स्वर्गीय एमाले नेता मदन भण्डारी नाममा नामाकरण गरिएको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माधिन परियोजना हो । यो राजमार्ग पूर्वको मेची नदीको दुन उपत्यकादेखि तथा भित्री मधेश छिचोल्दै पश्चिमी सिमा महाकाली नदीसम्म करिब १२ सय किलोमिटर लामो राजमार्ग हो । यो राजमार्ग झापाको बाहुनडाँगीबाट सुरु भएर कर्णालीको राजधानी सुर्खेत हुँदै डडेलधुराको रुपाल गाउँपालिका पुगेर टुङ्गिन्छ ६ जेठ २०७५ बाट सडक निर्माण सुरु भएको थियो । मदन भण्डारी राजमार्गले नेपालको भित्रि मधेशमा अवस्थित १४ जिल्लामा विकासको ढोका खोल्ने राज्यको ठुलो अपेक्षा छ । भित्री मधेशलाई पूर्व र पश्चिम नेपालसँग जोड्दै यसले समेटेका क्षेत्रमा आधुनिक सहर विस्तार गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि यो सडकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने अपेक्षा छ । अर्को कुरा पछिल्ला दशक यता भित्री मधेशबाट तीव्र गतिमा भइरहेको बसाईसराई रोक्न पनि यसको परिकल्पना भएको हो ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त यो सडकको अधिकांश क्षेत्रमा निर्माणको काम तीव्ररुपमा अघि बढिरहेको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापना भएको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले विभिन्न खण्डमा विभाजन गरेर सडकको स्तरोन्ति गरिरहेको छ । निर्देशनालयले ठेक्का लगाएका अधिकांश क्षेत्रमा सडक निर्माणले तिव्रता पाएको भएपनि पश्चिम सुर्खेत खण्डमा पर्ने १३ किलोमिटर सडक भने अलपत्र अवस्थामा छ । यसको मुख्य कारण तत्कालिन कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको सडकलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउनु हो । उति बेला प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणमा ढिला भएको भन्दै आफ्नो मातहतमा ल्याएर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

तर, प्रदेश सरकारकाले लगाएको ठेक्का भने अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । उति बेला मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने पूर्वि सुर्खेत खण्डमा सडक स्तरोन्तीको काम जारी थियो । राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले पश्चिम सुर्खेतमा वातावरीणय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) लगायतका प्राविधिक कामहरु अगाडि बढाएको थियो । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको बड्डिचौरलाई शून्य बिन्दु मानेर मदन भण्डारी अयोजना कार्यालयले बड्डिचौर–खम्बागाडे क्षेत्रको प्राविधिक अध्ययन पुरा गरिसकेको थियो ।

पूर्वि खण्डमा रुख कटानको अनुमति प्राप्त गर्ने बित्तिकै आयोजना पश्चिम खण्डमा केन्द्रित हुने तयारीमा थियो । तर, प्रदेश सरकार आयोजना कार्यालयलाई उछिन्दै आफ्नो मातहतमा ल्याएर १३ किलोमिटर सडक स्तरोन्तीको ठेक्का आह्वान ग¥यो । ठेकेदारले काम पनि सुरु गरे । तर, काम तोकिएको समय पुरा हुँदासम्म पनि ३० प्रतिशत पुरा भएको छैन । कारण थियो ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अघि आयोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नै स्वीकृत नभएको अवस्थामा स्तरोन्तीको काम सुरु गर्नु । सामान्यतया कुनै पनि विकास आयोजना वा प्राकृतिक स्रोत व्यावस्थापन सम्बन्धी योजनाहरु तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा वातावरण र समुदायमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रतिकूल प्रभावहरुको पहिचान गरी त्यस्ता प्रभावहरु हटाउन, कम गर्न र क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि इआइए गरिन्छ ।

तर, प्रदेश सरकारले कानूनमै स्पष्ट भएको विषयमा नजरअन्दाज नर्गदा बड्डिचौर–खम्बागाडे सडक निर्माण लम्बिन पुगेको हो । यो प्रदेश सरकारको गर्नै नहुने हतारो थियो । राष्ट्रिय लोकमार्ग निर्माणमा आइपर्ने स्थानीय विवाद तथा कानुनी अल्झनलाई संघीय सरकारले नै समाधान गर्न सक्थ्यो । यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेन । यो विशुद्ध राजनीतिक श्रेय लिने होडबाजी थियो । यहीँ होडबाजी अहिले ठेकेदार कम्पनी उम्कने मेसो बनेको छ । निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता हुँदा सुरु मै हेर्नुपर्ने विषय हो इआइए ।

आयोजनास्थलमा रुख कटानको स्वीकृती, सडकमा आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थको उपलब्धता लगायतका विषयमा निमार्ण कम्पनीले फिल्ड भिजिटमार्फत एकिन गर्नुपर्ने थियो । तर, निर्माण व्यवसायी अनक जयदेवी जेभी बाँकेले फिल्डमा गएन गएन, इआइए स्वीकृत नहुँदै ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो । जसका कारण सिर्जित समस्या भन्दै अनक जयदेवि उम्कन खोजेको छ । शक्तिका आडमा ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले अहिले रुख कटानको अनुमति नपाएको भन्दै काम अलपत्र पारेर बसेको छ ।

यसमा ठेकदारसँगै तत्कालिन पूर्वाधार निर्देशनालय र आयोजनालाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउनेहरु नै दोषी छन् । जे होस् आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अगाडि बढाइएको बड्चिौर–खम्बागाडे सडक स्तोरोन्तिमा प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । आयोजनास्थलमा पर्ने रुख कटानको विषय मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयसँग थपिएको कानुनि जटिलता पुरा गरी निर्माण कार्यलार्य तिव्रता दिनतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ ।