२५ लाखसम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै
काठमाडाैं । सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको महतले जानकारी दिए ।
शहरी विकास तथा बस्ती विकासतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको महतले जानकारी दिए । आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिने उनले बताए ।
आर्थिक कारोबारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा सरकारले गरेको महतको भनाइ छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब र ससर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको महतले जानकारी दिए । ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
