सम्पादकीय : सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले कानून मान्नु पर्दैन ?

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले आगामी माघ २६ देखि फागुन ५ गतेसम्म ‘तेस्रो कर्णाली एक्सपो–२०८०’ सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सेवा खरिद सम्बन्धी विषय अहिले चर्चामा छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका प्रावधान विपरीत मिलेमत्तोमा ठेक्का स्वीकृत गरेकोमा व्यवसायी र सरोकारवाला लगायतबाट संघको आलोचना भएको छ । उक्त आलोचनाको संघका जिम्मेवार पदाधिकारीले चित्तबुझ्दो जवाफदिन सकेका छैनन् ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले यही पुस २० गते सूचना निकालेको प्रक्रिया पुरयाउन गुपचुपमै म्याद सकिने अन्तिम दिन सूचना टाँस गरेको आरोप छ । संघले मेला व्यवस्थापनको सेवा खरिद गर्दा प्रचलित कानून र प्रावधान लत्याउँदै मिलेमत्तोमा आशयपत्र स्वीकृत गरेको खुलेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र संशोधित नियमावली २०६४ अनुसार १० लाखभन्दा बढीको सेवा खरिद तथा २० लाखभन्दा बढीको सामग्री खरिदमा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा ३० दिने सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । खुला प्रतिष्पर्धा बिनै संघले यो प्रावधान लत्यायो ।

संघले दिएको जानकारी अनुसार विद्युतीय र प्रत्यक्ष गरी ६ वटा आशयपत्र प्राप्त भएका थिए । तीमध्ये कम रकमक बोल गरेको आशयपत्र ५० लाख र बढी रकमक बोल गरेको आशयपत्र ८१ लाख ५० हजार ५५५ रुपैयाँ थियो ।

संघले ६१ लाख रुपैयाँक बोल गरेको फर्मलाई स्वीकृत गरयो । ओम शक्तिमूर्ति इभेन्ट एण्ड मेनेजमेन्ट ६० लाख ६ हजार ६६६ रुपैयाँकबोल गरेर पेश गरेको थियो । उक्त फर्मको कबोल अंकमा एक लाख बढाएर ६१ लाख पुरयाएर छनौट गरेको पाइयो । सिलबन्दीमा आशयपत्र माग नहुनुले संघका पदाधिकारीले ठूलो चलखेल गरेको हुन सक्ने आशंकालाई बल पुरयाएको छ ।

अर्को प्रश्न, मेलाका आयोजक पक्षले वीरेन्द्रनगर  नगरपालिकाले तोकेको समय सीमाभित्र मेला महोत्सव  लगाउन आवेदन दिएको पाइएन । आफैले बनाएको कार्यविधि पालना नगर्नु नगरपालिकाको गैरजिम्मेवारी पन हो । नियम अनुसार आवेदन दिने पक्षलाई अनुमति नदिएर नगरपालिकाले सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघसंग अनुचित लाभलिन खोजेको व्यवसायी वृतमा आशंका छ । संघमा आवद्ध व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघले मेला आयोजना गर्न गत साउन २ मै आवेदन दिएको थियो । तर नगरपालिकाले प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघलाई अनुमति दिएन ।

उद्योग वाणिज्य संघ निजी क्षेत्रको अग्रणी र साझा संस्था हो । मुलुकमा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुरयाएको निजी क्षेत्रको साझा संस्थाले नियम कानूनको पालनाका लागि राज्यका निकायलाई दबाबदिने हैसियत राख्दछ । नियम विपरीतका कामहरु भएको खण्डमा कानूनी कारबाही गर्न राज्यका निकायलाई सहयोग पुरयाउँदछ । संघले सेवा, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शीतालाई सदैव अनुशरण गर्दछ ।

तर सुर्खेत उद्योग संघको मर्मविपरीत कानूनी प्रावधान लत्याएर मेला व्यवस्थापनको सेवा खरिदमा जुन गतिविधि गरयो त्यो खारेज योग्य छ, गैरकानूनी कार्य हो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका निकायले संघको यस प्रकारको गैरकानूनी कार्यको छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संघले राज्यको कानून पालना नगर्नु वा त्यसलाई आफू अनुकूल हुने गरी काम गर्नु एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो । सुशासनको दुहाइ दिने आम व्यवसायीको साझा संस्था आफैले भ्रष्टाचारजन्य कुसर गर्नु अपराध हो । संघले कानून विपरीतको उक्त कार्य सच्याओस् र अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गर्ने हिम्मत गरुन ।

कर्णाली एक्स्पो–२०८० को व्यवस्थापन ठेक्कामा चलखेल

सम्पादकीय : सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले कानून मान्नु पर्दैन ?

सुस्त गतिमा विकास बजेटको खर्च