हलिया मुक्त घोषणाको १६ वर्ष वित्दा पनि सरकारले उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । परिचयपत्र हातमा थमाएर मुक्तिको घोषणाले उनीहरुको दैनिकीमा झन जटिलता सरकारले थपिरहेको उनीहरुको कुरा सुन्दा, बुझ्न सकिन्छ । सरकारले मुक्त हलियाका लागि छुट्टै नीति ल्याएर आफुहरुको उचित मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्नेमा मुक्त हलिया अगुवाहरुको माग छ ।

तर सरकारले आफुहरुको मागको सुनुवाई गर्नुुभन्दा पनि झारामात्रै टारिरहेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । अन्य सामान्य नागरिक सरहका सरकारले तोकेका सुविधा पाउनु त उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो भने मुक्त हलियाका लागि थप कार्यविधिमार्फत उनीहरुका मागहरु सम्बोधन हुनुपर्ने, माग नाजायज पनि त छैन तर सरकारले किन सुनेको नसुनेई गरेको छ ?

सरकारले २१ भदौ २०६५ मा मुक्त हलियासंगै समाजमा पछाडि पारिएका आदिवासी, जनजाती र सिमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनितिक हिसाबले सशक्तिकरण गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउन हलिया प्रथाको अन्त्य गर्ने घोषणा ग¥यो । सुदुर र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लामा सदियौंदेखी प्रचलनमा रहेको दासप्रथाको आधुनिक स्वरुप हलिया प्रथाको अन्य गरी समाजमा सम्मानजनक पुनस्र्थापना गर्ने सरकारको योजना अनुरुप नै सरकारले हलिया मुक्तीको घोषणा गरेको हो । तर घोषणा भएको १६ वर्षसम्म पनि सरकारले उनीहरुको सामान्य मानिस सरह जिवन बनेको छैन ।

उनीहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागी तीनै तहका सरकार भएपनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलियाका लागि आय आर्जन, सिप, क्षमता विकास र रोजगारीका नाममा रकम छुट्याए पनि सुविधा शासकहरुले उपभोग गरिरहेका छन् । के उनीहरु यो देशका नागरिक हैनन र ? तिनिहरुले संधै भोको पेट बस्नुपर्ने भए मुक्तिको नाम दिएर समाज किन भाँड्यो सरकारले ? हैन भने उनीहरुलाई आम नागरिक सरह सामान्य जीवनयापन गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता सरकारले किन नगरेको ? के अब घोषणा पश्चात सरकारको काम सकिएको हो त ? होईन भने आफुले गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट किन पछी हटेको ? हलिया मुक्त घोषणाको लामो समयसम्म पनि उनीहरुका समस्याज्यूँ का त्यूँ रहेको गुनासो अझैसम्म पनि उनीहरुबाट पनि हराउन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला सबैभन्दा धेरै एक हजार चार सय एक्काईस घरपरिवार रहेका छन् त्यसैगरी जाजरकोट, सुर्खेत लगायतका जिल्लाको मात्रै हलियाको रेकर्ड लिईएको छ भने अरु जिल्लाको रेकर्डमै राखेको छैन । यसरी झारा टारेर आफ्नो ठूलो उपलब्धिमा राखेर हलियाको बिजोक बनाउने अधिकार कसैलाई छैन । सरकारले मुक्त गरेको ३ वर्षपछी २०६८ मा परिचयपत्र थमायो अनि उ आफु पुरै पन्छियो । खाएकै थिए, बाँचेकै थिए सामान्य नागरिक सरहको जीवन जीउने वातावरण बनाउन नसक्ने भए हलिया मुक्तिको नारा लगाएर ढोङ किन रचेको सरकारले ?

त्यत्रो स्थानीय तहमा गाउँगाउँ टोलटोलमा जनप्रतिनिधि छन् वास्तविक अवस्था हेरेर उनीहरुलाई सामान्य जीवन बाँच्न आवश्यक गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका कुरामा सबै जिम्मेवारी सरकारले लिएर एक सक्षम नागरिक निर्माणमा अरु सामान्य नागरिक भन्दा केही समयलाई विषेश अधिकार दिएर उनीहरुलाई संधै मुक्त हलियाको ट्याट भित्र राखेर चुनाव जित्ने र भजाई खाने भाँडो बनाउन कदापी पाउँदैन सरकारले । त्यसैले चाँडो भन्दा चाँडो मुक्त हलियाको उचित व्यवस्थापन गरोस ।

याे पनि पढ्नुहाेस :-

हलिया मुक्त घोषणाको १६ वर्षसम्म पनि मुलप्रवाहमा आउनै सकेनन् मुक्त हलिया