नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्म व्यवस्थामा गएपछि अहिले तीन तहका सरकार अभ्यासमा छन् । संघीयता कार्यान्वयन पश्चात विस्तारै राज्यका स्रोतहरु तल्लो तहसम्म पुग्न थालेका छन् । संघीयताको मुलमर्म संघीय सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गर्र्ने, प्रदेश सरकारले संघ तथा आन्तरिक आम्दानीबाट प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरी आफुलाई विकासको हब बनाउने र स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्नु हो । अहिले तीनै तहका सरकारले यहीँ मोडेलमा काम गरिरहेका छन् । यद्यपी संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कानून नबनाई दिँदा समस्या भने देखा परिरहेको छ । संघीयता अघि खासै सहरीकरणको अभ्यास नभएका बस्तीहरु यसपछि भने विस्तारै सहरिकरणको हव बन्दै गएका छन् । अहिले गाउँगाउँमा विजुली पुगेको छ । सडक सञ्जाल पनि विस्तार भएका छन् । सहर केन्द्रित राज्यका सेवाहरु स्थानीयकरण बन्दै गएका छन् । जसका कारण कुनै बेला जंगलले भरिएका बस्तीहरु शहरोन्मुख हुन थालेका छन् । यसको उदाहरण हो, कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको पश्चिम बाबियाचौर ।

प्रदेशको मुकाम वीरेन्द्रनगरदेखि ४५ किलोमिटर दुरीमा रहेको बाबियाचौर सुर्खेत पश्चिमको प्रशासनिक केन्द्र पनि हो । ५० को दशकसम्म दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, बाजुरा र अछामका नागरिकहरु कैलालीको चिसापानी र बर्दियाको राजापुर पुग्ने हटारु मार्ग थियो बाबियाचौर । अघिल्ला पुस्ताले दैनिक उपभोग्य सामाग्री बोकेर हटारु हिँड्ने बाबियाचौर ८० को दशकमा आइपुग्दा परिचय नै बदल्न सफल भएको छ । २०५१ पछि विस्तारै सडकको ट्र्याक बड्डीचौर हुँदै बाबियाचौर गुटु छिचोलियो । २०५७ सालसम्म बाबियाचौरमा साना पसल र केही घरहरु मात्रै थिए । तर, अहिले बाबियाचौर पूर्ण सहरीकरणको बाटोमा छ । इलाका प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सेवा सुविधा थपिएसँगै यस क्षेत्रको जनसंख्या पनि बढ्दोक्रमा छ । व्यवस्थित मानव वस्तीहरु विकास गर्ने, जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई आधुनिक सुख सुविधाहरु उपलब्ध गराउँने, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने, भौगोलिक क्षेत्रमा आधारभूत बजारको विकास गर्ने, गाउँवस्ती र शहरको आर्थिक अन्तरक्रियालाई तीव्र बनाउँने, बसार्इँ सराइमा सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता कुरा शहरीकरणको प्रक्रियासँग जोडिन्छन् ।

संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि व्यवस्थित सहरको विकास र सोहीअनुसार जनसंख्या व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । योजनाबद्ध र व्यवस्थित सहर मानवीय र आर्थिक दुबै पक्ष विकासका माध्यम हुन । अर्को कुरा कर्णाली प्रदेशको राजधानीको सहरीकरणले मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि वीरेन्द्रनगरसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि सहरको योजना अबिलम्ब अगाडि बढाउन आवश्यक छ । राज्य पुनर्संरचनासँगै यो विषय पनि साथमा लगेर साना र ठूला सहरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सकिए शक्ति र विकास एकै साथ लैजान सकिन्छ । बाबियाचौर प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरपछिको तेस्रो शहरोन्मुख बाटोमा लागेको क्षेत्र पनि हो । शहरोन्मुख भइरहेको बाबियाचौरको आगामी चुनौती अव्यवस्थित बसोबास बन्ने खतरा उत्तिकै छ । बढ्दो सहरिकरणको व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले तत्काल व्यवस्थित गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजनु पर्दछ । सडक लगायतका पूर्वाधरको क्षेत्राधिकार तोक्नेदेखि कृषि क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास हुन नदिन स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न पञ्चपुरीले अहिलेदेखि नै ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।