सरकारले २१ भदौ २०६५ मा मुक्त हलियासँगै समाजमा पछाडि पाारिएका आदिवासी जनजाति र सिमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक, हिसाबले सशक्तिकरण गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउन हलिया प्रथाको अन्त्य गर्ने घाषणा ग¥यो । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लामा सदियौँदेखि प्रचलनमा रहेको दास प्रथाको आधुनिक स्वरुप हलिया प्रथा अन्त्य गरी समाजमा सम्मानजनक पुनसर््थापना गर्ने सरकारको योजना थियो ।

तर, उक्त घोषणा भएको १६ वर्षसम्म पनि मुक्त हलियाले सामान्य मानिससरह जीवन जिउन पाएका छैनन् । मुक्त हलियाले आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि तिन तहका सरकार भएपनि अहिलेसम्म उनीहरुले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलिया समुदायको आय आर्जन, सीप क्षमता विकासलगायत रोजगारीका अवसर पाएका छैनन् ।

अझ भनौं हलिया मुक्त घोषणा लामो सयमसम्म पनि उनीहरुका समस्या ज्यूँको त्यूँ रहेको गुनासो अझैसम्म पनि उनीहरुबाट हराउन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला सबैभन्दा बढी एक हजार चार सय २१ घरपरिवार, जाजरकोटमा चार सय ४४ घरपरिवार र सुर्खेतमा आठ सय २६ जना रहेका छन् । तर, कर्णालीका अन्य जिल्लामा हलिया प्रथा रहेपनि हलिया मुक्त हुँदाको समयमा साहुले जग्गा जमिन दिनुपर्ने भएका कारणले त्यसमा नसमेटिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका कार्यक्रम संयोजक चक्रबहादुर आग्रीले बताए । ‘पूर्वतिर जमिनदारको घरमा काम गर्नेहरुले मोहियानी हक लाग्यो,’ उनले भने, ‘कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि त्यही हुने डरले हलिया मुक्तीको समयमा सर्वदलिय बैठकमार्फत त्यसमा राखिएन् ।’

कर्णालीका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतबाहेक अन्य जिल्ला हलिया रहेको भएपनि त्यसको कुनै तथ्याङ्क नरहेको कार्यक्रम संयोजक आग्रीले बताए । ‘मुक्त हलियाहरु दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुलगाएतका अन्य जिल्लामा रहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय प्रशासनको कारणले तथ्याङ्क संकलनमा लापरवाही भएको हो । अहिले तिनै तहका सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरि १९ हजार ५९ जना मुक्त हलिया रहेको आग्रीले बताए । ‘त्यसमध्ये १६ हजार जतिको घरिपरिवारले आवासको सुबिधा पाएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य तीन हजार घरपरिवार प्रक्रियामाबाट नै छुटेका छन् ।’

परिचयपत्र मात्रै पाएको गुनासो
सरकारले कर्णालीका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका रहेको मुक्त हलियाहरुले अहिले परिचय पत्रबाहेक अरु केही नपाएको मुक्त हलियाहरुको गुनासो रहेको छ । सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेको तीन वर्षपछि २०६८ सालमा परिचयपत्र दिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका सुर्खेत अध्यक्ष यामराज मल्लले बताए । ‘परिचय पत्रले मात्र उनीहरुको समस्या समधान हुँदैन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका सरकारहरुले पनि त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’

हलियाबाट मुक्त भएपछि सरकारले परिचय पत्रबाहेक अरु केही नपाएको तथा खान लगाउन समस्या हुनुले पुनः साहुकै काम गर्नु्पर्ने बाध्यता रहेको जाजरकोट जुँनीचादे गाउँपालिकाका मुक्त हलिया राम नेपालीले बताए । ‘हलियाबाट मुक्त भैसकेपछि ज्यालादारी काम गरेर जेनतेन जिविका चलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हलिया मुक्त भएको १६ बर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म घर बनाउने जग्गासम्म पाउन सकेका छैनौं ।’

प्रदेश सरकारले छुट्टै नीति ल्याउनुपर्ने माग
कर्णाली प्रदेश सरकारले मुक्त हलियाका लागि बिषेश नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन मुक्त हलियाहरुको माग छ । प्रदेश सरकारले मुक्त हलियाहरुलाई आदीबासी लोपोन्मुख जातीमा राखेर कार्यबिधि बनाएको भएपनि उनीहरुका समस्या समधानका लागि छुट्टै कार्यबिधि बनाएर समस्या समधान गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

मुक्त हलियाको सबै जिल्लामा सुक्ष्म अध्ययन गरेर उनीहरुका बिषयमा बिषेश कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेे मुक्त हलिया राष्ट्रिय महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष मल्लले बताए । ‘विपन्न परिवारलाई आवास निर्माण गर्दै आएको त्यसका लागि हलियाका लागि बिषेश साहयता कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले त्यसमा खासै ध्यान दिएको छैन्, हामीले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गाराउँदै आएका छौं ।’

मुक्त हलियाहरुलाई सरकारले घर जग्गा केही नभएकालाई ‘क’ वर्ग, अर्काको जग्गामा घर छाप्रो बनाएर तथा आफ्नो जग्गा नभएकालाई ‘ख’ वर्ग, जग्गा भएका, घर नभएकाहरूलाई ‘ग’ वर्ग र घरजग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा विभाजित गरी सरकारले परिचय पत्र बाँडेको छ ।

‘लगतमा छुटेका छुटमुक्त हलिया र पुनःस्थापन हुन बाँकी मुक्त हलियाको न्यायोचित पुनः स्थापनलगायत शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि छुट्टै कार्यविधि पारित गरी लागू गर्न माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, तिनै तहका सरकारले त्यसमा ध्यान दिएका छैनन् ।’ मुक्तहलिया, बालबालिकालाई कोटा निर्धारण गरी उच्चशिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षामा छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

मुल प्रवाहमा आउन नसकेको निष्र्कष
नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गठित कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्नका लागि २०७८, तत्कालिन सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ संयोजकत्वमा गणेशबहादुर विश्वकर्मा, हरि श्रीपाइली सदस्य रहेको मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८, अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णालीका धेरै हलियाहरु बँधुवा मजदुरको सामन्ती अवस्थाबाट मुक्त भएको पाइएको र उनीहरुमध्ये कतिपय मुक्त हलियाहरू ज्यालादारी श्रमिकमा रुपान्तरित भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘मुक्तिको घोषणासहित पुनःस्थापनाको प्याकेज प्राप्त गर्न सकेका हलियाहरूमा एक हदसम्म खुशी छाएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुक्त हलियामध्ये कतिपयले घर बनाएको र कतिपय बैकल्पिक रोजगारीमा लागेको भेटिएको छ ।’

हलियाहरूमा आफ्नो स्थिति, समस्या र मागप्रति सचेतनता बढ्दो स्थितिमा रहेको पाइएको छ । उनीहरूको संगठन पनि जिल्ला जिल्लासम्म विस्तारित रहेको पाइएको छ । ‘यसबीच २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही पालिकाको हलिया वडा सदस्य चुनिन पुगेका छन् भने कोही वडाध्यक्ष पनि,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्योभन्दा माथिल्लो पदमा चुनिएका मुक्त हलिया भने हामीले अध्ययन भ्रमणको दौरानमा कोही पाएनौ ।’ उनीहरुको रोजगारी तथा अन्य बिषयमा खासै खासै प्रगती हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो थियो पुनस्थापनाको मोडल
नेपाल सरकारसित उपलब्ध पछिल्लो आँकडाअनुसार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट सुरुमा तथ्याङ्क संकलन गरिँदा १९ हजार ५९ हलिया परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । तर दोहोरिएको नाम काट्दा १६ हजार नौ सय ५३ हलिया परिवारलाई हलिया भनेर भनेर सरकारले प्रमाणिकरण गरेको थियो । प्रमाणिकरणमा संशोधन गरेपछि हलिया परिवारको अन्तिम संख्या १६ हजार तीन २२ रहन पुगेको थियो ।

यस क्रममा मुक्त हलियालाई प्रमाणीकरण गरी ४ वर्गमा वर्गिकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको छ । ‘क’ वर्गको, रातो स्टिकर भएको परिचय पत्र, ‘ख’ वर्गको, खैरो स्टिकर भएको परिचय पत्र, आफ्नो स्वामित्वमा घर जग्गा दुबै नभएको, आफ्नो घर भएको जग्गा नभएको, ‘ग’ वर्गको हरियो, स्टिकर भएको परिचय पत्र ‘घ’ बर्गको, सेतो स्टिकर भएको परिचय पत्र आफ्नो जग्गा भएको घर नभएको– आफ्नो स्वामित्वमा घर जग्गा दुवै भएको परिचय पत्र पाएका थिए ।

कुल हलिया परिवारमध्ये १२ प्रतिशतले क बर्गको परिचय पत्र पाएका छन् भने २७ प्रतिशतले ‘ख’ बर्गको । त्यस्तै ५ प्रतिशतले ‘ग’ वर्गको परिचय पत्र भेट्टाएका थिए जबकि ५६ प्रतिशतले ‘घ’ वर्गको । कमैयाको जस्तो ‘ग’ वर्गको हलियालाई पुनःस्थापनाको कुनै पनि प्याकेज नदिने कुरा हलियाको हकमा नभएको समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

हलिया पुनःस्थापनको क्रममा सबै हलियालाई जग्गा उपलव्ध गराउन नसकिने अवस्था देखिएको हुँदा हलियाको वर्ग अनुसार मुक्त हलियालाई जग्गा खरिद तथा घर निर्माण गर्नका लागि नगद अनुदान दिने, आफै जग्गा मात्र खरिद गर्न अनुदानको रुपमा नगद रकम दिने वा घर मर्मत गर्नका लागि नगद अनुदान उपलब्ध गराउने जस्ता नीतिहरू पुनःस्थापना कार्यविधि २०७२ मा अबलम्वन गरिएको देखिएको छ ।

‘क’ वर्गका हलिया परिवारलाई हिमाल र पहाडमा भए ३ रोपनी र तराईमा भए २ कठ्ठा जग्गा खरिद गर्न दुई लाख नगद अनुदान उपलब्ध गराउने, कर ग वर्गका हलिया परिवारलाई घर निर्माणको लागि हिमाल र पहाडमा भए तीन लाख २५ हजार र तराइमा भए दुई लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने र खर घ वर्गका हलिया परिवारलाई घर मर्मतका लागि एक लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको थियो । त, त्यो पनि कुनै परिवारले नपाएको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।