स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत असार ३१ गते पदभार सम्हाल्दा राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति २०२४–२०३० स्वीकृत गरेका थिए । त्यसै आधारमा अस्पतालमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लागु भइसकेको अवस्था छ । क्यान्सर रोगको भार बर्षेनी बढ्दै जाँदा उपचार गर्ने अस्पतालहरु सिमित भई उपचारमा नागरिकको पहुँच पर्याप्त हुन नसकेको अवस्थामा सात वटै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राखेको थियो । हाल काठमाण्डौ उपत्यका र भरतपुर चितवनमा सिमित रहेको क्यान्सर रोगको उपचार सेवालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न अत्यावश्यक रहेको संघीय सरकारले ठहर गरेको थियो । प्रदेशस्थित कम्तिमा एक संघीय, प्रादेशिक अस्पतालहरुमा क्यान्सर सेवा सञ्चालन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ ले दिईएको अधिकार प्रयोग गरी संघीय सरकार अघि बढेको थियो ।

सरकारको उद्देश्य अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका संघीय तहका क्यान्सर अस्पतालहरुबाट उपलब्ध जनशक्ति तथा साधन, श्रोत एवं आवश्यकतानुसार थपसमेत गरी सातै प्रदेशमा अवस्थित कम्तीमा एक संघीय, प्रादेशिक अस्पतालहरुबाट क्यान्सर रोग उपचार र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । सोही बमोजिम संघीय सरकारले देशभरका सातै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार योजना अगाडि सारेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको योजना अनुसार कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल बिच सेवा सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि सेवा सुचारुमा बिलम्ब भइरहेको छ । हरेक प्रदेशको एउटा सरकारी अस्पतालमा कम्तीमा पाँच शैयाको क्यान्सर उपचार कक्ष सञ्चालन गर्ने गरी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ भएको सम्झौता अनुसार प्रदेश अस्पतालमा क्यान्सर उपचार सेवा सुरु हुन सकेको छैन् । यो आफैमा नागरिकप्रतिको गैर जिम्मेवारीपन हो । प्रदेश अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्ने जिम्मेवारी पाएको भरतपुरको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन । सम्झौता अनुसार बिपीले विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्ने, क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने छाँट अझै देखाएको छैन । क्यान्सर सेवा विस्तारका लागि निर्माण गरिनुपर्ने संरचना पनि बनेको अवस्था छैन । सेवा प्रदायक अस्पताल र विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पतालको द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा सेवा थप गर्ने वा सेवा सञ्चालनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्न दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने थियो । तर, त्यसो देखिएन ।

कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि गतिलो स्वास्थ्य पूर्वाधारहरु छैनन् । भएका पनि दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार अभावले थलिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ धारा ३५(३) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, राज्य नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा दिनमै असफल बनिरहेको छ । क्यान्सर लगायतका घातक रोगको उपचार सेवा कर्णालीमा नहँुदा नागरिकहरु ठुलो धनराशी खर्च गरेर अन्य प्रदेश धाउन बाध्य बनिरहेका छन् ।

यसको प्रत्येक्ष मारमा आर्थिक रुपमा कमजोर वर्ग उपचार नै नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य बनिरहेको छ । कुनै बेला सिटामोल नपाउँने कर्णालीमा ठुलो स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा विस्तार भएको प्रदेश अस्पतालले थप भएका विशिष्टकृत सेवा सुचारु गर्नमा बिलम्ब गर्नु आफैमा गैर जिम्मेवारीपन हो । सरकारले घोषणा गरेका जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका योजनाहरु सुचारु गर्नु अस्पतालको दायित्व हो बिर्सनु हुँदैन । पछिल्लो समय मानिसहरुमा अव्यवस्थित खानपान र जीवनशैलीले बढ्दै गएका नसर्ने रोगको उपचार सेवा विस्तार गर्न प्रदेश अस्पतालले बिलम्ब गर्नु हुँदैन । यसले नागरिकलाई उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यताको अत्य हुनेछ ।