सुर्खेत । यसअघि वीरेन्द्रनगर स्थित प्रहरी स्कुल, पद्मलिला सामुदायिक विद्यालयसँग मर्जरमा गएको थियो । मर्जरकै आधारमा प्रहरी स्कुलले अघिल्लो विद्यालय  पद्मलिलाको भौतिक संरचना समेत प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता गर्‍यो । सो समयमा श्रीकृष्ण संस्कृत मावि, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र नेपाल प्रहरी आवासीय महाविद्यालयको त्रिपक्षिय सम्झौताबाट विद्यालय मर्जर पश्चात् जग्गा र भौतिक संरचना प्रहरी स्कुलले प्रयोग गरेको हो ।

तर उक्त संरचना भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहन्छ । मर्जर भएको अघिल्लो विद्यालय पाँच कक्षासम्म भएको आधार देखाउँदै प्रहरी स्कुलले ०७९ को शैक्षिक सत्रमा ६ कक्षा समेत सञ्चालनमा ल्यायो । अहिले सात कक्षा समेत अध्यापन सुरु गरिएको छ ।
२०८० को शैक्षिक सत्रमा वीरेन्द्रनगरस्थित प्रहरी स्कुलले कक्षा सातमा समेत अध्यापन सञ्चालन गर्दा विद्यालयका ६ र ७ कक्षा अध्यापन क्रियाकलाप अवैधानिक नै छन्  । ०८० को शैक्षिक सत्रमा प्रहरी स्कुलले क्रमानुसार नयाँ कक्षा सञ्चालन गर्दै विद्यार्थी भर्ना गरेको हो ।
प्रत्येक वर्ष क्रमागत रुपमा संस्थागत विद्यालयले कक्षा थप्न पाउने व्यवस्था हुन्छ ।

शैक्षिक गतिविधिका लागि प्रयाप्त सुविधा तथा साधन भएका विद्यालयहरुले क्रमानुसार कक्षा थप्न पाउँछन् । तर चार कक्षासम्म अनुमति भई पाँच कक्षासम्म अध्यापन भईरहेको विद्यालयसँग मर्जरमा गएपछि सो कक्षासमेत सञ्चालन गर्नु प्रहरी स्कुलले स्वभाविक ठानेको थियो । सो पछि भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट ६ कक्षाको लागि अनुमति समेत नपाएको विद्यालयले अहिले ७ कक्षा समेत सञ्चालन गर्नु पूणर् अवैधानिक देखिन्छ । सामुदायिक वा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय तह एक मात्र निकाय हो जसले कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिने गर्दछ । विद्यालय खोल्न तोकिएको विवरण खुलाई वडा शिक्षा समितिको सिफारिससहित नगर शिक्षा प्रमुख समक्ष अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यालय खोल्न अनुमतिका लागि शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा तीन महिना अगावै निवेदन दिनुपर्छ । पूर्वप्राथमिक विद्यालय तथा कक्षा थप गर्न चाहने विद्यालयहरुले भने शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगावै नगरपालिकाको शिक्षा प्रमुख समक्ष निवेदन दिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । विद्यालय खोल्ने अनुमति लिदा तहगत रुपमा तीन लाख रुपैयाँ देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म धरौटी समेत राख्नुपर्छ । अनुमति नलिई विद्यालय तथा कक्षा सञ्चालन गरेमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७४ मा दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा ६१ को उपदफा (२) मा ‘अनुमति नलिई मन्टेश्वरी कक्षा, कुनै शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, ट्युसन, कोचिङ्ग सेन्टर, कम्प्युटर, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा’ दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरी स्कुलमा सञ्चालनमा रहेका अवैधानिक कक्षामा विषयमा युगआह्वान दैनिकले गत वर्ष ०७९ साउन ३१ गते ‘४ कक्षाको अनुमति, ६ सम्मको पढाई’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित समेत गरेको थियो ।

कार्यपालिका नै अन्तिम विकल्प

प्रहरी स्कुललाई अनुमतिका विषयमा अव अन्तिम विकल्प भनेकै कार्यपालिकाको वैठक हो । नगरको शिक्षा शाखाले एकैसाथ दुई वा दुई भन्दा बढी कक्षाको अनुमति दिन सक्दैन । कार्यपालिकाको वैठकले भने शिक्षा शाखालाई कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिन आदेश दिन भने सक्छ ।

‘अहिले कक्षा सातमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी अर्को वर्ष आठ कक्षामा जान्छन् । अनि आठ कक्षामा पालिका स्तरीय परीक्षामा ति विद्यार्थीले कुन हैसियतमा सहभागिता पाउँने ? यो सोच्नुपर्ने विषय छ’,नगरपालिका स्रोतले भन्यो । ‘नगरपालिकाले कक्षा बन्द गराउँने भए, तत्काल नै बन्द गराउँनुपर्छ । सञ्चालन गर्न दिने भएपनि चाँडै अनुमति दिनुपर्छ । वास्तै नगरेर बस्दा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई समेत छैन’, ति प्रध्यानाध्यापकले भने ।

नगरपालिकाले देखेन विद्यार्थीको भविष्य

यसअघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रहरी स्कुललाई अवैधानिक कक्षा सञ्चालन बन्द गर्न निर्देशन नदिएको पनि होइन । तर प्रहरी स्कुलले भने उक्त निर्देशनको अटेरी गर्दै कक्षा सञ्चालन गरिनै रह्यो । यता नगरपालिकाले भने कक्षा सञ्चालन बन्द गराउन अर्को पहल नै चालेन ।वर्षभरी अध्ययन गर्ने तर अध्ययनको वैधानिकता नभएपछि विद्यार्थीको सो शैक्षिक वर्ष यत्तिकै खेर जान सक्छ । अर्को कक्षा अध्ययनका लागि उनीहरुसँग कुनै औपचारिक कागजपत्र नै हुदैन । विद्यालयले वहानामा कागजपत्र उपलब्ध गराएपनि सो कागजपत्रले वैधानिकता पाउँन समेत मुस्किल नै पर्छ ।

यस अवस्थामा जिम्मेवार निकाय भनेकै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका हो । ‘सञ्चालनमा अवैधानिक रहेका कक्षाहरु कि त बन्द गराउनुपथ्र्यो, कि अनुमति दिनुपथ्यो । नगरपालिकाले दुई वर्षसम्म पनि यस विषयमा केहि गर्न सकेन’, वीरेन्द्रनगर स्थित एक नीजि विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकको आरोप छ ।

०७९ मा प्रहरी स्कुलको शैक्षिक अवलोकलनमा पुगेको नगरपालिकाको टोलीले त्यहाँ विद्यालयको अनुगमन पुस्तिकामा
‘अनुमति विना सञ्चालनमा रहेका कक्षा रोक्न’ लेख्नु वाहेकको अन्य निर्देशन पालिकाले पठाउन सकेन । यो विषय विवादमै रही ०७९ को शैक्षिक सत्र सकिएको थियो ।