कर्णाली सरकारले मानव संशाधन केन्द्र खारेज गरेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य तालिम केन्द्र स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा शिक्षा संघ नेपालले कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संशाधन केन्द्र खारेज गर्ने निर्णयले हेल्थ एजुकेशन समूहको वृत्तिविकासमा असर पर्ने भन्दै तालिम केन्द्र स्थापनाको माग गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको ६ भदौ २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई शिक्षा तथा सीप विकास तालिम केन्द्रसँग एकीकृत गरी मानव संशाधन विकास केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले ११ माघमा संसाधन केन्द्र खारेज गरी कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० तथा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० लाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।

स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा शिक्षा संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष हेमराज खड्काद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई सातै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको संगठन संरचना र दरबन्दीसहित प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य तालिम केन्द्र कायम गरी हेल्थ एजुकेशन समूहको ११औँ तहको नेतृत्व रहने नीतिगत व्यवस्थासहित कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० को यो समूहसँग सम्बन्ध राख्ने विषय थप गरी तथा सोही बमोजिम संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज कायम गर्न हाम्रो पेसागत संगठन जोडदार माग गर्दछ ।’