कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कानुनी अल्झन सल्टाएर नागरिक सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । शुक्रवार मन्त्रालयमा बसेको प्रदेश बाल अधिकार समितिको पहिलो बैठकमा उनले नगरिकमैत्री काममा कुनै अल्झन नआउने गरी काम गर्न सुझाएका हुन् । “कानुनका कारणले काम भएन भन्ने नहोस्,” उनले भने, “सेवा प्रदायक निकायले नागरिकलाई सेवा दिँदा कानुनी कारण देखाएर अवरोध हुने वातावरण सिर्जना गर्नुहुँदैन ।”

बैठकमा कानुन नागरिकमैत्री बन्नुपर्नेे र त्यसअनुसार नीतिगत सुधार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएका मन्त्री भण्डारीले महिला र बालबालिकाको सवालमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायको साझा सोच आवश्यक रहेको बताए । न्यायका लागि आएका व्यक्ति दुःख पाएर फर्किने अवस्था सिर्जना नहुने गरी काम गर्न उनले सुझाए ।

प्रादेशिक संरचनाअनुसार अहिलेका काम नसकेकोले वर्तमान सरकारले संरचना बनाउने र त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्थाबारे उनले बैठकमा जानकारी गराए । बैठकमा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा छलफल हुुनुका साथै शुक्रवार नै उक्त समितिको सदस्यमा पवित्रा शाही (सुर्खेत), नवराज बिसी (दैलेख) र राजेन्द्रबिक्रम शाही (जाजरकोट)लाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालय सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले जानकारी दिए ।