कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा कृषि अनुदान वितरण ग¥यो । सरकारको उक्त अनुदानमार्फत कृषि तथा पशुपालनमा व्यवसायिक उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने उद्देश्य थियो । तर, मन्त्रालयले भने बास्तविक किसानलाई नभई व्यक्तिगत फर्म तथा कम्पनीलाई पहँुचका आधारमा अनुदान वितरण ग¥यो ।

मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा विभिन्न नौ वटा नाफामूलक व्यवसायिक फर्म तथा कम्पनीले गर्ने निर्माण कार्यमा दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म दिएको अनुदानमै व्यापक दुरुपयोग भएको छ । महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन २०७५ ले उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायलाई मात्र अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधानलाई कुल्चेर मन्त्रालयले व्यक्तिगत फर्म तथा कम्पनीलाई २२ लाख अनुदान दिनु नियमविपरित रहेको महालेखाको प्रतिवेदन बोल्छ ।

यही आर्थिक बर्षमा मन्त्रालयले रुकुमको एक सहकारी संस्थाले खरिद गरेको चिलिङ भ्यान, मेसिनरी औजार, दुग्धजन्य उपकरण, ढुवानी, निर्माण र अन्य सामग्रीको सक्कल बिल भरपाइ अनुसार सवारी साधन शीर्षकमा ८० लाख खर्च लेखी दिएको अनुदान भुक्तानीमा पनि बदमासी भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

गुणस्तरीय मेसिन खरिद नगरेमा वा दुरुपयोग भएमा सम्झौता अनुसारको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न सक्ने भन्दै महालेखाले चिस्यान केन्द्र र भ्यानको प्रगति विवरण लगायत अन्य तथ्यांकसहितको अनुगमन प्रतिवेदन र तथ्यांक पेस नै नगरी मन्त्रालयले दिएको अनुदान भुक्तानी गैर कानूनी देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले मन्त्रालयले छनौंटको आधार एवं मापदण्ड, दीर्घकालीन कार्ययोजना, संस्थाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव आदिको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन सुझाएको थियो । तर, मन्त्रालयले भने वित्तीय अनुशासन अझै पालन गर्न सकेको छैन । महालेखाको आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को प्रतिवेदनले नमूना सहकारी गाउँ स्थापनामै बदमासी भएको उल्लेख गरेको छ ।

तत्कालीन कृषि ज्ञान केन्द्र हुम्लाले सर्केगाड गाउँपालिकामा नमूना सहकारी गाउँ स्थापना अन्तर्गत तरकारी, पशुपालन र फलफुल खेती सञ्चालन गर्न ९९ लाख १० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त नमुना सहकारी गाउँको घोषणा गर्ने आधार नखुलाई अनुदान भुक्तानी दिएको महालेखाले भनेको छ ।

अनुदान वितरणमा सबै तहका सरकारको बीचमा समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी अनुदानको पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ । तर, कर्णालीमा एउटै प्रयोजनमा पटक–पटक अनुदान दिइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कोल्डस्टोर निर्माण गर्न एक सहकारीलाई मन्त्रालयले आठ लाख ५० हजार, तथा साना तथा मझौला आयस्तर बृद्धि आयोजनाबाट ५८ लाख ५० हजार अनुदान दिएको थियो ।

कृषि विकास निर्देशनालयले पुनः सोही प्रयोजनमा ६६ लाख ५० हजार अनुदान दिएको थियो । महालेखाको २०७६÷०७७ को प्रतिवेदनले उक्त अनुदानबाट किसानले प्रत्येक्ष फाईदा नपाएको भन्दै छानबिन गर्न भनेको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एकीकृत कार्यविधि, २०७७ अनुसार लागत अनुमानको ३० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ । तर, कर्णालीमा अनुदानको नाममा किसानलाई तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रदेश सरकारले बीउ उत्पादन तथा प्रशोधन भवन निर्माण, बेसार प्रशोधन मेसिन सञ्चालन, अदुवा प्रशोधन मेसिन सञ्चालन, सिड्स जर्मिनेसन विथ इन्कुबेटर सञ्चालन गर्न कुल ५८ करोड ४३ लाख ५० हजारको मेसिन खरिद गरी उपलब्ध गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ती मेसिनहरूको गुणस्तर तथा परिचालन क्षमता विश्लेषण नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपकरणहरू विद्युत् शक्तिको अभावमा उपयोगविहीन हुने जोखिम कायमै रहेको भन्दै महालेखाले आवश्यकता, प्राथमिकता र उपयोगिताको आधारमा सार्वजनिक स्रोतको परिचालन गर्न सुझाएको सुझाव पनि मन्त्रालयले पालना गर्नतर्र्फ ध्यान दिएको छैन ।

सोही वर्षमा कर्णालीका आठ जिल्लाका एक सय ५१ उद्यमीले विभिन्न वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट ३१ करोड ५७ लाख ऋण लिई उद्योग चलाएको भन्दै मन्त्रालयले ७५ लाख ३९ हजार ब्याज अनुदान दिएको थियो । तर, ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन भयो या भएन भन्ने विषयमा मन्त्रालय अझै पनि बेखबर बनेको छ ।

महालेखाले मन्त्रालयबाट अनुदानको नियमित अनुगमन गरी उपलब्ध गराएको ऋण तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग भए नभएको उपलब्धि मापन गर्नुपर्ने भनेको छ । यस्तै, कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले दुई सय २२ व्यक्ति तथा नाफामूलक संस्थालाई तीन करोड २९ लाख ३२ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । निर्देशनालयबाट वितरित अनुदानको अभिलेख राखेर पारदर्शी नबनाइएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
त्यस्तै, सोही वर्ष मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कृषि उपकरण, बीउ, तरकारी तथा फलफूल खेती, उन्नत चौपाया वितरण गर्न भन्दै २१ कार्यालयलाई १३ करोड ६२ लाख ८४ हजार अनुदान खर्च लेखेका छन् । यस्तो अनुदान संघीय सरकार, स्थानीय तह लगायतका निकायले समेत प्रदान गरिरहेका छन् । महालेखाले कृषकलाई दिइएको अनुदानको उपयोग अपेक्षाकृत नदेखिएको भन्दै कृषकको आयस्तर, रोजगारी हुने नतिजामुखी क्षेत्रमा लगाउन भनेको छ ।

अनुदान वितरणमा सबै तहका सरकारको बीचमा समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी अनुदानको पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर, कर्णालीमा एउटै प्रयोजनमा पटक–पटक अनुदान दिइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कोल्डस्टोर निर्माण गर्न एक सहकारीलाई मन्त्रालयले आठ लाख ५० हजार, तथा साना तथा मझौला आयस्तर वृद्धि आयोजनाबाट ५८ लाख ५० हजार अनुदान दिएको थियो ।
कृषि विकास निर्देशनालयले पुनः सोही प्रयोजनमा ६६ लाख ५० हजारअनुदान दिएको छ । महालेखाको २०७६÷०७७ को प्रतिवेदनले उक्त अनुदानबाट किसानले प्रत्यक्ष फाइदा नपाएको भन्दै छानबिन गर्न भनेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको बताउँदै आएको भएपनि कर्णालीका बास्तविक किसानहरु भने प्रदेश सरकारको नजरमा पर्न सकेका छैनन् ।

फलस्वरूप सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान लक्षित किसानले पाउनुको साटो मिलेमतोमा बिचौलियाको झोला भरिने परिस्थिती निर्माण भइरहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कर्णालीका १० जिल्लाका एक हजार दुई २७ उद्यमीले ७१ करोड २१ लाख ५५ हजार विभिन्न वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई उद्योग सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले तीन करोड ९६ लाख ७९ हजार ब्याज अनुदान दिएको छ । तर, उद्यमीले लिएको ऋणबाट उद्योगजन्य गतिविधि सञ्चालन गरे नगरेको सुनिश्चित् गर्न अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस भएको छैन् । उद्यमीको व्यवसायजन्य क्रियाकलापले औद्योगिक उत्पादन एवं रोजगारीमा वृद्धि भएको सम्बन्धमा अध्ययनसमेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले कृषि उपकरण खरिद, बीउ, तरकारी तथा फलफूल खेती, उन्नत चौपाया वितरण, युवा स्वरोजगार लगायतका कार्यक्रमका लागि २० कार्यालयलाई २२ करोड ६१ लाख चार हजार अनुदान खर्च लेखेको छ । त्यस्तै खाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत विभिन्न आयोजनाका साथै प्रदेश सरकार मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्थानीय तहले समेत प्रदान गरिरहेका छन् ।

अनुदानको वितरण तथा उपयोगमा अन्तरनिकाय समन्वय गरी अभिलेख नराखिएको महालेखाले जनाएको छ । यहि आर्थिक वर्षमा कृषि विकास कार्यालय डोल्पाले ४७ नाफामूलक फर्म तथा व्यक्तिहरूलाई ९१ लाख ६० हजार र कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले एक सय ६२ नाफामूलक फर्म तथा व्यक्तिहरूलाई ८७ लाख २४ हजारसमेत गरी एक करोड ७८ लाख ८४ हजार अनुदान दिएका छन् । तर, वितरण भएको अनुदानको सही सदुपयोग भए नभएका बारे उपलब्धि मापन नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

वितरणमुखी अनुदानमै जोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बर्सेनि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्थानीय तहमार्फत बर्सेनि विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तर, यी निकायबाट वितरण गरिएको अधिकांश अनुदान अनुत्पादक अर्थात व्यक्ति रुझाउने कार्यमा खर्च भइरहेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनहरुले बोलिरहेका छन् ।

सरकारले निर्माण गरेको अनुदान कार्यविधि झन्झटिलो हुँदा बास्तविक किसान यसको पहँचमै पुग्न नसक्ने स्थिती छ । महालेखाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई व्यवस्थित गराई राज्यको स्रोत र साधनको उचित र सन्तुलित परिचालनमा मितव्यीता कायम राख्न वर्षेनी सुझाव दिदै आएको भएपनि कर्णाली सरकार भने बास्तविक किसान नभई बिचौलिया पोस्ने अनुदानमा उद्दत हुँदै आइरहेको छ ।
कृषि प्रविधि प्रबद्र्धन, कृषि प्रसार, पूर्वाधार विकास, पशुपन्छी व्यवसाय प्रबद्र्धन, कृषि उपकरण खरिद लगायतमा सरकारले दिएको अनुदानको प्रतिफल कत्ति पनि देखिदैन । यतिसम्म कि, सरकारले कृषि अनुदान वितरण भएपछि अनुदानको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्म गरेको छैन ।

विगत पाँच आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ देखि २०७८÷०७९ सम्मका महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेका बार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि र पशुपालन क्षेत्रको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न भन्दै दिएको अनुदान व्यापक वितरणमुखी भएको पुष्टि हुन्छ ।

संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र संघीय कानुनद्वारा तोकिएका कार्यालय वा निकायको वित्तीय विवरण, कारोबार तथा सेवा प्रवाहको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको आधारमा परीक्षण गरी देखिएका बेहोरा औंल्याई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार एवं जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई वित्तीय जवाफदेहिता पालना गराउने जिम्मेवारी महालेखाको हुन्छ ।