रमणका कारणबाट मानिसको शरीरमा देखापर्ने असामान्य अवस्था वा परिणाम न्यून पोषण हो भने खानपिनमा असन्तुलन, निष्क्रिय जीवनशैलीका कारणले बालबालिका, किशोरकिशोरी, प्रजनन् उमेरका महिला र पुरुषमा हुने अधिक तौल तथा मोटोपन अधिक पोषण हो ।

न्यून पोषणका कारण बालबालिकामा पुड्कोपन, ख्याउटेपन, कम तौल, रक्तअल्पताजस्ता समस्यामध्ये सबै वा कुनै एक समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् । प्रदेशका ६ देखि ५९ महिनाका ३९.८ प्रतिशत बालबालिका र २१.२ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या छ । प्रदेशमा १५–४९ वर्षका १५ प्रतिशतमा ख्याउटेपनको समस्या छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्म सबै खालका कुपोषणलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, गरिबी र अभाव झेलिरहेको कर्णालीमा कुपोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन कठिन देखिन्छ । प्रदेशका ३० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले न्यूनतम आहारको उपभोग गर्न पाइरहेका हुँदैनन् । कतिपय नागरिकलाई छाक टार्नसमेत मुस्किल हुनाले प्रदेशका अधिकांश गाउँमा कुपोषणको समस्या व्याप्त रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख विर्षबहादुर शाही बताउँछन् । नेपालमा झण्डै ५३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण नै हुने गरेको छ ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकअनुसार कर्णालीले पोषणसम्बन्धीका सूचकहरूमा केही सकारात्मक पक्ष देखाए पनि राष्ट्रिय दरको तुलनामा कर्णाली अझै पनि सबैभन्दा पछाडि नै छ । राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा नेपालभर २४.८ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या छ । कर्णालीमा भने यो संख्या ३६ प्रतिशत छ । अन्य प्रदेशहरूले बालबालिकामा देखिने पुड्कोपनको अवस्थामा निकै सुधार गरेका छन् ।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कोशी प्रदेशमा २० प्रतिशत बालबालिकामा यो समस्या छ । दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा यो संख्यालाई १५ प्रतिशतमा पु¥याउनुपर्छ । बागमती प्रदेशमा १७.६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेश दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार अन्य प्रदेशभन्दा सबैभन्दा नजिक पुगेको छ । मधेश प्रदेशमा २९.३ प्रतिशत, गण्डकीमा १९.७ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २५.१ र सुदूरपश्चिममा २८.४ प्रतिशत बालबालिका पोषण अभावका कारण पुड्कोपनको सिकार भएका छन् ।

उमेरअनुसारको हुनुपर्ने न्यूनतम उचाइ नहुनु नै पुड्कोपन हो । यो अवस्थालाई पोषण अभावपछिको दीर्घ कुपोषणको अवस्थाका रूपमा बुझिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार जन्मको समयमा बच्चाको उचाइ कम्तीमा ४५ देखि ५० सेन्टिमिटरको हुनुपर्छ । दोस्रो वर्षमा १२.५ सेन्टिमिटर थप भई ७० देखि ७५ सेन्टिमिटरसम्म पुग्नुपर्छ । यसैगरी तेस्रो, चौथो, पाँचौँ वर्षमा ६ देखि ७ सेन्टिमिटरका दरले थप हुँदै जानुपर्छ । कुपोषणले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा मात्र होइन, यसले बौद्धिक विकासमा समेत असर पार्छ ।

बढ्दै बाल मत्युदर
कर्णालीमा बाल मृत्युदर घटनुको साटो निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण २०२० का अनुसार कर्णालीको बाल मृत्युदर ६८ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५७ प्रतिशत रहेको बालमृत्युदर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा ६८ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४ प्रतिशत रहेको बालमृत्युदर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुनः बढेर ६८ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । कर्णाली प्रदेशमा पूर्ण खोप प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्या ८५.५ प्रतिशत छ ।

कुपोषण सुधारमा के गर्दै छ कर्णाली सरकार ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० खाद्य तथा पोषण सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २३ करोड ३३ लाख हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० करोढ ४८ लाख ९० हजार र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ करोड ३३ लाख ६८ हजार रकम कुपोषण अन्त्यका लागि विनियोजन भएको छ ।

विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि विनियोजन भएको बजेट क्रमश ६७.८ र ७७.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्थानीय तहहरूमा गत आर्थिक वर्षदेखि खाद्य तथा पोषण सुधारका लागि प्रतिस्थानीय तह तीन लाख ५० हजारका दरले ससर्त बजेट हस्तान्तरण गर्न सुरु गरिएको छ ।

खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुधारमा प्रत्यक्ष भूमिका रहने रैथाने बाली तथा पशुपन्छी विकासको लागि छुट्टै बजेट उपशीर्षक बनाई कार्यक्रम सञ्चाल भइरहेको बताउँछन् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि विकास अधिकृत रमेश खड्का । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुरुवात विन्दु कृषि भएकाले कृषि विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था तयार भएको उनले बताए ।

सरकार र राजनीतिक तहबाट अपनत्व ग्रहण, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुरक्षाको विषयले महत्त्व पाएको खड्काले बताए । कर्णाली रैथाने बालीको भण्डार भएकाले यसको उपयोग र प्रवर्द्धनको नीतिमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशका अधिकांश भू–भागहरूमा विषादीरहित खेती गरिने भएकाले स्वास्थ र पोषिलो हुने हुँदा रैथाने बालीको ब्रान्डिङ गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नतर्फ सरकारी ध्यान रहेको उनले बताए ।

सात जिल्ला छैनन् खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर
कर्णालीका तीन जिल्ला मात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । जिल्लामा उत्पादन हुने अन्नले खाना पुग्ने अवस्थामा सुर्खेत, सल्यान र दैलेख मात्र रहेको कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीलाई पूर्ण रूपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन तीन लाख ४४ हजार तीन सय २४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताए । अन्य सात जिल्लालाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभर धान्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ९१ हजार ३३ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने सुर्खेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ । सुर्खेतमा चार हजार ८६७ मेट्रिक टन मौज्दात रहने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर अर्को जिल्ला सल्यान हो । सल्यानमा वार्षिक ४७ हजार सात सय ८८ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भए पनि ५२ हजार तीन सयय ७४ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । पाण्डेका अनुसार दैलेखमा पनि वार्षिक ५६ हजार आठ सय १२ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । दैलेखलाई ५० हजार तीन सय ६१ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । अन्य सात जिल्ला भने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । कर्णालीमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साढे पाँच लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पाँच लाख ५२ हजार नौ सय ३० मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन भएको छ ।